१६ असोज,काठमाडौ । एमसीसी परियोजनामा काम प्रारम्भ नहुदै चौतर्फि विवादमा तानिएको छ । हालै निमार्ण कम्पनीहरुले बजेट अनुमान भन्दा ६६ प्रतिशत बढी माग दाबी गर्दै निवेदन हालेका छन ।
अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले ठेकेदारहरु बीचमा मिलेमत्तो (फिक्सिङ्ग) भएको हुन सक्ने आसंका गरेका छन ।
तीन जना सबै ठेकेदार कम्पनीहरु भारतीय हुनुले थप आसंका उब्जिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले भने मुल्यबृद्धि एमसीसीको कडा प्राबधान (डिजाईन एण्ड विल्ड मोडेल) जिम्मेवार भएको दाबी गरेका छन ।
रेन्ज विधिमा नगरेर अङ्क विधिमा बोलपत्र आब्हान गरेकाले समस्या भएको उनीहरुको दाबी छ ।
एमसीएले यसको कारण सरकारलाई दिएको छैन र सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिन पनि मानेको छैन ।
अब ठेकेदारले मागे जति रकम वा अपुग रकम सरकारले थप्नुपर्छ त्यसो नभए ठेक्का वोलपत्र रद्ध गर्नु पर्छ ।
सरकारले थप रकम नदिने बताईसकेको छ भने ठेक्का रद्ध गर्न पुनः बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्छ । तर ठेक्का रद्ध गर्न एमसीसीको पूर्व सहमति अनिर्वाय छ ।
एमसीए नेपालले निमार्ण कम्पनीहरुलाई मनाउने प्रयास गर्दैछ । तर यत्रो फरक स्वीकार्न नसकिने बताएका छन ।
मान्ने भए भने वढी रकम किन दाबी गरेको र कसरी सम्भव? भन्ने आसंका उब्जने दाबी जानकारहरुको छ ।
यसैविच बोलपत्र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (क्ष्ब्भ्) मा विधुत प्राधिकरणसंग सम्पर्क नै नगरिएको भन्दै प्राधिकरणले असन्तुष्टि जनाएको छ । बस्तुगत यर्थाथ र पारदर्शिता विना अमेरिकी चाहाना हो । जसले गर्दा सुरुमै समस्या आएको जानकारहरुको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस