कर्णालीमा बजेट ! किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् दलितहरु ?

भूमिका:
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्यायो । संघीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट ल्यायो ।  अरु प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो बजेट ल्याए । सबै प्रदेश सरकार देखि संघीय सरकारले सिङ्गो दलित समुदायको उत्थानका लागि खास्सै बजेट ल्याउन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशमा त सरकारले दलित माथि ठुलो अन्याय गरेको आरोप लगाउदै बजेट माथि दलित समुदायले असन्तुष्टि जनाए । यसरी हेर्दा सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा आफ्नो नियमित बजेट ल्याउने गर्छ । बजेट केवल कर्मकाण्डीका रुपमा मात्र सिमित हुने अवस्था किन आईरहेको छ त ? यो प्रश्न सर्वत्र  उठेको छ । विशेषतः कर्णालीमा कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदाय छन ।  बजेट विनियोजन गर्दा दलित समुदाय तर्फ लक्षित गरेर ठोस बजेट यो वर्ष पनि आएन । यो कर्णाली प्रदेशको समस्या मात्र छैन ।  सवै प्रदेश र संघीय सरकारले समेत दलित समुदायलाई हेर्ने र बुझने दृष्टिकोणको समस्या हो । अहिले पनि सरकारमा हुनेहरुको नजरमा दलित समुदाय विभिन्न किसिमका अन्याय, अत्याचार शोषण, दमनहरुको उत्पीडनमा छन । समाजमा जातीय विभेद बढदै गएको छ । ठुलो सानो जातको विभेदले थुप्रै दलित तथा गैर दलित महिलाहरुमा हुने विवाहहरुले समाजमा हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन । अपराधहरु बढेका छन । यस तर्फ कुनै चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम छैनन् । दलित समुदाय आर्थिक रुपमा विपन्न समुदाय पनि हो । यसको आर्थिक आय आर्जन तथा सिप मुलक काममा राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन । सीपको धनी समुदाय हो । सवैको इच्जत बचाउने समूदाय हो । आज यसै समुदाय अन्यायमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई स्वयम दलित समुदायहरुले पनि गहिराईमा गएर बुझन आवश्यक छ । जहिले पनि बजेटमा दलित समुदायलाई किन प्राथमिकतामा पारिएको छैन त ? यस वारे केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

दलित समुदायको अवस्था:
दलित समूदाय संघर्षशील समुदाय हो । यो कर्णालीमा सीपको खानी भएको समुदाय हो । यसको सीप र कलालाई संरक्षण हुन सकेको छैन । परम्परागत सीप तथा कलाहरु छन । त्यसलाई आधुनिकरण गर्न पनि आवश्यक छ । यसतर्फ राज्य जिम्मेवार छैन । यहाँका दलितहरुले के राणा विरोधी आन्दोलन होस, के पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस, के जनयुद्ध र जनआन्लोलन होस, के कर्णाली प्रदेशको पक्षको आन्दोलन होस सबै प्रकारका परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा रगत बगाएका छन । अझै जनयुद्धमा त सबै भन्दा ठुलो योगदान गरेका छन । तर जनयुद्धकै बलमा आएको गणतन्त्र भन्ने व्यवस्थामा भने पाउनु पर्ने अवसरवाट दलित समूदाय बञ्चित हुनु परेको छ । यो दलित समुदायका लागि विडम्वनापूर्ण अवस्था हो  । संघर्ष तथा लडाईका बेला दलित समूदायलाई अधिकारका कुरा गरेर अगाडि लगाउने र अधिकार पाउने बेला उपेक्षा गर्ने परिपार्टी अहिले पनि जीवित छ । कर्णाली प्रदेशमा दलित समूदायको जनसंख्या मात्र २९ प्रतिशत छ । तर समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै बनाएका छैनन् । कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ र प्रदेशसभातर्फ २४ सिट छन । ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा २ जना पालिका प्रमुख मात्र दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन भने प्रदेश सभामा १६.६६ प्रतिशत अथवा कुल २४ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४ जना मात्र दलित  प्रतिनिधित्व रहेको छ । संघीय प्रतिनिधि सभामा २७५ जनाको प्रतिनिधिमा १६ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रतिशतको हिसावले यो ५.८१ प्रतिशत हो ।

कर्णालीको अघिल्लो प्रदेशसभामा दलित समुदायका सांसद ६ जना थिए । प्रतिनिधिसभामा पनि कर्णालीबाट दलित समुदायका ५ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अझै कर्णालीमा सबैभन्दा बढी कालीकोटमा दलित समुदायको जनसंख्या ११ प्रतिशत छ । यो जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहमा कुनैपनि ठाउँमा दलित प्रमुख छैन । संघ र प्रदेशमा पनि प्रतिनिधित्व छैन । दलित समुदाय माथि किन यसरी उपेक्षा गरिएको छ त ?  एउटा यसको वास्तविकता भनेको हिन्दुवर्णाश्रम व्यवस्था र जातीय अहंकारवादले काम गरेको छ । अर्को भनेको यो जनताको वास्तविक व्यवस्था होइन र आएको पनि छैन । यो दलाल पूँजीपती वर्गको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा तीनै दलाल पूँजीपती वर्गको हालीमुहाली र प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । जसका कारण उत्पीडित जाति र क्षेत्र प्रति संधै शोषण भइरहन्छ । आज त्यहि शोषणको पीडा कर्णालीका जनताले भोग्नु परेको छ । यहाँका दलित समुदायहरुले भोग्नु परेको छ । दलित अगुवा नरबहादुर नेपालीको विचारमा “राजनैतिक दलहरूले दलित समुदायको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा यो समुदाय पछि पर्दै गयो । हरेक निर्वाचनमा दलितहरू नेताहरूका भोट–बैंक मात्र बने ।  तर दलित समुदायलाई माथि ल्याउनुपर्छ भन्ने चेत कुनै पनि दलमा पलाएन ।  संविधानले बाध्य बनाएकाले समानुपातिकमा मात्र दलितलाई अलि अलि सीमित गरिएको छ ।”

बजेट विनियोजनको अवस्थाः
इतिहासतिर फर्किदा  वि.सं. २००८ सालबाट नेपालमा बजेटको चलन शुरू भयो । तर दलित मैत्री बजेट थिएन । दलित समुदायकै नाममा थोरै भएपनि  वि.सं.२०२८ सालबाट बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ । तर विशेष प्राथमिकता दिएर खास्सै बजेट विनियोजन गरिएन ।  वि.सं.२०५३ सालमा सरकारले दलित छात्रवृत्तिका लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्यो ।  यो एउटा सकरात्मक पक्ष थियो । तर जातीय भेदभाव र विभेदलाई हटाउने शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएन । यस्तै दलितहरुको आर्यआर्जन र सीपमूलक कामको संरक्षणमा बजेट आएन । २०७२ सालको संविधान जारी पछि दलित समुदायकले केही राहत पाउने आसा गरे । अधिकारका क्षेत्र होस वा आर्यआर्जनका क्षेत्रमा होस तर त्यो आसा निरासामा परिणत भयो । शान्ति प्रक्रिया पछि पनि दलित माथि ठुल्ल ठुल्ला विभेद भए भने दर्जनौ दलित युवाहरुले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो । संविधानले तीन तहको सरकार वनायो ।  संघीय, प्रदेश र स्थानीय । तर यी तीन तहकै सरकार दलित प्रति जिम्मेवार भएको पाईएन ।   तीनै तहको सरकारले दलितहरूको आवश्यकता भन्दा पनि आ–आफ्नो अनुकूलतामा बजेट विनियोजन गर्ने काम गरे । अहिले पनि जारी राखेका छन । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन यता प्रदेशमा सरकारले  विनियोजन गरेको वजेको केही संक्षिप्त सिंहावलोकन यस्तो छ ।

क) २०७५/०७६ को बजेट
कर्णाली सरकारले आ.व. २०७५/०७६ को बजेट कूल २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोे थियो । यसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्व ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्व २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको थियो । कूल २४ प्रकारका कार्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विशेष गरी वजेटले पूर्वाधार निर्माण, सडक, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, पुल लगायतका योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । दलित समुदायलाई राखेन ।

ख) आ.ब ०७६/७७ बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । अघिल्लो  वर्षको बजेट भन्दा ६ अर्बले वढी हो । बजेटमा विषेशगरी सडक निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो वर्ष पनि दलित समुदायलाई वेवास्ता गरियो ।

ग) आ.व. २०७७/०७८
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जम्मा ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट विनियोजन गरियो । चालु तर्फ रु १४ अर्व ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार अर्थात्  ३४ प्रतिशत, पुँजिगतमा रु १९ अर्व छ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात्  ५७ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियो । अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्षको  बजेटमा ५० करोड कम हो । कोभिड महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्युनीकरण लगायतलाई मात्र प्राथमिकता दिईयो ।

घ) आ.व. ०७८/०८९
आर्थिक वर्ष  २०७८/०७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याईयो  । अघिल्लो वर्ष भन्दा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरियो । पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख, चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख र ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रहेको थियो  । कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलव्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएका थिए । उत्पीडित समुदाय परेन ।

ङ) आर्थिक वर्ष २०७९/८०
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो  । पूँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार अर्थात् ५९.५८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात् २८.११ प्रतिशत बजेट रहेको थियो ।अघिल्लो  वर्षको तुलनामा झण्डै चार अर्ब कम बजेट आयो । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट केन्द्रित भयो । दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएन ।

च) आ.व. २०८०/०८१
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आफ्नो  नीति  तथा कार्यक्रममा  विपन्‍न, दलित, भूमिहीन लगायत विकासको दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने छ भनेर घोषणा गर्यो । असार १ गते  मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट  ल्यायो । चालुतर्फ ९ अर्ब २० करोड, पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तण मार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर देशीय, अन्तर प्रदेश, प्रदेश रणनीतिक महत्व, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह र पर्यटकीय क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याईएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको १६ पृष्ठ लामो १११ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । संविधानको धारा २०७ बमोजिम रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सृजना गर्ने, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट ल्याइएको सरकारको दावी छ ।

पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ । कतिपय विगतका कार्यक्रम र नारालाई बदलिएर आएका छन् भने केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही नाराहरू भने नयाँ तरिकाले आएका छन् । बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, न्युनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारा सहित योजना ल्याइएको र विशषेगरि बजेट ठुलो मात्रामा सडक विकासमा छुट्टाइएको छ । तर सरकारले दलित मैत्री नीति तथा कार्यक्रम नल्याई केही सोलोडोलोमा ल्याइएको देखिन्छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर ५ मा मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बुँदा नं. ५२ मा दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छोरीवुहारी, दलित, अपांग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्याथीहरुलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ । यो प्रयाप्त छैन ।

बुँदा नं. ५५ बाल विवाह, बहुविवाह, वोक्सी प्रथा, छुवाछूत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैगिंक हिंसा, लागू औषध, मानव बेचविखन, अपांगता र जेष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिहरू विरुद्धको कार्यक्रम र बुँदा नं.५६ सामाजिक रुपान्तरणमा उल्लेखनिय काम गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ  । बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछूतमुक्त, बालविवाहमुक्त, घरेलु तथा लैंगिक हिंसामुक्त र वातावरणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने भनिएको छ  । घरेलु तथा लैगिंक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा पुनर्स्थापना र अल्पकालीन सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ भनेर आएको छ ।

बुँदा नम्बर ५८ लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरणमा पहल गरिने भनिएको छ  । हलिया, मुक्त कमैया र सुकुमबासीहरूको सबालहरू सम्बोधन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने कुरा छ  । बुँदा नं. ७० स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, विपन्न, घरविहीन समुदाय तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित, अपांगमैत्री भवन र बस्ती सुधारका अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, विपन्नको घर कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको छ । तर यसले दलित समुदायलाई नछोएको अनुभूत भएको छ । सरकारको भनाई र गराई धेरै अन्तर देखिन्छ ।

आउने आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्णालीमा दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै दलित अगुवा खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा असार १ गते प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन नै भयो ।  प्रहरी र दलित समुदाय बीच झडप  भयो ।  ३० जना बढी दलित समुदाय र प्रहरी एसपी सहित आठ जना  घाईते भए । ११ जना दलित अगुवा हिरासत छन । आन्दोलनका अगुवा खगेन्द्र भने हिरासत भित्रैबाट आमरण अनसन वस्न वाध्य छन । यो घटना एउटा प्रतिनिधि मुलक घटना हो । समग्रमा भन्दा कर्णालीका स्थानीय सरकारले पनि दलित मैत्रि वजेट ल्याउने काम गरेका छैनन् । दक्षित समुदयको नाममा आउने वजेट पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । लक्षित समुदाय सम्म पुग्दैन । यस्तो अवस्था किन आयो त ? यो सरकारमा हुने राजनैतिक पार्टीहरुले दलित समुदायलाइ केवल  भोट वैङ्कको रुपमा प्रयोग गर्नुको परिणम त होइन ? गम्भीर भएर दलित समुदायले सोच्ने बेला आएको छ ।

निश्कर्ष:
कर्णालीको बजेटका विषयमा जति विवेचना गरेपनि कमै हुन्छ । बजेटले आधारभूत वर्गलाई छोएको छैन । सरकारले दलित आयआर्जन र सशक्तीकरणको लागि खासै कार्यक्रम ल्याएको देखिदैन । दलित, महिला, एकल महिला, जनजाति, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, युवा, अति विपन्न समुदायको उत्थान र स्वरोजगारका लागि सिप विकास मार्फत उद्यमशिलता विकास गर्नेमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४ र धारा ४० को मर्म र भावनाअनुसार दलित मुद्दाका सवालका रूपमा लिएर विशेष कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । समाजमा कुप्रर्थाको रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत अन्त्य गरिनुपर्छ । परम्परागत सीपमा आधारित फलाम, छाला, सुनचाँदी, माटोका भाँडा, बाजा बजाउने लगायत परम्परागत सीपलाई सम्मान र उचित ज्याला दिने हो भने दलितको ठूलो हिस्सा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ ।

कृषिमा हुने परम्परागत कामलाई यान्त्रिकरण मार्फत व्यवसायी करण गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकार कार्यान्वयन गरि दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछुत तथा विभेदको समूल अन्त्य गरिनुपर्छ । विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन । बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सहितको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण मूल पक्ष हो । बजेट भनेको फगत आकांक्षाको सूची मात्र होइन, उपलब्धिको खाका बन्न सक्नुपर्छ । दलितको समस्या हल हुनु भनेको भूमिसुधार हुनु हो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनु हो र गरिबीको अन्त्य हुनु हो । यसैमा मुलकको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि अडेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको व्यवस्था नै उत्पीडित वर्गको पक्षमा नहुदा समस्या आएको हो । जनताको तथा उत्पीडित बर्गको व्यवस्था भनेको अव समाजवाद नै हो । समाजवाद ल्याउने बाटोमा दलित समुदायहरु अग्रसर हुनै पर्छ । दलित माथिको सवै विभेद र भेदभावहरु समाजवादमा मात्र अन्त्य हुन सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे संघर्षको बाटोमा उभिनुपर्छ ।
(लेखक कर्ण विश्वकर्मा कर्णाली प्रदेश सदस्य, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल)