उपभोक्तालाई ग्यास पाउन हम्मे, मन्त्रीले ढाँटे कि व्यापारीले लुकाए ?
चैत ३, काठमाडौं । बजारमा ग्यास लिनेको लाइन लागेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भन्नु भएकाे थियाे, ‘ग्यास, चामलको जिम्मा मेरो भयो । लाइनमा नबसिदिनुस्, बढी भण्डारण नगर्दिनुस् ।’
आपूर्तिमन्त्री भट्टले ग्यासको अभाव नभएको, भविष्यमा पनि नहुने भन्दै भण्डारण नगर्न आग्रह गर्नु भएकाे थियाे । तर मन्त्रीको भनाइ पत्याएर लाइनमा बस्न नगएका उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन् ।
बजारमा ग्यास पाइन छाडेको छ । उपभोक्ताले भारतीय नाकाबन्दीकै समयमा जस्तो सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रीले ढाँटे कि उद्योगी–व्यवसायीले छलेका हुन् भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
उपभोक्तालाई हैरान
कुलेश्वरका रामप्रसाद तिवारीले साई बाबा वा श्री कम्पनीको ग्यासका लागि नजिकैको डिपोमा नाम लेखाएको पाँच दिन भयो, तर ग्यास पाएका छैनन् । ‘पालो आएपछि फोन गरौंला भन्दै फर्काउँछन्’ तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले सजिलै ग्यास दिन्छु भनेको त कालोबजारीया पोस्न पो रहेछ !’
अहिले भट्टले हाँकिरहेको मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दैनिक कम्तीमा चार सय कल आउँछ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत तिवारी जस्तै ‘ग्यास पाइएन’ भन्ने गुनासो हुन्छ ।
विभागका सूचना अधिकारी दीपकराज पोखरेल उपत्यकाबाहिरबाट पनि ग्यास पाइएन भनेर फोन आइरहेको बताउनु हुन्छ ।
निगमको आफ्नै दाबी
नेपाल आयल निगमले भने अहिले सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको बताएको छ ।
सामान्य अवस्थामा मासिक ३७ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले आयात बढाएर ५० हजार मेट्रिक टन पुर्याएको छ । आइतबार मात्र विभिन्न नाकाबाट १५६ बुलेट एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको निगमले जनाएको छ ।
निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत कोरोना भाइरसबाट त्रसित उपभोक्ताले ग्यास संग्रह गर्दा माग दोब्बर भएको बताउँछन् । मासिक ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी ग्यास वितरण गर्न सक्ने पूर्वाधार र संरचना भए पनि यो महिना कम्तीमा ८० हजार मेट्रिक टन माग भएको उहाँले बताउनु भयाे ।
किन भइरहेको छ अभाव ?
सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर आपूर्ति भइरहेको छ भने उपभोक्ताले किन पाइरहेका छैनन् त ग्यास ?
कालोबजारी भइरहेको छ । नाम टिपेर उपभोक्तालाई रित्तो हात फर्काइरहेका उनीहरुले ४५ सयसम्म लिएर नयाँ सिलिन्डर बेचिरहेका छन् ।
नाकाबन्दीका समयमा उद्योगहरुले नयाँ सिलिन्डर बजारमा पठाउन यही जुक्ति निकालेका थिए । खाली सिलिन्डर लिएर जाने उपभोक्ताले ग्यास पाइहाले भने पनि आयल निगमले तोकेकोभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
उद्योगबाट आएको ग्यासको विवरण र मूल्य उल्लेख गरेर वितरण गर्ने व्यवस्था नगरे कालोबजारी अझ बढ्ने देखिन्छ ।
तर कालाबजारी रोक्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न वाणिज्य विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय सबै चुकेका छन् । सबै निकाय ‘उपभोक्ताले अतिरिक्त सिलिण्डर बजार पठाउँदा अभाव देखियो’ भन्दै बसेका छन् ।
आयल गिगमले भने हेल्पलाइन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार साँझसम्म हेल्पलाइनको नम्बर उपलब्ध हुने जानकारी दिँदै निगमका प्रवक्ता गोइतले भन्नु भयाे, ‘साँचै अभाव ब्यहोरेका उपभोक्ताले हेल्पलाइनमा गुनासो र ठेगाना टिपाएपछि निगमले ग्यास उपलब्ध गराउने छ ।’
