देउवा र प्रचण्डले गरे नाङगो राष्ट्रघात, एमसीसी अनुमोदन गराउने लिखित प्रतिवद्धता गरेको पत्र सार्वजनिक

२३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेको खुलासा भएको छ ।

देउवा र प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १३ गते एमसीसी बोर्डलाई गोप्य पत्र लेखेर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको रहस्यपूर्ण पत्र खुलासा भएको हो ।

दुवै नेताले एमसीसी बोर्डलाई पठाएको गोप्य पत्र संचार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि दुवै नेताको नाङगो राष्ट्रघाती चरित्र उदाङगिएको छ ।
एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको संयुक्त पत्रमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दुवै नेताले प्रतिवद्धता जनाउँदै चार÷पाँच महिनाको समय मागेका छन । यो समय फेव्रअरी २८ मा सकिदै छ । त्यहाँ सम्म जसरी पनि पास गर्ने दुवै नेताको गोप्य योजना छताछुल्ल भएको हो ।

‘हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौं’, दुवै नेताद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त पत्रमा भनिएको छ ।

कात्तिक १८ गते स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किनु भएका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्ड र आफूले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता सहितको पत्र पठाएको खुलासा गर्नु भएको थियो । ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेका छौं’, उहाँले भन्नु भएको थियो ।

तर प्रचण्डले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता सहितको पत्र नपठाइएको जिकिर गर्दै आउनु भएको थियो । उहाँको त्यो जिकिर जनता ढाँट्ने नाङगो राष्ट्रघाती जिकिर भएको प्रमाणित भएको छ ।

लामो समय गोप्य राखिएको उक्त पत्र करिब चार महिनापछि संचार माध्यममा सार्वजनिक भएको हो । एमसीसी बोर्डलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि समय माग्नु भएको छ , पत्रमा उहाँहरुले एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँग नेपालमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
फातिमा सेप्टेम्बर दोस्रो साता एमसीसी परियोजनाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न नेपाल आउनु भएको थियो ।

‘बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग हामीले विस्तृत रुपमा सम्झौताका बारेमा छलफल गरेका छौं र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छौं’ देउवा र प्रचण्डले लेख्नु भएको छ ‘नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौताका पक्षमा रहेको र नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’

संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन चार÷पाँच महिना चाहिने दुई नेताले पत्रमा लेख्नु भएको छ ।
उक्त समयमा उहाँहरुले त्यसका लागि ६ वटा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । एमसीसीले पठाएको स्पष्टिकरणका बारेमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुभित्र व्यापक छलफल गर्ने र यथार्थ बुझाउने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वताउनु भएको छ ।
एमसीसीका बारेमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम गर्ने साथै एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा धारणा राख्न सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नु भएको छ ।

‘सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत एमसीसीका बारेमा वास्तविक सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्ने, एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका कामहरु सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जसले गर्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सहज होस’ पत्रमा भनिएको छ, ‘र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई छिटो टेबुल गर्न संयुक्त रुपमा आग्रह गर्ने ।’

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले दुई देशबीचको लामो मित्रता र सहयोगी सम्बन्धले एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि थप समय उपलब्ध हुने विश्वास गर्नु भएको थियो । ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन केही समय आवश्यक हुने हाम्रो आग्रहलाई एमसीसी बोर्डले स्वीकार गर्ने विश्वास लिएका छौं’, पत्रको अन्तिममा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन मागेको पाँच महिनाको समय घर्किन लागेको छ तर प्रतिवद्धता अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच नै तीव्र मतभेद छ । सिंगो राष्ट्र एमसीसीको विपक्षमा उभिएको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारमा एमसीसी सहयोग आउने सम्झौता भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा लेखा परिक्षण,सुरक्षा,वौद्धिक सम्पति,कर्मचारी लगायतको सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधान संग कुनै वुदा वाँझिए नेपालको संविधान नै निस्कृय हुने प्रावधान समेत राखिएको छ । यसले सिधा नेपालमा राष्ट्रघात हुने र अमेरिकी सेना नेपाल आउने गुरु योजना भएको सत्ता गठवन्ध भित्रकै केही नेता र वाहिर भएका विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरुले वताउदै आएका छन । त्यसका लागि यो सम्झौता नेपाल वाट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन ।

परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सी फेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रुपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । त्यस्तै अर्काे प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केवर–दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र