कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र मातहत लैजाने प्रस्ताव
४ जेठ, सुर्खेत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस)को बैठकले प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल संघअन्तर्गत बनाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने,’ विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
उक्त अस्पताल झण्डै तीन वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि केन्द्र मातहत लिनु परेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतको दाबी छ ।
‘एउटा प्रदेशको, एउटा अस्पताल अनिवार्य रुपमा केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समय प्रदेश अस्पतालको व्यवस्थापनमा विभिन्न खालको तिकडम देखियो,’ राज्यमन्त्री रावतले भन्नु भयो , ‘जसले गर्दा ढिलोचाँडो प्रदेश अस्पताल केन्द्र मातहत जान्छ ।’
अबको दुई हप्ताभित्र प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारले आफू मातहत सञ्चालन गर्ने राज्यमन्त्री रावतको दाबी छ । राज्यमन्त्री रावत सुर्खेतकै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहा सुरुवातदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो ।
वैशाख ३१ गते अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण थप संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापनाकालदेखि नै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको अस्पतालले २०६२ सालदेखि क्षेत्रीय अस्पतालको स्वीकृति पाएको थियो ।
२०७५ कात्तिक १३ गते औपचारिक रुपमा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा आएको थियो ।
यो अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो । प्रदेशको अर्को ठूलो अस्पताल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) जुम्ला केन्द्र सरकार मातहत नै छ ।
कर्णालीमा समर्थन र विरोध
प्रदेश अस्पताल संघअन्तर्गत सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने आईसीएसको निर्णयप्रति कर्णालीमा समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ ।
महामारीमा राज्यमन्त्री रावतले राजनीति गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका छन् । उक्त निर्णयलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संघीयता विरोधी हर्कतको सुरुवात भएको समेत कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले भने प्रदेश सरकार अस्पताल पनि चलाउन असक्षम भएको भन्दै संघीय सरकारको कदमको समर्थन गरेका छन् ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापनप्रति प्रदेश सरकारले उदासीनता देखाउँदा समस्या भएको बताउनु भएको छ ।
महामारीको बीचमा अस्पतालले गैरजिम्मेवार गतिविधि गरेको उहाको आरोप छ । ‘संघ अन्तर्गतको क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन हामी सबैले मेहनत गरियो, आयो पनि ।
तर, यस बीचमा प्रदेश सरकारले देखाएको उदासीनता र महामारीमा अस्पतालको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण हाल संघीय सरकारले प्रदेश अस्पताललाई आफ्नो मातहत लिने प्रक्रिया सुरू गरेको छ,’ फेसबुकमा उहाँले भन्नु भएको छ ।
प्रदेश अस्पताल केन्द्र सरकारले चलाउनु राम्रो पक्ष भएपनि त्यो भित्रको मनसाय भने गलत भएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताउनु भएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक ढंगले चलाउनु आवश्यक रहेको उहाको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीको तलब, आवश्यक भौतिक संरचना र हेल्थ इक्विपमेन्ट केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने र व्यवस्थापकीय लगायतको पाटो प्रदेशलाई जिम्मा दिनु आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नु भयो ‘तर, प्रदेशमा भएको अधिकार खोस्ने हेतुले लिइएको हो भने, यो राम्रो सन्देश हैन ।’
