संविधानको मृत्युवरण र सर्वोच्च अदालत

टीकाराम भट्टराई र सुलभ खरेल अधिवक्ता


असीम उत्साह, बहुप्रतिक्षित शान्ति र चरम महत्वकांक्षासहित जारी भएको नेपालको संविधानले पाँच वर्ष व्यतीत गरेर शैशवावस्था पार गरेको छ । विगत पाँच वर्षका आरोह(अवरोहको समीक्षा गर्दै अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने दिन हो आजको संविधान दिवस । संविधान समग्र राज्यको सम्पत्ति हो । नागरिक र राज्यको सम्वन्ध स्थापित गर्ने आधिकारिक एवं सामाजिक दस्तावेज हो । जनआन्दोलनपछि प्राप्त गरिएको संविधानको मुख्य विशेषताहरुको चर्चा गर्दा यसको चरित्र रुपान्तरणकारी छ । राज्य सञ्चालनका पात्रहरुको चुनावदेखि चुनावसम्मको यात्रामा मात्र संविधान सीमित रहँदैन ।
संविधान जारीपूर्वको शासनको मूलभूत चरित्रमा नै रमाउने पात्र र प्रवृतिले परिवर्तन र रुपान्तरणको यात्रालाई अवरोध गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रुपान्तरणको यात्रा र पुरानो प्रवृत्तिको वीचमा अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छ । परिणामस्वरुप या त प्रतिगमनको यात्रा तय हुन्छ, या जनविद्रोहको । यसर्थ, रुपान्तरण र परिवर्तन अनि पुरानै प्रवृत्ति र पात्रलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने त्यसबाट उत्पन्न टकरावले संविधानको आयु क्षयीकरण गर्दछ । कतै हाम्रो यात्रा त्यतैतर्फ त सोझिएको त छैन ? संविधान दिवसको यो अवसरमा मिमांशा गर्नैपर्छ । यस्ता अनेक प्रश्नहरुका वीचमा आज केवल संविधानको संरक्षण र न्यायपालिकाको भुमिकाको बारेमा मात्र यो लेख तयार गरिएको छ ।
न्यायपालिका विवादित हुनु दुःखद
राज्यका अरु निकाय राजनीतिक गतिविधिका केन्द्र भएकाले तिनमा हुने विवादलाई बिर्सने हो भने पनि न्यायपालिका अन्य निकायसँगै निरन्तर विवादित बनिरहनु दुःखको विषय हो ।
न्यापालिकाको स्वतन्त्रता नेपालका प्रत्येक संविधानमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत अवधारणा हो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा न्यापालिकाको भूमिका बेदाग रहन सकेन । पछिल्लो अवधिमा यसमा चयन गरिएका कतिपय पात्रहरु विवादको घेरामा परे । समाजवादी दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भनेको न्याय र कानून पनि वर्गिय हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रोमा व्यवहारबाटै पुष्टि हुँदै गएको छ । हुनेखाने र विशेष सुविधाप्राप्त व्यक्तिहरुको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने तर हुँदाखाने व्यक्तिहरुका मुद्दा वर्षौं वर्ष न्याय सम्पादनका क्रममा तारेख धाउन बाध्य पारिने विद्यमान परिपाटी वर्गीय विभेदको टडकारो नमुना हो ।न्यायपालिकाको भुमिकाको कुरा गरिरहँदा यसका प्रमुख पात्र न्यायाधीशको चरित्रमै जानुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीशहरुको कार्य सम्पादनको चरित्र चित्रण गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई बाहेक गरेका न्यायाधीशहरु प्रायः दुई प्रकारका हुने गर्छन् । एकथरि निष्पक्ष र तटस्थ हुने गर्छन् भने अर्काथरि रचनात्मक । संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउने, कानूनको शासनको अवधारणाअनुरुप सरकारलाई सीमित गर्ने गरी व्याख्या गर्ने, मौलिक हकलाई संकुचितरुपमा व्याख्या नगर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्वलाई जिवन्त तुल्याउने, उच्च अदालतलाई अधिकारसम्पन्न हुने गरी व्याख्या गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक सीमामा रही केन्द्रीकृत राज्यको पुरानो मान्यतालाई अन्त्य गर्ने आदि कार्य निष्पक्ष र तटस्थ रहने न्यायाधीशको उपस्थितिले मात्रै सम्भव नहुन सक्छ । त्यसको निम्ति रचनात्मक न्यायाधीशहरुको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । निश्पक्ष र रचनात्मक दुबै गुणले भरिएका व्यक्तिहरु वास्तवमै न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यवस्था न्याय परिषदले मिलाउन सक्यो भने मात्रै, नेपालको संविधानलाई नेपालीको संविधानमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासको दुःखद पक्ष के रहृयो भने, दुबै प्रकारका गुण भएका न्यायाधीश नेपालको कानुनी जगतमा अपवादका रुपमा रुपमा भेटिए । तर, वर्तमान अवस्थामा त हामीले संविधान र कानुनी व्याख्यामा रचनात्मकरुपले निपूर्ण र इमान्दारितामा पनि अब्बल न्यायाधीश पाउन कठिन प्रायः भइसकेको छ । त्यस्ता न्यायाधीश पाउन कठिन भए पनि निश्पक्ष र इमान्दार न्यायाधीश मात्रै पाउन सके पनि न्याय बिकाउ माल हो भन्ने अहिलेको आम बुझाइलाई परास्त गर्न सकिने थियो र न्याय बिकाउ हुन्छ भन्ने आम आरोपलाई खण्डित गर्न सकिने थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नु केवल संविधानको अक्षरको हुबहु पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफैँमा पूर्ण होइन । कतिपय संवैधानिक प्रावधानलाई अदालती व्याख्याद्वारा परिमार्जन र परिस्कृत बनाउन सकिन्छ ।अदालतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको संरक्षणको निम्ति संवैधानिक शब्दको सीमाभन्दा माथि उठेर संविधानको रचनात्मक व्याख्याद्वारा संवैधानिक मर्म (कस्टिटिच्युसनल मोरालिटी) को प्रवद्र्ध्धन गर्नु आधुनिक न्यायपालिकाको कर्तव्य र दायित्व हो ।
औपचारिक रुपमा संविधान बन्नु एक राजनीतिक परिघटना मात्रै हो, यथार्थमा संविधान पूर्ण कहिल्यै हुँदैन । यो त प्रत्येक दिन बनिरहेको हुन्छ । जस्तो कि( माधवकुमार बस्नेत विरुद्ध. न्याय परिषद भएको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अलावा चारजना न्यायाधीशको मात्रै सिफारिस गर्नु नपर्ने, सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरुको समेत सिफारिस हुन सक्ने भनी फैसला भएको थियो । यो फैसला संविधानको रचनात्मक व्याख्याको एउटा नमुना नै हो । हुन त यस मुद्दामा पूर्ण रचनात्मक व्याख्या गर्दा विषयको गाम्भीर्य हेरी पाँचजनालाई न्यूनतम संख्या मानेर सोभन्दा बढी न्यायाधीससमेत सम्मिलित हुन सक्नेसम्म व्याख्या गर्न सकिने थियो । त्यसैगरी संवैधानिक इजलासको व्याख्या वा नजिर सर्वोच्च अदालतसरहको हुने, प्रधानन्यायाधिशको अनुपस्थितिमा निजको काम सम्हाल्ने वरिष्ठतम न्यायाधिशले पनि संवैधानिक इजलासको प्रमुख भई काम काज गर्न सक्नेजस्ता विषयहरु पनि व्याख्याको माध्यमद्वारा थप गरेर संविधानलाई थप सम्वृद्ध बनाउन सकिने थियो र त्यो गुञ्जायस अझै पनि छ । संविधानलाई यसरी नै जीवन्त बनाएर दीर्घ जीवन दिन सकिन्छ । न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादनका क्रममा विधिशास्त्रीय व्याख्या अपुरो भएको अवस्थामा अदालतले संविधानको संरक्षणको निम्ति आफ्नो तागत र जनताको विश्वासलाई हरहमेशा जागृत गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा सर्वोच्च अदालतको निष्पक्ष चरित्रमा अविश्वास गरेर केन्द्र सरकार विपक्षी बनाइनुपर्ने कतिपय विवादका निवेदकहरु समेत विकल्पका रुपमा उच्च अदालतमा प्रवेश गर्न थालेका छन् ।
उच्च अदालतमा प्रवेश गरेका सबै विवादहरु शिघ्र सुनुवाइका लागि मात्र त्यहाँ गएका हुन् भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला । तर, आजको दिनमा अन्य तहका अदालतहरु भन्दा स्वयं सर्वोच्च अदालतको निश्पक्षता र कार्य सुस्ततामा तुलनात्मकरुपमा धेरै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका कारण पनि पक्षहरुको त्यो रोजाई भएको हो भन्ने तथ्यमा असहमत हुन सँकिदैन । राज्यका तीन निकायमध्ये सबैको अस्तित्व समान हुने गर्छ । कुनै निकाय अर्को निकायभन्दा तल देखियो भने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तसँग मेल नखाई राज्य संयन्त्र नै दुर्घटना हुने अवस्था रहन सक्छ । संसारका सबै प्रजातान्त्रिक देशमा कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जति बलियो हुन्छ, न्यायपालिकाको सो समान स्तरमै वलियो हुने गर्छ । अमेरिकी अभ्यासलाई हेरियो भने प्रारम्भमा हतियार र खजाना (स्वर्ड र पर्स ) दुबै न्यायपालिकामा नभएकाले न्यायपालिकालाई सबैभन्दा कमजोर अङ्गका रुपमा प्रारम्भिकरुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले न्यायाधीशहरुको आजीवन पदमा बहाल हुने व्यवस्था गर्दासमेत प्रथम प्रधानन्यायाधीश जोन जेले प्रधानन्यायाधीश पदबाट ६ वर्षमै (सन् १७९५) न्युयोर्क राज्यको गभर्नरको चुनावमा जीतपश्चात मात्र प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाका चौथो प्रधानन्यायधीशका रुपमा आएका मार्शलले आफ्नो ३५ वर्ष कार्यकालमा दुई भिन्न स्वरुपबाट न्यायपालिकालाई राज्यका अरु दुई अंगको समान हैसियतमा उभ्याए । प्रत्येक न्यायाधिशले अलग(अलग राय लेख्ने प्रणाली (सेरियाटिम ) विस्थापित गर्दै समग्र अदालतको एकमुष्ट राय दिने चलन बसाए । यसले विभिन्न न्यायाधीशको छुट्टाछुट्टै राए नभई अदालतको आफ्नो एकमुष्ट रायले गर्दासमेत व्यवस्थापिका र कार्यपालिकोको निम्ति अदालतलाई सामान्य अंगका रुपमा मात्रै हेर्ने अवस्था रहेन ।

मारबरी वि. मेडिसनको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कुन(कुन मुद्दा सुरुमै हेर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको हुँदा, संविधानको घेरा भन्दामाथि उठेर न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकासँग अन्तर्निहित हुने नयाँ हतियारको प्रतिपादन गरे । आज दुनियाँमा न्यायिक पुनरावलोकनको यही हतियार नै सरकारको अंसवैधानिक कार्यको नियन्त्रण गर्ने सबभन्दा शक्तिशाली साधन कायम भएको छ । न्यायाधीशहरुलाई एकै राय दिन उत्प्रेरित गर्ने साथै संवैधानिक कानुन र विधायिकी कानुन बाझिँदा न्यायमूर्तिले संवैधानिक कानुनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने भनी न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकालाई दिलाएपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालत साँचोरुपमा सर्वोच्चमा परिणत भएको थियो ।
भारतीय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि केसभानन्द भारति को मुद्दामा विधायिकाले संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भनी गरेको व्याख्याले संसदको दुवै सदनमा दुईतिहाई बहुमत हुँदैमा संविधानको जुनसुकै व्यवस्था संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नियन्त्रण गरी दियो । यी दुबै मुद्दाको रोचक तथ्य के रहृयो भने, यी दुबै मुद्दामा निवेदक मारवरी र केसबानन्दले माग गरेको न्यायिक उपचार प्राप्त गरेका थिएनन् ।
मारवरी आफू न्यायाधीश हुन पाऊँ भनी सर्वोच्च गएका थिए भने केसभानन्द आफ्नो संरक्षणमा रहेको मठको स्वामित्व सरकारले लिन पाउने गरी भएको संविधान संशोधनविरुद्ध अदालत गएका थिए । सार्वभौम देशका न्यायका मन्दिरका असाधारण, अन्तर्निहित र अद्भुत भुमिकाभित्र निवेदकलाई न्याय नदिँदै गर्दा पनि वृहत्तररुपमा राज्यलाई न्याय गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । त्यसैले होला मुद्दाका एक हारेका निवेदक केशवानन्द भारती गत हप्ता निधन हुँदा भारतीय मात्र नभएर संसारका प्रमुख सञ्चार माध्यममा उनको मृत्यु समाचार बन्यो । यसखाले भिजन बोकेर संविधानको व्याख्याका निम्ति तम्तयार रहेका न्यायाधीश हाल हाम्रो सर्वोच्चमा कति होलान् भनेर प्रश्न गर्यो भने जवाफ दिन निकै कठिन छ । संविधानले नै स्पष्ट रुपमा न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकोको समान बनाइसकेको अवस्था र फैसला गरेकै आधारमा न्यायाधिशहरुलाई कसैले केही गर्न नसक्ने गतिलो संवैधानिक प्रवन्ध हुँदा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको वहस गरिरहनु पर्ने विडम्वना कहिले सम्म रहने ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
प्रत्येक न्यायाधिशको आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र क्षमता हुन्छ र त्यही विवेक र क्षमता नै न्यायको आत्मा हुन्छ । न्यायाधीशको विवेक क्षमता र तर्क नै न्यायको आधार हो । तर, खास गरी २०४७ साल पछि सँगै बसेका सिनियर न्यायाधिश संग आफ्नो तर्क र विवेक अनि क्षमता बझाउने प्रवृत्तिको लगभग अन्त्य भएको छ । यसले न्याय यान्त्रिकतामा परिणत हँुदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा बहुमतको रायसँग चित्त नबुझाई फरक मत लेख्ने न्यायाधीश किन भेटिन छाडेका छन् ? अरु देशमा न्यायापालिकाको अधिक न्यायिक सक्रियताले गर्दा संविधानलाई सोही देशको न्यायापालिकाबाट जोगाउनुपर्ने पो हो कि भन्ने बहस यदाकदा उठ्ने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रोमा भने अधिक होइन औषत सक्रियता पनि देखिन छाडेको छ । संविधानलाई जीवन्त, सक्रिय र कार्यरुप दिनका लागि न्यायपालिकाको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ । यो उसको संवैधानिक दायित्व नै हो । तर, आज न्यायपालिकाले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न अपेक्षित भुमिका खेल्न नसकेकाले स्वयम् न्यायपालिकाले संविधानको अपहेलना गरेको प्रतीत हुँदै गएको छ । जसबाट संरक्षणको अपेक्षा गरिएको हो, उसैबाट जोखिमको चुनौति देखिनु संविधानको दीर्घ जीवनका लागि शुभ संकेत होइन ।
संविधानको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा न्याय प्रशासन र न्याय संपादनको समेत संवैधानिक दायित्वप्राप्त न्यायिक नेतृत्व अर्थात प्रधान न्यायाधीशको भूमिका नै प्रमुख हो । हालको संविधान जारी भएपश्चात चार वर्षे लामो कार्यकाल लिएर प्रधानन्यायाधीशको पदमा बहाल रहनुभएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालको मध्यावधि समाप्त भइसकेको छ । आफ्नो विगत कार्यकालको समिक्षा गर्दै आम जनताको चाहानाअनुरुप न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन अझै करिव आधा अवधि बाँकी रहेकाले उहाँकै कार्यकालमा संघीय गणतन्त्रको न्यायपालिका जनताको आस्थाको केन्ऽ बन्न सक्ने पर्याप्त अवसर र समय दुबै भएकाले बाँकी कार्यकाल यो केन्ऽीय कार्यभारतर्फ उन्मुख गराउन सके उहाँको नाम नेपालको न्यायपालिकामा उच्च स्थानमा रहने निश्चितै छ । तर, आफूलाई कुन स्थानमा राख्ने र भावी पुस्ताले आफूलाई कसरी स्मरण गरुन् भन्ने मानक निर्धारण गर्ने कार्य स्वयम् उहाँमै भर पर्छ ।
संविधानको पालना र कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मा कार्यपालिका र विधायिकाकै हो । तर, ती दुई निकायवाट पनि त्यो सम्भव नभएमा केवल सर्वोच्च अदालत मात्र त्यस्तो तागत भएको संस्था हो, जसले सरकारका दुई अंगलाई विनाहतियार ठेगान लगाउने क्षमता राख्छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका बेथितिलाई रोक्ने र संवैधानिक लिकमा ल्याउने होस वा कार्यपालिकाले गरेका गलत निणर्यलाई वदर गरेर होश चाहे विधायिकाले संवैधानिक सीमा नाघेर बनाएका कानून बदर गरेर होस सर्वोच्च अदालतले सरकारका दुई अंगलाई संविधानसम्मत मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता राख्छ । यो अधिकार उसलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ । तर, त्यो क्षमता केवल संविधानका धारामा मात्र सीमित भयो भने स्वयं सर्वोच्च अदालतको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो क्षमताको प्रयोग गर्न स्वयम सर्वोच्च अदालतले जनतासमक्ष आफू सक्षम, योग्य र नैतिकवान भएको स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको तलव, भत्ता र सुविधा सरकारले होइन, केवल संसदले कानून बनाएर मात्र प्रदान गर्न सक्छ । न्यायाधीशहरुलाई मार्का पर्ने गरी खाई(पाई आएको सुविधा संशोधन गर्न पाइँदैन । भ्रष्टाचार नै गरेको भए पनि पदमा वहाल रहुञ्जेल कारवाहीको दायरमा नल्याइने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद आफैंले छानविन गरेर मात्र र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदको दुईतिहाई बहुमतले केवल महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मात्र पद मुक्त गर्न सकिनेजस्ता संवैधानिक सुरक्षा कबजहरु व्यक्ति विशेषका लागि केवल सुविधा मात्र होइनन् ।
यसका पछाडि ठूलो विधिशास्त्र अनि न्यायिक मूल्य र मान्यता छ । नेपाली जनताले संविधानमार्फत प्रदान गरेको यो सुरक्षा घेराभित्र बसेर न्यायाधीशहरुले सुशाशन र विधिको शासनको रक्षा र प्रर्वद्धन गर्ने यो अदम्य साहसलाई किन बेलाबखत दबाइरहेका छन् ? न्यायाधिशहरु किन भिड, जुलुस, सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारका साधन वा शक्ति र सत्तासँग डराउने गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले आजसम्म पाउन सकेका छैनन् । सत्ता शक्ति र आम सञ्चारका साधनसँग डराएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुक्ने न्यायाधीशहरु केवल जागिरे हुन् तिनलाई केवल अनेकन सम्झौता गरेर आफ्नो जागिर जोगाउनु छ । तर, नेपालको संविधानले मात्र होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विधिशास्त्रले न्यायाधीशलाई एउटा निजामति वा जंगी कर्मचारीभन्दा धेरै माथि राखेको छ । हामी चाहान्छांै न्यायाधीशहरुले आफूलाई केवल जागिरे ठानेर न्यायिक प्रक्रिया र न्याय सम्पादनमा विवेकलाई बन्धकमा नराखुन् । यो पाँच वर्षको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायपालिकाको भुमिकाको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक मान्न सकिने मानक निर्माण गर्न न्यायपालिका चुकेकै छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले नेपालको संवैधानिक यात्रालाई कतातर्फ लैजाने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थान कुन स्तरमा राख्ने भनेर ट्रेन्ड सेट गर्ने यो सुवर्ण अवसर पनि थियो । त्यो अवसरको यथोचित प्रयोग नभएकै हो ।
यसो भनिरहँदा असल क्षमतावान र इमान्दार न्यायाधीशको चित्त निश्चय पनि दुख्ने छ । तर, यो विश्लेषण आम प्रवृति र आम नागरिकस्तरको अनुभुतिसँग मात्र जोडिएको हुनाले न्यायपालिकाले गरेका कयौं अशल र साहसिक काम अनि हिलो भित्र पनि मुस्कुराइरहेका असल न्यायाधीशलाई सलाम छ, तिनकै कारणले गौरव साथ भन्न सकिन्छ, नेपालको न्यायपालिका अहिले पनि सरकारका बाँकी दुई अंगमध्ये क्षमतावान र भ्रष्टाचार मुक्त नै छ । संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेर हुन सक्ने विवादको निरुपणका लागि राखिएको संवैधानिक इजलास पाँचवर्षमै लगभग औचित्यविहीन सावित भइसकेको छ । यसको यथाअवस्थाको निरन्तरताले संघीयता कार्यान्यनमा योगदान होइन, संघीयताका विरुद्ध जनमत बन्दै जानेछ । संवैधानिक इजलासले आफ्नो प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकेन भने निश्चित छ, संविधानसभामा उठेको संवैधानिक अदालतको माग आगामी दिनमा अझ मुखरित हुनेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विवादहरु संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्ने क्रम बल्ल शुरु भएको छ । तिनै तहका अधिकारसँग सम्वन्धित संविधानको अनुसूची बमोजिमका सबै कानूनहरु बनिसकेर कार्यान्वयनमा आएसँगै यससँग सम्वन्धित विवादहरु स्वतः उत्पन्न हुनेछन् । तर, संवैधानिक इजलासको यही सुस्तता र कार्य कुशलताले त्यसबखत धान्न निकै कठिन हुने निश्चित छ । यो सम्भावित परिदृश्यलाई आँकलन गरेर अहिले नै रणनीतिक योजना बनाउन अनिवार्य छ । कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न न्यायपालिका असक्षम भएको भन्ने आम आरोपको खण्डन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधारहरु हराउँदै गएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको विवादले हरेक न्यायमूर्तिहरु काम गर्न उत्साही छैनन् ।
न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेर त्यसको निराकरणका लागि भनेर समिति नै बनाउनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यो विडम्वनापूर्ण अवस्थामा संविधानले आफ्नै सुरक्षाका लागि स्थापना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाले यो संविधानको संरक्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यतिचाँहि निश्चित छ, हाम्रो न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता कायम राख्न सकेन भने संविधानको मृत्युवरण हुनेछ र हामी केवल अवाक् मलामी हुनेछौं ।
(भट्टराई र खरेल दुबैजना अधिवक्ता हुन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस