साउन १७, काठमाडौं । नेपालका वरिष्ठ कानुनविद्हरुले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विच २०७७ फाल्गुन २१ गते भएको तीन वुदे सहमति सरकारले उल्लंघन गरेको वताएका छन ।
उनीहरुले सरकारले तीन वुदे सहमति इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरि मुलुकमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्नेमा उल्टै गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोप लगाएका हुन ।
आइतवार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सहित अन्य नेता कार्यकता विरुद्ध एनसेल प्रकरणमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि जनपत्रकार डट्कमका सम्वाददातासङ्गको कुराकानीमा वरिष्ठ कानुनविदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।
करिव दुइतिहाइ नजिक रहेको केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथी २०७५ फाल्गुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न फौजदारी भुट्टा मुद्दा लगाउदै पक्राउ गरी जेल र हिरासत पुर्याउने कार्य गरियको थियो ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेश पछि समग्र शान्ति प्रक्रिया र तीन वुदे सहमतिको कार्यान्वयनमा यसले चुनौती उत्पन्न गरेको कानुनविदहरुको ठहर छ ।
नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपाल घिमिरेले नेकपा र सरकारबिचको तीन बुदे सहमति भनेको राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तवरले हेरिनु पर्ने वताउनु भएको छ । उहाँले यसलाई सरकारले कानूनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नु भयो ।
अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल ठूलो द्वन्दपछि शान्तिको बाटोमा आएको बेला सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु राम्रो नभएको भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय बर्तमान सरकारले पूरा गर्दैनौ भन्न नमिल्ने ठोकुवा गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो “सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उसको दायित्व नै हुन्छ, कि त नयाँ कानुनद्वारा यो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्नु पर्यो, अझ द्वन्दसंग सम्वन्धित मुद्दाहरुलाई त सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीकाले सरकारले तीन वुदे सहमतिलाई उल्लंघन गरेकाले र कार्यान्वयन नगरेकाले अहिले ललितपुर अदालतको समस्या आएको वताउनु भयो ।
उहाँले सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकारले जालसाजी गरेको टिप्पणी गर्दै तीन बुदे सहमति सरकारकै मन्त्रीहरुलेको गरेको वताउनु भयो ।
कतिपय मानिसहरुले ओली सरकारले गरेको सहमतिलाई अहिलेको सरकारले पालना गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन नि भनि पत्रकारले सोधेएको प्रश्नमा अधिवक्ता भण्डाले भन्नु भयो “अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति अहिलेको सरकारले पालना गर्दैन भन्न मिल्दैन, त्यसो भए हामीले सन १९४९ मा गरिएको असमान सन्धिलाई समेत किन मानिरहेका छौ त रु यो कार्यान्वन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।”
यस्तै अर्का कानुनका विज्ञ रमेश बडालले यस्ता अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अदालतको स्वभाविक काम भएपनि तर अहिलेको ललितपुर अदालतको पक्राउ आदेशको सन्दर्भ हेर्दा अलि भिन्न ढङ्गले हेर्नु पर्ने वताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो “जस्तो कि हालै प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आए लगत्तै वैद्य विप्लवहरुको काम छैन भनेर टिप्पणी गर्नु र ललितपुर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको बाख्रो हराउनु र बाघ कराउने कुराको संयोग मिल्नु जस्तै हो, यसमा अदालत र गठबन्धन सरकारको कही न कही कनेक्सन छ भन्न सकिन्छ, ।”
उहाँले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय मान्दैनौ भनेर सरकार पञ्छिन नमिल्ने भन्दै यसको अक्षरस पालना गर्नु सरकारको दायित्व भएको वताउनु भयो । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वप्रथम त सरकार र अदालत भनेको फरक फरक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भन्दै सरकारले कुनै सहमति गरिसके पछि हामीले पालना गर्दैनौ भन्न मिल्दैन भन्नु भयो ।
उहाँले ओली सरकार संग गरिएको सहमतिको प्रसङ्ग कोटट्याउदै यो आफैमा सहि नभएको र ओलीको उदय नै माओवादीलाई समाप्त गर्ने योजनामा रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो “प्रचण्डले पनि ओली संग पार्टी एकताको निर्णय गरेर आफ्नो वर्ग आधार छोडे, तीन बुदे पनि ओली सरकार संग गरेर विप्लवलाई फसाइयो । आफ्नै पार्टीको निर्णय नमान्ने कुनै पद्धति नमान्ने ओली संग गरिएको सहमति स्वयं ओलीले नै कार्यान्वयन किन नगरेको तर यो प्रश्न स्वभाविक उठ्छ । तीन वुदे पनि शान्ति सम्झौता जस्तै फसाईएको हो भन्नु भयोे ।”
अहिले भने अदालतको पक्राउ पुर्जीको कानुन विद देखि चौतर्फि विरोध भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त कडा शब्दमा विरोध जनाउदै सहमति कार्यान्वयन नगरिए हातमा दही जमाएर नवस्ने चेतावनी दिएको छ । नेकपा सहित चार दलिय मोर्चाले समेत देशलाइ द्वन्द र अस्थिरता तिर धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै तीन वुदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।