जातिय छुवाछुत मुक्त नेपाल र कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था

दलित समुदायको सम्मान र आन्दोलनको सम्मान स्वरुप नेपालको संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर यसको औचित्व र ब्यवहारमा भने तालमेल मिलेको छैन । यहि मिति २०७७ जेठ २१ गते जातिय छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको दिनमा शुभकामना र हर्ष ब्यक्त गरिरहेको बेला त्यहि बिभेदका कारण जाजरकोमा ६ जनाले सामुहिक ज्यान गुमाउनु परेको कारुणिक अवस्था हामी समामु छ । घोषणामा सीमित यो अभियानले जातीय मानसिकतालाई अन्त्य गर्न सकेको रहेनछ र अझै धेरै गर्न बाँकी रहेछ भन्ने गहिरो आत्मबोध समेत यो दिनले गराएको छ ।

नेपालका दलित समुदायले जेठ २१ को दिनलाई आफ्नो अधिकारको आन्दोलनको ऐतिहाँसिक उपलब्धीका रुपमा लिएर दलित समुदायले दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यो दिन ¥याली सभा सम्मेलन आयोजना गर्ने गरिन्छ । खुसियाली मनाईन्छ । एक अर्थमा यो छुवाछुतको ऐतिहाँसिक साँलोबाटमुक्त भएको मुक्तिको दिवस हो तर गणतन्त्र दिवसलाई चिसो मनले मनाउन बाध्य, हामी नेपालीहरु जस्तै आजको दिनले हामीलाई एउटा नमिठो अनुभुतिसंगै खुशी मनाउनुपर्ने बाध्यता थपेको छ ।

यो वर्षको सरुवातमै दलित समुदाले दिवसको सार्थकता घोषणामा मात्र हुने रहेनछ, भन्ने अनुभुति गरेका छन् । २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चित चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ८ मा गाँउलेको कुटाईबाट जाजरको भेरी नगरपालिका वडा नं. ४ रानागाँउका नवराज बि.क. सहित ६ जनाको मुत्यु भएको घटनाले सबै स्तब्ध, दुःखी र पीडामा छन् । अन्तर जातिय विवाह हुन लागेको भन्दै केटी पक्षले ढुँगा मुढा गर्दा नवराज बि.क. संगै साथीहरुको मुत्यु भएको छ । लकडाउन अवधीमा जातिय छुवाछुत सम्वन्धि दुई दर्जन भन्दा बढि घटना भएका छन् । यो अवस्थामा यो दिवसको सार्थकता र औचित्य माथि प्रश्न उठाउनै पर्ने बेला आएको छ ।

जेठ २१ मा नेपालमा औपचारिक रुपमा छुवाछुतमूक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १३ बर्षपछि दलित समुदायले गर्ने अनुभुतिमा परिवर्तन हुन सेको छैन । अहिले पनि दलितहरुले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव भोगिरहेका छन् । दलित परिवारमा जन्म हुनुको कारण नै मान्छे र मान्छेबीच फरक देख्ने चिन्तन अहिले पनि बलियोसंग जरा गाडेको छ । प्रभुत्वशाली वर्गद्धारा ऐतिहाँसिक रुपमा सिर्जना गरिएको भेदभाव, छुवाछुत, बहिस्करणको ब्यवहार, हिँसा, र अपमान सधै कथित उच्च जातिहरुद्धारा दलित बिरुद्ध सामाजिक नियन्त्रण र दमन गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हँुदै आएको यसले स्पष्ट पारेको छ । अझ प्रभुत्वशालीवर्गको यो हतियारलाई राज्यले संरक्षण गर्ने र राज्यसत्तामा पुग्नेहरुका लागि त्यहिवर्ग नै प्यारो हुने, किनारामा वस्न बाध्य समुदाय उनीहरुका लागि पीडित नै हुने समेत यसले देखाएको छ ।

दलित आन्दोलनको लामो संघर्षले राजनितिक रुपमा कतिपय मुद्धा सम्बोधन गर्न सफल भएपनि राज्यसत्ताको चरित्रमा फेरवदल नहुँदा वास्तविक जीवनमा कुनै दलितहरुले यी परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । दलितमुक्ती र न्यायका लागि भने बि.स. २००४ सालबाट संगठित रुपमा संघर्ष र आन्दोलन हँुदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन भन्दा पनि दलित आन्दोलन रहेपनि यो नै सबै भन्दा कमजोर बन्नपुगेको छ । न्याय, समानता, मानवअधिकारका लागि दलित संघ, संस्था, संगठन, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीहरु यसको पक्षमा आन्दोलन र संघर्ष गर्दै आएका छन् । राजनितिक र परिवर्तनसंगै दलित समुदायको मुक्ति खोज्दै आएको दलित आन्दोलन नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १३ वर्ष पुग्दा समेत जातिवाद, वर्ण ब्यवस्था, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरिति र कुसस्कार कायमै रहुनले राजनिति परिवर्तन कसका लागि भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ ।

नेपालमा जातिय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य र न्यायको उपचारका लागि मुलुकी ऐन २०२० ले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको पनि करिब ५७ बर्ष पुगेको छ । जातिय बिभेद तथा छुवाछुत बिरुद्धको अभिसन्धिहरुको नेपालपक्ष राष्ट्र बनेको छ । मुलुकी अपराधसंहित २०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन् २०६८ पनि निर्माण गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत भेदभावको अन्त्य गरिएको र धारा ४० ले दलितका आधारभुत अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आखिर यस्तो किनभयो ? किन संबिधान र कानुनका कुरा ब्यवहारमा लागु हुन सकेनन् ? त्यसमा पनि छुवाछुतको बिरोध गर्ने बामन्थीले नै दुई तिहाई बढी मत पाएको देशमाअझै पनि जातिय भेदभाव तथा जातिय हिंसा किन चकिएरहेको छ ? राजनितिक दर्शन, राजनितिक संगठनले नाराका रुपमा उठाउँदै आएको यो बिषय उनीहरु, पार्टीभित्र, मतदाता माझ किन ब्यहार परिवर्तनको नारा बन्न सकेन त भन्ने गहिरो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । लाखौं सदस्य भएका राजनितिक पार्टीहरुले सदनमा या सडकमा छुवाछुतको बिरोध गरिरहँदा तिनै सदस्यहरुले मात्रै छुवाछुत नगर्ने हो भने अवस्था के हुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्न उठाईरहनै पर्ने हुन्छ ।

बिडम्वना के छ भने राजनिति दलको घोषणामा यो कुरा उठे पनि ब्यवहारमा तीनका नेता तथा कार्यकर्ताले छुवाछुत बारे परम्परागत मासिनकता त्याग्न नसेको हो कि भन्ने अहिलेका घटनाले देखाएको छ । यदि मात्र कहाँ हो र ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १३ बर्षमा २२ जना दलित समुदायहरुले जातिय भेदभावकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस बिषयमा किन हामी दिल खोलेर बोल्न सकिरहेका छैनौं के दलित समुदायले मात्र बोल्ने बिषय हो र यो जातिय बिभेद र छुवाछुतको बारेमा ? जातिय भेदभाव र छुवाछत हाम्रो समाज र राष्ट्रवाट जहाँसम्म अन्त्य हँुदैन तबसम्म समाज बिकासक्रम न्युन गति हुने र समाज रुपान्तरण नहुने कुरा निश्चित नै छ । त्यसैले हामी सबै तह तप्का र निकायहरुबाट जातिय भेदभाव र छुवाछुतका बिरुद्ध लड्नै पर्ने प्रण गर्नुपर्दछ ।

परम्परागत जातीय छुवाछुतको क्रमभंग गरी दलित समुदायलाई आधुनिक समाज र सबै प्रकाका बिभेदबाटमुक्त गर्नु यो घोषणाको मुख्य उद्देश्य थियो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले पटक पटक छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे, यसको राजनीतिक रुपमा जस लिन होडबाजी चल्यो, तर आधिकारिक रुपमामा नेपालको संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । अव उप्ररान्त दलित समुदायलाई छुवाछुत, अन्याय, बिभेद गर्न पाईदैन र गरेमा यो अपराधिक हुनेछ भन्दै त्यस अनुसारको ऐन, कानुन र संबिधानमा अधिकार प्रदान भएको थियो ।

यो घोषणाको औचित्य भनेको गरिवीको अन्त्य गरी रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर र पहूँचको बिकास र बिस्तार गर्नु हो । आधुनिक र २१ औ शताब्दीको महशुष र अनुभुति गराउने, मानवधिकार, स्वतन्त्रता, समानताको प्रत्याभुति गराउने, कानुनी राज्यको अनुभुति गराउने, समावेशी समान अवसर पहँुचको बिना भेदभाव बिकास गरि लोकतान्त्रीक राज्यको स्थापना गर्नुनै राज्यको दायित्व थियो ।

आज छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ४ र संघीय लोकतान्त्रिगण तन्त्रको स्थापना भएको १३ बर्षपछि दलित समुदायले गर्ने अनुभुतिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । अहिले पनि दलित समुदायहरुले जातीय छुवाछुत र भेदभाव भोगिरहेका छन् । जसका कारण कुटाई, पिटाई, अपमान, बलात्कार ज्यानमार्ने काम सम्म भएको छ । कालीकोट जिल्लामा मात्र यो बिचमा २ जनाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण ज्यान गुमाईसकेका छन् । साविक जुविथा गा.वि.स. का मनविर सुनारको चुलो छोएको निहूँमा मारिनुप¥यो भने नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ८ को निर्वाचित वडा सदस्य मना साकी कुटकुटी मारिनु परेको घटना ताजै छन् । राज्य मार्फत जातिय छुवाछुत र भेदभावको उपचारमा लागि बनेका ऐन कानुन र प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

संबिधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । र समय अनुसार स्वतन्त्र भएर जीवन बिताउ पाईरहेका छैनन् । संबिधानले दिएको अधिकार अनुसार पनि दलिनहरु सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा रुपान्तरण र लोकतान्त्रिक भएको छैन । सार्वजनिक सेवाका रोजगारीमा बिज्ञापन प्रकाशन गर्दा नै दलितलाई निषेधित गरिन्छ । जसका कारण सरकारी सेवामा उनीहरुको न्युन सहभागीता छ । संबिधानले प्रदान गरेको समावेशी सिद्धान्त पनि कार्यन्वयन हुँदैन । राजनीतिक रुपमा दलितहरु कुनै पनि संगठन वा बिभागमा नेतृत्व पाउँदैनन् । जसका कारण दलितको नेतृत्व, बिचार र अस्तित्व स्किारिँदैन । दलित सुमुदायको राजनीतिक बिकासका लागि त्यो अनुसार प्रशिक्षित पनि गरिँदैन ।

राज्यले दलित समुदायको विकास र परिवर्तनका लागि आवश्यक र प्रभावकारी निति र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्दैन, राज्यका अंगहरुमा उही पुरानो मानसिकता कायम छ भने दलित समुदाय माथि हिँसा हुँदा पहिलो तथा उसको मुद्धा नै दर्ता हुँदैन, मुद्धादर्ता भएपनि अनुसन्धानका क्रममा कथित उपल्लो जातिको या बर्चस्वशाली जातिको प्रभाव रहन्छ । न्याय प्रक्रियामै उनीहरु ठगिन्छन् । एकातिर शैक्षिक र आर्थिक पक्ष कमजोर हुनु, अर्कोतर्फ न्याय प्रक्रियामा बर्चश्वशालीवर्गको हैकम अहिले पनि रहिरहनुले उनीहरुले न्याय पाउँदैनन् । लोकतन्त्र घोषणा तथा जातिय छुवाछुतका दर्जनौ घटनामा दलितले न्याय पाएका छैनन् । पछिल्लो जाजरकोटको घटनामा पनि प्रहरी र स्थानीय नेताहरुको भुकिा हेर्दा यसको पुष्टि हुन्छ । अजित मिजार, लक्ष्मी परियार लगायत दर्जनौ घटनाले न्याय नपाएकोबाट पनि यो झन स्ष्टहुन्छ ।

उसा्े त सरकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवका संयोजकत्वमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव सम्वन्धि संयन्त्र निर्माण ग¥यो तर कार्यान्वय र सञ्चालमा ल्याउन सकेको छैन । प्रहरीमा स्थापित दलित सेलको सक्रियता र बिस्तार हुन सकेन, जस कारण जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि सरकाको उदासिनता नै देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, र बादीविकास वोर्डको स्थापना ग¥यो तर प्रयाप्त साधन, श्रोत र अधिकार नहुँदा प्रभावकारीता र सक्रियता बढ्न सकेको छ्रैन ।

अहिले ती संयन्त्र र संरचना पदाधिकारी विहीन र सधान श्रोतको अभावमा छन् । उसो त जिल्ला स्तरमा रहेको दलित वर्ग उत्थान समन्वय समिति खारेज भईसकेका छन् । स्थानीय तहमा अहिले पनि दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने समितिहरुको परिकल्पनासमेत गरेको छैन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा समेत दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न र आवाज उठाउन कुनै आधिकारीक समितिको परिकल्पना गरेको छैन । जातीय समस्या दलितको मात्र हो, मुक्ति र न्यायका लागि दलित मात्र सुध्रिने र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ ।

जातीय छुवाछुतका घटनाको मुद्धा दर्ता हँुदैन । प्रहरी प्रशासनले आलटाल गर्ने, दर्ता नगर्नका लागि राजनिति, कथित उच्च जातीय, सामाजिक, वर्गिय आशक्तीको दवाव आउने, दर्ता भईहाले पनि यस्तै दवावका कारण अनिर्णयको बन्दी हुने र प्रमाणहरु नष्ट गरी कमजोर बनाउने र पीडितले न्याय नपाउने भएको छ । कतिपय मुद्धा अदालतसम्म पुगेपनि दराजमा थन्किने र पीडितले न्याय नपाउने गरेका छन् । जातीयताका कारण घटना हुन्छ तर कुन पाटी, जाति, वर्ग भनेर हेनेै र राजनितिक पार्टी पनि त्यसरी नै बिभाजन हुने, पक्ष बिपक्षको भुमिकामा बस्ने, त्यसै अनुसारको शक्ति प्रयोग गरी घटना र न्यायलाई कमजोर पार्ने गर्छन ।

पार्टीका घोषणापत्रमा हुने, सबैले बोल्ने तर ब्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ । नेपालको संबिधानले समाजवादी नेपालको परिकल्पना गरेको छ । शासकीय प्रणालीमा यो समाजवाद कस्तो हुने भन्ने बहस बाँकी नै भएपनि मोटामोटी रुपमा सबैले समाजवाद स्वीकार गरेका छन् । सत्तारुढपाटीले त समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने नै भनेको छ । यसका लागि बाटो के त ? यो प्रश्नको छिनोफानोले छुुवाछुतमुक्त राष्ट्रको बास्तविकताको पनि छिनोफानो गर्छ ।

दलितको समस्या दलितको मात्रै हुने हो भने नेपालमा सामाजिक न्यायकायम होला ? दलितमाथि हुने छुवाछुत र त्यस कारण यसरी नै एउटा समुदाय पिँडित हँुदै जाने अवस्था कायमै रहने हो भने हामीले खोजेको समाजको निर्माण होला त ? एउटा वर्ग गरिबी र राज्यका सबै तहबाट बञ्चित हुँदै जाने, राज्यका संरचना र तहहरुमा पुरानै मानसिकता कायम हुँदा के समृद्ध नेपालको सपना पुरा होला त ? हामीले समाजवाद र समृद्धि के मा खोजिरहेका छाँै । हामीले खुशी नेपाली भनेर कसलाई भन्न खोजेको हो ? हामीले सुशी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारामार्फत समाजवादमा पुग्न खोजेको हो भने समाजको एउटा ठुलो हिस्सालाई हिँसामा राखेर त्यो सम्भाव होला ?

त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा यो समस्या कुनै अमुक जाति र बर्गको होइन भन्ने कुरा सबैले अनुभुति गर्नुपर्छ । खासगरी राजनिति दलहरुले यो बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले छुवाछुत मुक्तको अभियान आफु भित्रैबाट सूरु गर्नुपर्छ । दशौं लाख पाटी कार्यकर्ताले मात्रै यो अभियानमा प्रतिवद्धता जनाउने हो भने अजित मिजार, वा नमराजहरु मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । अर्को कुरा, राज्यले दलित मुखी, पिडितमुखी न्याय प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कर्मचारीतन्त्र देखी सुरक्षासम्म परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यहि अनुरुप राज्यले कार्यक्रम अगाडी सार्न जरुरी छ ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो समस्यालाई राजनितिक अभियानको रुपमा यसलाई अगाडी नलैजाने हो र कितावमा भएका घोषणका आधारमा मात्र जस लिने या छुवाछुतमुक्तको सपना देख्ने हो भने यो सम्भव छैन । यसले हत्याका श्रृखलालाई रोक्न सक्ने छैन । दलितको समस्या दलितको मात्रै होईन, यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाधकका रुपमा रहेको साझा समस्या हो । यो अनुभुति हुन जरुरी छ । सबै न्यायिक र नागरिक प्रशासन क्षेत्रमा सबैमा भएको एकाधिकारवादी संरचनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन जरुरी छ ।

(लेखकका निजि बिचार हुन् यसले सस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)