भीम रावलको प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूका नाममा खुला स्मृति–पत्र ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा माननीय दलका नेता एवम्
सांसदजीहरू !
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
विषय ः स्मृति–पत्र ।
महोदय,
देशभक्त नेपालीहरूले स्वदेश र प्रवासमा अत्यधिक चासो राख्दै विरोध गरेको नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बीच भएको सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीलगायत केही नेताहरू लागिपरेको भन्ने कुराका सन्दर्भमा यो खुला स्मृति–पत्र लेखेको छु ।

देश र जनताको आवाज उठाउने संसद् ‘अवरुद्ध’ गरिएको, प्रधानमन्त्री र पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीसँगको सम्झौताका सन्दर्भमा देशभक्त नेपालीहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा देशव्यापी रूपमा घन्काइरहेको आवाजप्रति संवेदनशील भई कुनै छलफल नगरेको र प्रमुख विपक्षी दलका नेताले चलाखीपूर्ण किसिमले ‘सत्ता पक्षको धारणा स्पष्ट नभई केही नबोल्ने’ भन्ने अवसरवादी कुरा गरेको स्थितिमा उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको भन्ने बुझिएकाले खुला रूपमा स्मृति–पत्र लेख्न बाध्य भएको छु । यो मेरो मात्र नभई चीरकालसम्म नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, स्वाधीन, अखण्ड र स्वाभिमानी देशका रूपमा रहोस् भन्ने आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले २५४ वर्षअघि एकीकरण गरेदेखि आजसम्म कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको स्वाधीन नेपालका स्वाभिमानी नेपालीहरूको शङ्खघोष हो । मातृभूमि नेपालको चित्कार हो । यसलाई मनन गर्दै निम्नलिखित तथ्यहरूप्रति गम्भीर भई राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ः
१. हामी सबैले नेपालको संविधान, मुलुक र जनताप्रति ‘पूर्ण बफादार रही’, ‘मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी’ पदको कामकाज ‘इमानदारीका साथ’ गर्ने देश र जनताका नाममा ‘निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा’ गरेका छौँ । यस शपथका साथै निर्वाचनका समयमा हामीले जनतासामु गरेका घोषणा र बाचाहरूको स्मरण गरौँ । हामी बढेहुर्केको माटोलाई सम्झौँ । पुर्खाहरूले यो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानका लागि बगाएको रगत र पसिना तथा उठाएको कष्टका गाथाहरू इतिहासका पाना पल्टाएर एकपटक फेरि पढौँ र सोचौँ । अरू देशका सरकार, संसद्, दल र नेताहरूले आफ्नो देशको स्वाधीनता र हितका लागि के–कसो गर्छन् र गरेका छन् भनेर वरपर र छरछिमेकमा हेरौँ । देशभित्रको त कुरै छोडौँ, आफ्नो हितका लागि भनेर समुद्र र देशका सिमाना मिच्दै कसरी शक्तिशाली देशहरू जोखिम उठाएर पाइला चाल्ने गर्छन्, ठण्डा दिमागले सोचौँ । विश्वकै शक्तिशाली देशका रूपमा उदाइरहेका निकट छिमेकीहरू, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच भइरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा र सामरिक गठजोडका प्रभावहरू हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित, अनेक असमान सन्धि–सम्झौताको साबलोमा परेको, आर्थिक दृष्टिबाट दुर्बल र संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति भएको देशमा कस्ता हुनसक्छन् भन्ने विषयलाई दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वस्तुगत किसिमले विश्लेषण गरौँ । आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र सुरक्षाको दृष्टिबाट गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा गहिरिएर सोचौँ । यस्ता विषयमा अन्य स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरू के गरिरहेका छन्, विवेकको आँखा खोलेर हेरौँ ।

२. नेपालको संविधान हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेका हौँ । संविधानको प्रस्तावनामा नै हामीले ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ राष्ट्रको उद्घोष गर्दै ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने’ राज्यको दायित्व भएको कुरा स्पष्ट गरेका छौँ । यस सन्दर्भमा हामीले धेरै लामो छलफलपश्चात् संविधानमा उल्लेख गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी यस नीतिलाई फेरि पढौँ र आत्मसात् गरौँ ः ‘(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, (२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धिसम्झौताहरू गर्ने ।’
संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्न शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका सम्बन्धमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने र अरूको हकमा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ । हालसम्म सङ्घीय कानुन नबुझेर नबनाएको हो वा बुझेरै अन्योल सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्दा पछिल्लो कारण नै प्रमुख भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यस्तो
किन गरिँदैछ ? एमसीसीसँगको सम्झौताका बारेमा निर्णय गर्नुपर्दा नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लिखित उक्त कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नैपर्ने होइन र ?
३. एमसीसीसँगको संसद्मा वितरित सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता र सम्बन्धित अन्य सम्झौताका कुन धारा, दफा र व्यवस्थाले उल्लिखित नेपालको संविधानका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन हुन्छ, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्ने तथ्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार भएको समयमा सत्तासीन दलको केन्द्रीय कमिटीबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन् । त्यसबाहेक मैले स्वयम् त्यस्ता धारा, दफा र प्रावधानहरू तथ्यगत किसिमले अनेक पटक लिखित र मौखिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु । म यहाँहरू सबैलाई उक्त सम्झौताहरू, कार्यदलको प्रतिवेदन तथा मलगायत अन्य कतिपय नेता र विज्ञहरूले एमसीसीसँगको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमा पार्नसक्ने आघातका बारेमा तथ्यगत रूपमा सार्वजनिक गरेका कुराहरूको मातृभूमिको स्वाधीन भविष्यका लागि फेरि गहिरोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु । एमसीसीको स्थापना तथा यसअन्तर्गत दिने भनिएको आर्थिक सहयोगको स्वरूप, यससम्बन्धी अमेरिकी कानुन र मान्यता तथा एमसीसी र अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको स्वयम् अमेरिकी अधिकारीहरूको खुलासाप्रति पूर्वाग्रहरहित किसिमले बुद्धको जन्मभूमि सगरमाथा उभिएको देशको गरिमालाई ध्यानमा राखेर चिन्तन–मनन गरौँ ।
४. एमसीसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसद्मा पेस र अनुमोदन गरिनु हुन्न भन्ने कुरा देशभक्त नेपालीले अमेरिका वा वैदेशिक सहयोगप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेका होइनन् । जसरी अमेरिकी सरकार र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गर्छन्, नेपालीले पनि आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गरेका हुन् । नेपालको संविधान, कानुन, हित तथा स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौताका सबै प्रावधानहरू यस पत्रमा सविस्तार उल्लेख गर्न सम्भव छैन । साथै देशव्यापी रूपमा धेरै बहस र चर्चाका साथ सार्वजनिक भइसकेका सम्झौताका राष्ट्रहितविपरीतका प्रावधानहरूबारे यहाँहरूजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अवश्य नै अध्ययन गरिसक्नुभएकै होला । तथापि यो सम्झौता र यससँगै गाँसेर गरिएका अन्य सम्झौताहरू यथावत् लागू भएमा नेपाललाई पर्ने प्रतिकूल प्रभाव, देशमाथि हुने आघातसम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य कुराहरू उल्लेख गर्दा बुझ्झकीलाई पर्याप्त हुने ठान्दछु ः
४.१ आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएका वा पारित गरिएका छैनन् । एमसीसीसँगको सम्झौता मात्र त्यसो गर्नुपर्ने किन ? यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता हुन्छ । नेपालले अन्य देशहरूसँग पनि पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो रकम ऋण र अनुदान लिने गरेको छ । अरू देशले पनि अबउप्रान्त सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेमा के हुन्छ ? यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
४.२ यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान छ । विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताविपरीत अहिले आएर असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिन्न र ?

४.३ यस सम्झौताअन्तगर्तका योजनाहरूको तयारी एमसीसीको सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा नेपाल ग्रोथ डाइगनोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भई त्यसकै आधारमा गरिएको हो । नेपालले नै छनोट गरेको भन्नु तथ्यसङ्गत छैन । नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आयोजना छनोट गर्न पाउने भए एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिनुपर्ने भनी सम्झौतामा किन लेखियो त ? दुई स्वतन्त्र देशबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत आयोजना छान्न भारतको सहमति लिनुपर्ने किन ? के नेपाललाई भारतको उपग्रह ठान्ने विचारलाई मान्न सकिन्छ ? नेपाल संविधान निर्माणको अत्यन्त तरल र संवदेनशील राजनीतिक स्थितिमा भएको बेला अर्थ मन्त्रालयबाट गुपचुप एमसीसीसँगको सम्झौताको काम अगाडि बढाइनु नै गैरजिम्मेवार कार्य थियो किन नभन्ने ?
४.४ यो सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यसरी एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले कुनै अर्को देशको वर्तमान र भविष्यको छ । कानुन मान्छु भन्ने सर्तसहितको सम्झौता अनुमोदन गर्नु भनेको आफ्नो स्वाधीनता समर्पित गर्छु भनेको ठहरिन्न र ? साथै अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल कुनै काम हुनु नहुने कुरा गरिएको छ । के नेपालले कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा नीति मातहतमा जाने गरी यस्तो सर्तमा अरू देशसँग भीक्षा लिने कुरा उचित हुन्छ ? अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो सर्तले नेपाललाई बाध्य भएर अन्ततः शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने तथ्यप्रति आँखा चिम्लिन मिल्छ र ?
४.५. आयोजना पाँच वर्षका लागि भएको भनी एउटा ठाउँमा भनिएको छ र त्यसकै आधारमा यो पाँच वर्षका लागि हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ तर अन्य प्रावधानहरूमा नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गामा एमसीसीको असीमित समयसम्म आधिपत्य रहने कुरा उल्लेख छ । विद्युत् प्रसारण लाइनमा कुनै मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने भएमा समेत नेपाल सरकारले आफैँ गर्न नसक्ने र एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरा गरिएको छ । अनुदान सम्झौता यस्तै हुन्छ र ? विकासका नाममा नेपालले आफ्नो भूमिमा विदेशीको आधिपत्य स्वीकार गर्न कसरी मिल्छ ?
४.६ नेपाल सरकारले गठन गर्ने भनेको विकास समिति र त्यसअन्तर्गत एमसीए, नेपाल र बोर्ड गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने कुरा गरिएको छ । तर एमसीए नेपाल र बोर्ड नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नभई एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुने र उसैको नियन्त्रण र नीति–निर्देशनमा चल्ने प्रावधानहरू छन् । नेपाल सरकारले पूरै अधिकार एमसीए नेपाललाई सुम्पिने कुरा गरिएको छ । नेपालको कानुनअनुसार नेपाल सरकारले निर्देशनसम्म दिननसक्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार कुनै संस्थालाई समर्पण गर्न मिल्दैन । आयोजनामा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनुपरे एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । आयोजनामा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनोटसमेत एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र एमसीसीले लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी योजना बनाई सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समानान्तर सरकारको अर्थ लाग्ने यस्ता कुरा पढ्दा र सुन्दा यहाँहरूलाई अवश्य पनि चस्स घोच्ला नै ।

४.७ आयोजना पूर्ण अनुदान हो भनी प्रधानमन्त्रीलगायत केही व्यक्तिहरूले भनिरहनुभएको छ । त्यसो हो भने एमसीसीलाई नेपालले १३ करोड डलर ‘अनुदान’ दिने भनी किन उल्लेख गरेको ? कदाचित आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपालले दिएको ‘अनुदान’ के हुन्छ भन्ने कुरामा किन मौन ? आयोजनाका नाममा बैङ्कमा रहने रकमबाट आउने ब्याजसमेत एमसीसीको हुने प्रावधान किन राखिएको त ? नेपालले १३ करोड ‘अनुदान’ दिनुपर्ने हुँदाहुँदै आयोजनामा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने प्रावधान किन राखेको ? आयोजना स्थलमा नेपाल सरकारको प्रतीक चिह्नसमेत राख्न नपाइने र एमसीसीको मात्र प्रतीक चिह्न रहने व्यवस्था किन गरेको ? के यस्ता कुराहरू एउटा सार्वभौम र स्वाधीन देशका लागि उपयुक्त छन् ?
४.८ एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड र नेपालले हाल्नुपर्ने १३ करोड डलरमध्ये सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा केवल ६१.५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च हुने देखाइएको छ । बाँकी रकम केमा खर्च हुनेछ ? के कुनै विदेशी सहायता लिनका लागि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई बन्धकी बनाउन मिल्छ र ? देशमा निष्क्रिय रहेको पुँजी, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकी पैसाको बचत गरी सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन सकिँदैन र ? यही वर्ष प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देशको कति ठूलो धनराशि अपव्यय भइरहेको छ तथा अनियमित र बेरुजू रकम कति छ, सबैका सामु स्पष्टै छ । त्यसप्रति ध्यान दिऔँ । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुग्ने गरी अमेरिकी एमसीसीसँग मात्र होइन, कुनै पनि देशसँग हात पसार्नु र सम्झौता गर्नु गलत हुन्छ । धन, पैसा, पद र प्रतिष्ठाका लागि कुनै पनि सपूतले जन्म दिने आमाको चिरहरण टुलुटुलु हेर्न सक्दैन, हेर्न मिल्दैन ।
४.९ आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको प्राप्ति तथा ठेक्कापट्टाका सबै कामहरू अमेरिकी कानुनबमोजिम हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीका बारेमा एमसीसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान रहेका छन् । एमसीसीकै तजबिजमा साझेदार राख्ने कुरा गरिएको छ तर त्यस्तो साझेदार को हुने भन्ने खुलाइएको छैन । यस्तो व्यवस्था नेपालका लागि सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि किन ? के यस्तो व्यवस्था कुनै स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले मान्न सक्छ ? विद्युत् प्रसारण लाइन कसले, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । विद्युत् उत्पादन, वितरण र महसुल निर्धारण कुनै ‘स्वतन्त्र निकाय र कम्पनी’ को जिम्मा लगाउने सर्त अनुदानमा राख्नुको आशय के हो ? ‘स्वतन्त्र निकाय र कम्पनी’ स्वदेशी हो वा विदेशी ? त्यसको छनोट कसले गर्ने हो ? विद्युत् उत्पादन, वितरण र महसुल निर्धारणको काम पनि विदेशीहरूको नियन्त्रणमा पुर्याउने खेल त भइरहेको छैन ?
४.१० सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको प्रावधानमा बोर्डले कुनै बैठक नै नगरी थपघट गर्नसक्ने र त्यसमा नेपाल सरकार वा संसद्को कुनै अनुमति वा अनुमोदन आवश्यक नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने र त्यस्तो सुझाव मान्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सम्झौतामा नभएका विषय मनपरी थपघट गर्न पाइने हो भने अहिले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुको औचित्य के हुन्छ र ? यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताको एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको नाम र अधिकार हटाउनका लागि एमसीसीसँग पत्राचारद्वारा सहमति गरी संशोधन गरेको स्वेच्छाचारी कार्य स्मरणीय छ । त्यस्तै सम्झौताको देशभक्त नेपालीले व्यापक विरोध गरिरहेको र संसद्बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा निज मन्त्रीले कार्यान्वयन सम्झौता गरी नुवाकोट क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य मनपरी किसिमले अगाडि बढाई संसद्को विशेषाधिकारको हनन गर्दा विधि र सुशासनको कुरा गर्ने जोकसैलाई पोल्नुपर्ने होइन र ? यस्तो गर्नुको उद्देश्य के स्वच्छ देखिन्छ ? यसबारेमा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गरौँ ।
४.११ सन् २०१९ मा अमेरिकी उपसहायकमन्त्री डेभिड जे. रान्ज र सहायकमन्त्री एलिस वेल्सले एमसीसी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनी सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वा कुनै कर्मचारीले होइन भन्न मिल्छ र ? त्यस्तै अमेरिकी राजदूतको एउटा नेपाली टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा एमसीसीअन्तर्गतको रकम नेपालमा ‘लगानी’ हो भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । साथै हालै एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा एमसीसीसँगको साझेदारी ‘क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन’ गरिएको भनी माथिका भनाइहरूको पुष्टि गरेका छन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनः संरचनासम्बन्धी ऐन, सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१९ को प्रशान्त रणनीतिमा पनि एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको उल्लेख गरिएको छ । यी दस्तावेज एवम् अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका यस्ता कुराहरू नेपालका कुनै नागरिकले खण्डन गरेर खण्डित हुन्छन् र ? यसप्रकारको सामरिक सुरक्षा नीतिमा प्रवेश गर्न नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले नै बन्देज गर्छ । अझ यसअघिको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास गर्दै अमेरिकासँग सामरिक चरित्रको साझेदारी सम्झौता (एबचतलभचकजष्उ ब्नचभझभलत) गरेको तथ्य अमेरिकाले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस सम्झौताको विस्तृत विवरण र कागजात, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा मसमेत संलग्न कार्यदलले माग गर्दा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले उपलब्ध नगराएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । के सामरिक चरित्रको सम्झौता गोप्य रूपमा गर्ने अनुमति सरकारलाई नेपालको संविधान, राजनीतिक प्रणाली र नेपाली जनताले दिएका छन् र ? यसबारे प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४.१२ आयोजनामा काम गर्न आउने विदेशीहरूको नागरिकतासमेत सरकारले हेर्न नपाउने, ती कर्मचारीहरूले सम्झौताअन्तर्गत गर्नुपर्ने काम नगरी कुनै क्षति भई आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने कुरा एकातिर उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले कुनै अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । एमसीसीका बहालवाल र भूतपूर्व कर्मचारीहरूलाई सम्झौताअन्तर्गत गर्नुपर्ने तर निजहरूले नगरेका कार्यबाट हुनसक्ने क्षतिबाट पूर्ण उन्मुक्ति हुने किन ?
४.१३ दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि र सम्झौताहरू कुनै कम्पनीसँगको पत्राचार, कुनै राजदूत र कूटनीतिज्ञको स्पष्टीकरण तथा संसद्को सङ्कल्प प्रस्तावद्वारा संशोधन वा परिवर्तन हुँदैनन् । यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरूका बीच औपचारिक बैठकबाट सहमति भई अभिलेखन भएपछि मात्र सम्झौतामा सोहीबमोजिम संशोधन वा परिवर्तन हुनसक्छ । यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यास रहेको जान्दाजान्दै कहिले मन्त्रालय र एमसीसीका बीच प्रश्नोत्तर गरेर ‘सबै प्रस्ट भयो’ भनी हल्ला गर्नु र कहिले संसद्बाट ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ पारित गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा गर्नु देश र जनतालाई धोका दिनुबाहेक अरू केही हुनसक्छ र ? यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाजी नै भएको बेला महाकाली सन्धि गर्दा संसद्बाट गरिएको ‘सङ्कल्प प्रस्ताव’ आज के भइरहेछ ? के त्यसले कुनै अर्थ राख्यो ?
माथि उठाइएका विषयहरूबारे कुनै कुरा नगरी अरूलाई ‘नपढी बोलेको’ भन्दै टकटकिन जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूलाई सुहाउँछ र ? उक्त सत्य–तथ्य सहजै देख्नेलाई सरकार र राज्य सञ्चालनमा रहेका केहीले ‘अन्धराष्ट्रवादी’ देख्नु कस्तो विडम्बना हो ? मेरो विनम्र आग्रह छ, सच्चा देशभक्तिपूर्ण आँखाले हेर्ने कष्ट गरिएमा एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छर्लङ्ग भई नदेखेको जस्तो गर्नेहरू नै ‘अन्धलम्पसारवादी’ भएको स्पष्ट हुनेछ ।
५. प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले आफ्नै निवासमा केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि सरकारको जिम्मेवारी लिने एवम् परिवर्तित परिस्थितिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलका सन्दर्भमा मसँग कुराकानीमा भन्नुभएको थियो ः ‘यो उमेर (७५ वर्ष) मा मैले राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने कुनै काम गर्ने कुरा हुँदैन । राष्ट्रियताका विषयमा कुनै पनि शक्तिका सामु झुक्दिनँ ।’ तपाईंको यो भनाइबाट म उत्साही र आश्वस्त पनि भएको थिएँ किनकि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धमा बाह्य शक्ति (भारत) को हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति विमति जनाएको, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले बुढेसकालमा राष्ट्रियताका विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालसँग भएको बिमतिका कारण दल नै परित्याग गरेको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको अन्तिम चरणमा नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेलप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको इतिहास मेरो सम्झनामा थियो । प्रधानमन्त्रीजी अहिले आएर एमसीसीका राष्ट्रघाती प्रावधान हटाउनुपर्ने सम्म नभनी राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजिरहनुभएको त होइन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधानविपरीत दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन स्वेच्छाचारी किसिमले अध्यादेशबाट संशोधन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएकाले त्यसलाई रोकी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यस दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसबाहेक एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने जनादेश र गठबन्धन सरकारको साझा सहमति सरकारलाई प्राप्त छैन । यसरी जनादेश र गठबन्धनको सहमतिको कार्यक्रमविपरीत एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ र ? जबर्जस्ती गर्नु अनुचित र अनैतिक कार्य हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीजीले पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न बाह्य ‘दबाब’ भएकाले त्यसलाई अनुमोदन नगरेमा गठबन्धन सरकार नै ‘भङ्ग हुनसक्ने’ कुरा गर्नुभयो भन्ने सार्वजनिक भएको छ । यसो हो भने देशभक्त नेपालीले झनै गम्भीर भएर प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने भयो– तपाईं विदेशी दबाबका सामु लत्रेर त्यही शक्तिको स्वार्थसाधना गर्न एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार हुने तर देशव्यापी रूपमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितका पक्षमा उठाएको आवाज सुन्न तयार नहुने कुरा उचित हो र ? नेपाली जनताको मतबाट चुनिएर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी (जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन्) भन्ने निशान छाप अङ्कित शपथमा हस्ताक्षर गर्ने (शपथ खाने) अनि सत्ता हातमा भएको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने गरी विदेशीको स्वार्थसाधना गर्न सरकार नै भङ्ग गरिदिने धम्की दिने कुरा अनैतिक र देशघाती ठहरिँदैन र ? अझ यस्तो काम प्रमुख विपक्षीसँगको साँठगाँठबाट गरिन लागिएको भन्ने समाचार साँचो हो भने योभन्दा लज्जास्पद र गैरजिम्मेवार कार्य अरू के हुनसक्छ ?
६. अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सत्ता जोगिने आशामा नेपालको हितविपरीत भारतसँग १९५० को सन्धि गरेका थिए भने राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाप्रति समर्थन प्राप्त गर्ने आशामा सन् १९६५ मा उक्त सन्धिबारे भारतसँग पत्रको आदानप्रदान गरेका थिए । तर न राणा शासन र पञ्चायत अकण्टक भयो, न त ती व्यक्तिहरू नै यो संसारमा छन् । राणा शासन र राजतन्त्र दुवै समाप्त भए । कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई अहिले सो पदमा नरहेको कुरा अवगतै छ । हामीहरू पनि आज जुन पदमा छौँ त्यसमा सदाका लागि नरहने शाश्वत् सत्य होइन र ? यसलाई नबुझेझैँ गरी राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वतन्त्रता र हितमा आँच पुग्ने सम्झौतालाई तत्कालको सत्ता स्वार्थका लागि अनुमोदन गर्न तम्सिनु उचित हुन्छ र ? सन् १९५० मा राणा प्रधानमन्त्रीले निहित सत्तास्वार्थका लागि थोपरेको भारतसँगको सन्धि आज हाम्रा लागि गलपासोजस्तै भएको छ । महाकाली सन्धिले प्रधानमन्त्रीजी र सन्धि गराउन सुडिनीको भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई आज गिज्याइरहेको छ । यस्तो तीतो यथार्थ जान्दाजान्दै एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूप्रति आँखा चिम्लेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? शक्तिराष्ट्रको समर्थन नभई फेरि पदमा पुगिँदैन कि भन्ने लोभ वा बाह्य दबाबको त्रास हो भने यस्तो चिन्तन र व्यवहार भएका व्यक्तिले स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको कुशल नेतृत्व गर्न सक्छु भन्न सुहाउँछ र ? हामी सबै राम्ररी स्मरण गरौँ, नेपाली जनताको मत र समर्थनमा आजको पदमा पुगेका हौँ । कुनै बाह्य शक्तिको आडमा होइन । देश र जनताको हित र प्रतिष्ठाका लागि दायित्व निर्वाह गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । कसैले बाह्य शक्तिको आड र धन निर्वाचनमा उपयोग गरेको भए त्यो देशविरुद्धको अपराध र कुकर्म हो । यस्तो अपराध र कुकर्म कुनै नेपालीले गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्नसम्म सकिँदैन ।
७. प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्ने, अरूभन्दा आफूलाई अब्बल देखाउन बल गर्ने तर राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच चोचोमोचो मिलेको भन्ने समाचार आइरहँदा कुनै पनि इमानदार राजनीतिकर्मीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक होइन र ? यस्तो कुरामा चोचोमोचो नगरी अरू राजनीतिक मतभेद भए पनि देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितका पक्षमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीका बीचमा साझा धारणा हुनुपर्ने होइन र ? तर उक्त प्रकारको उल्टो बाटोमा अग्रसर हुने बाध्यता कसले, कुन अभीष्टका लागि खडा गरिरहेको छ ? एकातर्फ सरकारहरू अस्थिर हुने, न्यायपालिका अन्योलग्रस्त बन्ने, व्यवस्थापिका चल्नै नसकी कुनै निकास दिन नसक्ने, राजनीति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने र अर्कोतर्फ यही बेला राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकार तथा कतिपय नेताहरू अग्रसर हुने स्थिति कतै नेपाललाई असफल राष्ट्रको गर्तमा धकेल्ने दुष्चक्रको परिणाम त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुँदैन र ? जनताको व्यापक सरोकार भएको संवेदनशील र संसद्मा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ ले एमसीसीलाई के पत्र पठाउनुभयो ? यस्तो संसद्मा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री वा कुनै नेताले व्यक्तिगत राय दिएर विदेशीलाई पत्र लेख्न मिल्छ ? यो पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस् ।

महोदयहरू !

नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि धेरै रगत र पसिना बगाएका छन् । तपाईंंहामीले पनि धेरै दुःख र कष्ट भोगेका छौँ । यस्तो भोगाइपूर्ण राजनीति हामी सबैले सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता सुदृढ भएको स्वाभिमानी र समृद्ध नेपालका अधिकारसम्पन्न नागरिक भएर रहन तथा भाबी पुस्ताका लागि सोहीअनुसारको स्थिति निर्माण गर्न अनुसरण गरेका हौँ । हामीले देशमा लोकतन्त्र ल्याउन सफलता हासिल त गर्यौँ तर यसको सुदृढीकरण, स्थायित्वपूर्ण अभ्यास र समृद्धिका लागि निर्धक्क आफ्नो देशका बारेमा आफैँ निर्णय गर्दै राज्यलाई सबल तुल्याउन सकेका छैनौँ । समयमै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्का निर्वाचन गरी देशलाई सहज राजनीतिक मार्गमा डोर्याउनु पर्नेछ । त्यस्तै जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई राष्ट्रिय हितमा पूर्ण सदुपयोग गर्न, देशलाई असमान सन्धि–सम्झौताका घेराबाट बाहिर ल्याउन र अतिक्रमणमा परेका भूभागमा हकभोग कायम गर्न तथा सबै सीमा सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छन् । नेपाल–भारतसँग प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बेवारिसे भई सन् १९५० को सन्धिसम्बन्धी छलफल ठप्प भएको छ । चीनसँगको सीमा व्यापार सुचारु र सहज रूपमा सञ्चालन नभएर नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अर्काको सुरक्षाका लागि नेपालीले सिपाहीं भएर समर्पित हुनुपर्ने स्थिति कायमै छ । अर्काको देशमा नेपाली महिलाहरूको अस्मिता धरापमा परिरहेकै छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पनि २१ लाख नेपाली भारतबाहेकका देशमा पसिना बगाइरहेका छन् । भारतमा श्रम बेच्नेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवाद उन्मुख समाज स्थापनाका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याई दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने समयमा बाह्य शक्तिको दबाब र प्रलोभनमा राष्ट्रकै स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौता यथावत् अनुमोदन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु अत्यन्त दुःखद् कुरा हो । यसो गर्नु राष्ट्रघातको कलङ्क लगाउनु ठहर्नेछ । यस्तो कुकर्म कसैले नगरौँ । देशभक्त नेपालीहरूले फेरि स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि सङ्घर्षमा समय खर्चिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भई राष्ट्र निर्माणको काम पछि पर्नसक्ने छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन देश र जनताप्रतिको दायित्व इमानदारीका साथ बहन गर्दै मातृभूमि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको धब्बा लाग्न नदिऔँ । सबै एक भएर मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ ः हाम्रो संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू औपचारिक र विधिसम्मत किसिमले संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्न र मिल्दैन भने यो सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन र रद्द हुनुपर्छ । हामी अमेरिकालगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुरूप सम्बन्ध कायम गर्न र सहयोग आदानप्रदान गर्न चाहन्छौँ । सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्न चाहन्छौँ ।
जय मातृभूमि नेपाल !
भवदीय,
भीम रावल
सदस्य, प्रतिनिधि सभा
अछाम, निर्वाचन क्षेत्र नं. १
पूर्वउपप्रधानमन्त्री, रक्षा र गृहमन्त्री