समयलाई नचिनेको मानव अधिकार

 

मानव अधिकारको विधिशास्त्र मानविय सभ्यताले मानवकै हितको लागि विकास गरेको दस्तावेज हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ ले मानव अधिकारका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरेको छ । मानव अधिकारका दस्तावेज भित्र धेरै मानव अधिकार सम्वन्धि महासन्धि र सन्धिहरु पर्दछन तर मानव अधिकारको स्रोत मानिएको जेठो दस्तावेज मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र नै हो । मानव अधिकार भित्र के के कुराहरु समावेश हुनु पर्छ र गर्नु पछ र्? भन्ने विषयमा छलफल हुदाँ धेरै सन्दर्भहरु छलफलमा आउने गर्दछन । यस लेखमा मुलतःमानव अधिकारको घोषणा पत्र सन् १९४८ मा समावेश भएका विषयहरुको संक्षिप्त झलक र छुटेको महत्वपुर्ण विषयलाई उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

सनातन धर्मग्रन्थमा मानिसको आयुलाई सय बर्ष अनुमान गरिएको छ । सोही समयलाई आधार मानी सय बर्षलाई चार खण्डमा विभाजन गरी प्रत्येक खण्डमा मानिसले के गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाईन्छ । सनातन धर्मग्रन्थसंग केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार नेपालीहरुको हाल औषत आयु ७१ बर्ष रहेको छ । यो औषत आयुलाई मान्दा ७१ बर्षको उमेरमा नै मानिसले आफुले गर्नुपर्ने कामहरु गरिसक्नु पर्दछ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सन्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,सन् १९६६ लगायतका दस्तावेजका प्रस्तावना तथा धाराहरुमा स्वतन्त्रता , समानता र कानूनको शासनलाई मुख्यरुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको खण्डमा व्यवस्था भएका धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मैलिक हक अधिकारहरु मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ , आर्थिक , सामाजिक तथा सास्ंकृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका प्रस्तावना तथा धाराहरुको व्यवस्थासंग धेरै हदसम्म मेलखाएको पाईन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक सामाजिक तथा सास्ंकृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रि«य प्रतिज्ञापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रका प्रावधानहरुले समय को विषयलाई कही कतै उल्लेख गरेका छैनन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा ८ले संविधान अथवा कानूनद्धारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापहरुको सम्वन्धमा योग्य राष्ट्रिय न्यायलयहरुबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार सवैलाई छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । ती प्रभावकारी उपचार प्राप्त नभएमा राज्यबाट व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ हुदैन भन्ने विषयसमेत उल्लेख भएको छैन ।

नेपालको सन्दर्र्भमा मानिसको औषत आयु जम्मा ७१ बर्ष भएको अवस्थामा २०औ बर्ष मुद्दा मामिलामा अल्झिनु पर्ने अवस्थालाई मानव अधिकारको हननको रुपमा लिने कि नलिने ? समय मानिसको आयु हो । मानिसको आयुसंग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुदैन र समयलाई मानव अधिकारको रुपमा व्यवस्था गर्नै पर्छ । विकास निमार्णका योजना तथा सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाहरु समयमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन । सम्भव भएका विषयहरुलाई पनि समयमा सम्पन्न नगरी समयको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको छ ।

राज्य संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको संरचनामा जनताले सिहंदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने गरिएता पनि जनतालाई समयमा नै सेवा , सुविधा र न्याय दिने सवालमा राज्य चुकेको छ । स्थानीय सरकार , प्रहरी प्रशासन र अदालत मानव अधिकारको सवैभन्दा ठुला रक्षक हुनु पर्ने हो , तर विडम्वना यो वा त्यो बहानामा न्याय निरुपण निकै ढिलो भएको र जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन ।

अदालतहरु मानव अधिकारको रक्षा गर्ने निकाय हुन कि होईनन ? हुन भने समय छदै न्याय दिन नसकिएको विषयलाई के भन्ने ? ढिलो गरी आएको न्यायको मुल्य हुदैन । नेपालमा हाल मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले स्थानीय तहहरुमा दिएको अधिकारलाई परिपालना गर्न अधिकार दिएता पनि त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छैन । न्यायको पर्खाइमा रहदा रहदै समयमा मानवको मानव अधिकार हेक्का राख्न सकिएन भने न्यायको मर्म अवश्य रहने छैन ।

नेपालको कानूनमा कसैलाई अन्याय परेमा मुद्दा दर्ता गर्ने समयलाई हदम्याद नाम दिईएको छ । प्रतिबाद गर्ने र पुनरावेदन गर्ने समयलाई म्याद भनिएको छ । कुनै करारीय दायित्व पुरा गर्न पनि समय तोकिएको हुन्छ । यस बाट समय प्रतिको संवेदनशिलता झल्कन्छ । तर मानव अधिकारका कुनै पनि दस्तावेजमा समयलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा किन लिएन ? मुख्य प्रश्न यहि हो मानव अधिकारको घोषणा पत्र लगाएतका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले मानव अधिकारको महत्वपुर्ण विषय समयलाई कही कतै उल्लेख गरेका छैनन । मानिसले हासिल गर्ने र गुमाउने सबै विषयहरु समय संगै सम्बन्धित हुने भएकोले मानव अधिकारका विषयहरुमा समयलाई जोड्न सकिएन भने मानव अधिकारको सम्मान हुन सक्दैन । यस्तोमा मानव अधिकार अपूर्ण हुन जान्छ । समयमा नै सेवा सुविधा र न्याय पाउने विषयहरुलाई मानव अधिकारका नैसर्गिक अधिकार भित्रै राखिनु पर्दछ ।

कानून र तथ्यलाई व्याख्या गर्ने दुईवटा विधिहरु संसार भर प्रचलित रहेका छन । ति हुन आगमन विधि र निगमन विधि मानव अधिकारमा समयलाई समावेश गरिएको छैन भन्ने तथ्यलाई निगमन विधिबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । समयलाई मानव अधिकारको रुपमा समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने विषयलाई आगमन विधिबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मानव अधिकारमा समयलाई समावेश गरिएका छैन भन्ने तथ्यलाई निगमन विधिबाट विश्लेषण गर्दा मानव अधिकारको घोषणा पत्र सन् १९४८ को प्रस्तावना र घोषणापत्रमा भएका ३० वटै धाराहरुमा समयलाई मानव अधिकारको विषयको रुपमा उठाईएको देखिदैन । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेका मौलिक अधिकारमा पनि समयलाई मौलिक अधिकारको रुपमा उठान गरिएको देखिदैन । मात्र धारा ४७ मौलिक हकको कार्यन्वयन र ४८ मा नागरिक कर्तव्यलाई बढवा गरिएको छ । मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्रमा मानव अधिकार भित्र समय सम्वन्धि विषय समावेश नगरिएको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि समय मानव अधिकारको परिभाषा भित्र परेको छैन ।

मानव अधिकारमा समयलाई समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने विषय आगमन विधिबाट हेर्नु पर्दछ । सन १९४८ मा मानव अधिकारको घोषणापत्र लेखिदा स्वतन्त्रता , समानता र कानूनी शासन जस्ता विषयहरु महत्वपुर्ण थिए । तत्कालीन समाजको सामाजिक चेतना र समाजले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरुलाई मानव अधिकारको घोषणा पत्रले सम्बोधन गर्यो तर स्वतन्त्रता , समानता र कानूनी शासन जस्ता विषयहरु समयसंग सम्वन्धित भएता पनि समयलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा हेर्न पर्छ भन्ने विषय उठ्न सकेन । फलस्वरुपः समय मानव अधिकारको अभिन्न पाटोको रुपमा सम्बोधन हुन सकेन । तत्कालीन समाजको चेतना र माग अहिलेको समाजको माग भन्दा पृथक थियो ।

हामीसंग भएका कानून भन्दा समाज धेरै अगाडि बढेको छ । विधिशास्त्रले समाज कानून भन्दा अगाडि बढेको हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेकै छ । Science and Technology को जमनामा मानव अधिकारको परिभाषालाई सन १९४८ को घोषणा पत्रमा मात्र आधारित भएर संकुचित व्याख्या गर्न मिल्दैन । मानव अधिकरालाई मानिसको औषत उमेरसंग तालमेल गराउदै मानिसले लोक कल्याणकारी राज्यबाट प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने सुविधाहरु समयको सिमा भित्र प्राप्त गर्न पायो कि पाएन ? भन्ने विषय आधुनिक समाजमा मानव अधिकारको दायरा भित्रैबाट खोजिको विषय बन्नु पर्छ ।

नेपालमा हाल तिन तहको राज्य संरचनामा विकास निमार्णका परियोजनाहरु निर्धारित मितिमा सम्पन्न भएका छैनन् । तिला हाईड्«ो पावर १ र २ , फुकोट हाईड्«ो पावर र सरकारका गौरवका योजना भित्र अपर कर्णाली जस्ता विद्युत परियोजना ,खानेपानी परियोजना , सडक निमार्ण ,पुर्वाधार विकास जस्ता योजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न गइ अर्बौ रुपैया दुरुपयोग भएको पाईन्छ । संस्थागत भ्रष्टचारले जरो गाड्न पुगेको छ । निर्धारित समयमा नै परियोजनालाई सम्पन्न नगरी चोर बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रयोजनको लागि समयको दुरुपयोग गरिएको छ । राज्यले छुट्याएको विकास बजेट समय भित्रै नसक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र गतिशिल नहुदाँ यसले प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारका आधारभुत आवश्यकतालाई पुर्ति गर्न सकेको छैन ।

सरकारी तवरबाट संचालन भएका परियोजनाहरु र सरकारी निकायमा हुने सेवा ÷ सुविधा प्रदान गर्ने कार्यले मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । यस्तो अवस्थामा राज्य नागरिक प्रति उत्तरदायी र जबाफदेहि बन्नै पर्दछ । आज हुने कामलाई भोली , भोलि हुने कामलाई पर्सि , पर्सि हुनेकामलाई निकोर्सि भन्ने प्रवृत्तिले एकातिर राज्यको संयन्त्रलाई सेवा मुखि भन्दा ब्यक्तिबादी र सिमित व्यक्तिले यसलाई ब्रम्हलुट गर्ने औजारको रुपमा विकास गराउन पुगेका छन् भने अर्कातिर मानव अधिकारको स्पष्ट हनन् समेत भएको छ ।

समयको महत्व विकास निमार्णको काममा पनि महत्वपुर्ण हो भन्ने कुरामा कसैको भिन्न मत नहोला । तर , समयलाई मानिसको मानव अधिकारको महत्वपुर्ण विषय मानिएको भए विकासको अधिकारको फल पनि मानिसले समयमै प्राप्त गर्न सक्थे । समय भित्र नगर्ने कम्पनी वा संस्थाले समयमा काम गर्नु पर्ने दवाव र कर्तव्य बोध गर्थे । समय माथि भएको ज्यादतीलाई रोक्न समयको मापदण्डलाई मानवअधिकारको परिभाषा भित्र समावेश गर्नु पर्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको सन २०१९ को अनुसन्धानको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचारी मुलुकको सूचिमा १२४ औ नम्बरमा सुचिकृत गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारलाई अनुभव हुने र देखिने गरी रोक्न सकेको छैन । प्रविधिको प्रयोग गर्दै समयको सदुपयोग र समयको मापदण्ड भित्र जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सुविधा नपाएमा क्षतिपुर्ति पाउने हकलाई मानव अधिकारका रुपमा विकास गर्ने हो भने समय माथि भएको नांगो भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र अनिवार्य राखिनु पर्दछ । सम्पुर्ण तहका निकायहरुमा समेत नागरिक वडापत्र अदालतले मुद्दा दर्ता पश्चात मुद्दा के कति समयमा टुंगिन्छ भन्ने जानकारी दिनु अदालतको कर्तब्य पनि हो । यस्तो सुचना ऐनको पानामा होइन सार्वजनिक स्थानमै रहनु पर्दछ ।

अनुसन्धानमा प्रयोग हुने आगमन र निगमन विधिबाट अध्ययन गर्दा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरुको विधिशास्त्रमा समय मानवअधिकारको रुपमा लिपिबद्ध छैन । नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्दै समयलाई मानव अधिकारको रुपमा सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

विकास निमार्ण , राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र न्याय निरुपण जस्ता विषयमा समयको हद तोक्नु केही जटिलता देखिएता पनि विज्ञान र प्रविधिले त्यो जटिलतालाई निकै पछाडि धकेली सकेको छ । नागरिकले समयमा राज्यबाट पाउने विकासको प्रतिफल , न्याय, सेवा र सुविधा समयमा नपाएमा त्यसको अर्थ रहदैन । समयको विषयमा न्यायको मान्य सिद्धान्तको रुपमा Justice Delay, Justice Deny लाई स्वीकार गरिएको छ तर मानव अधिकारको विषय बन्न सकेको छैन । समय मानव अधिकारको महत्वपुुर्ण विषय बनाउन र यसको उल्लघंन मानव अधिकारको उल्लंघनको विषय बनाएमा यस प्रतिको संवेदनशीलता बढ्ने निश्चित छ ।

संसारमा प्रतिपादन हुने सिद्धान्त , विचार र अन्वेषण फरक फरक देश, व्यक्ति र समुदायबाट भएको तथ्यलाई मनन गर्दै मानव अधिकारको नयाँ विधिशास्त्र समयलाई मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजमा लिपिबद्ध गर्न गराउन पहल गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । मानव अधिकारको नयाँ आयम समयलाई विश्वका मानवहरुको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको लागि प्रयोग गर्नु र गराउनु पर्ने देखिएको छ ।

सन्दर्भ सुचीः मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र सन् १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र , नेपालको संविधान २०७२ आदि

(लेखक रमेश नेपाली दलित अधिकारकर्मी तथा वास कर्णाली प्रदेश संयोजक)