राज्य नै मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने बाटोमा उन्मुखः मानवअधिकार आयाेगका उपनिर्देशक

कात्तिक ७,नेपालगंज  । हाल नेपालमा कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई वलियो सरकार छ । यसले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लगाउदै आएको छ । मानवअधिकार ,प्रेश स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिकहकहरुको पनि यो सरकारले चर्का नारा लगाउने गरेको छ । तर व्यवहारमा भने हुन नसकेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो वोकी ठिमि तिर भन्ने उखान लागु हुन थालेको जनतामा आभास हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय मानवअधिकार र प्रेश स्वतन्त्रता माथि सरकारले आफ्नो नाङगो चरित्र प्रर्दशन गरेको छ । अझै कम्युनिष्ट भन्ने सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि प्रतिवन्ध लगाएर हत्या,हिंसा,दमन,धरकड,गिरफ्तारी जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु गरिरहेको छ । अझै सम्मानीत अदालत वाट निर्दोश ठहर गरी साधारण तारेखमा रिहा भएका, धरौटीमा रिहा भएका नेकपाका नेता कार्यकर्ता माथि पुनः गिरफ्तार गर्ने कार्य सरकारले गरेको छ ।

यो कार्य भनेको मानवअधिकार उल्लंघनको कार्य भएको भन्दै मानवअधिकारवादीहरु समेत विरोध गर्न थालेका छन । यसै विषयमा केन्द्रीत भएर हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नम्वर ५ का उपनिर्देशक तथा नेपालगंज शाखाका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई संग कुराकानी गरेका छौ ।

सर्वप्रथम ज्वाला खबरमा तपाईलाई स्वागत छ , अहिले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ । राजनीतिक, सामाजिक,साँकृतिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको उल्लघंन भएको छ । जे जस्तो मानिसले आफ्नो अधिकार पाउनु पथ्र्यो त्यो कहि कतै नभए जस्तो देखिन्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछिको मानवअधिकारको अवस्था के देख्नु हुन्छ ?

जुन प्रतिबन्ध पछिको मानवअधिकारको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ । मानवअधिकारका घटनाका सन्दर्भलाई हेर्दा खेरी समग्र राजनीतिक, सामाजिक, साँकृतिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको उल्लंघन प्रतिबन्ध अगाडि पनि थियो । अहिले पनि छ । भोलि पनि हुन सक्दैन भन्न सकिदैन । अब नेकपा माथि प्रतिबन्ध लगाई सकेपछि राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरु अझ बढेर गएका छन ।

प्रतिबन्धित पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर लैजाने रिहा पछि पुनः पक्राउ गर्ने जुन कार्य भईरहेको छ । कानुनी प्रक्रियाबाट चाँहि सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानको क्रममा रहेका सन्दर्भमा थुनछेकको आदेशबाट धरौटीमा तथा सादा तारेखमा रिहा भएका त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई पुनः सम्मानीत अदालतबाट बाहिर जान नपाउदा नपाउदै फेरि पक्राउ गर्ने प्रचनल र सिस्टम भईरहेको अवस्था देखिन्छ । त्यसले चाँही मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने विषयले अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

जबकि सम्मानीत अदालत वाटै फलानो व्यक्तिलाई यति धरौटी राखेर रिहा गर्ने अनुसन्धानका क्रममा भनिन्छ । तर रिहा भएका व्यक्ति पुनः समातिनु राम्रो पक्ष होइन । अनुसन्धानका पनि तीन वटा चरणहरु हुन्छन । पुर्पक्षमा कारागर पठाएर,निश्चित रकम अथवा धरौटी राखेर बाहिर छोडेर र सादा तारिकमा छोडेर मुद्धाको अनुसन्धान गरी टुङ्गो लगाईन्छ । भित्र राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्धामा समस्या छैन जहाँ धरौटी राखेर छोड्ने कुरामा अदालतबाट बाहिर जान नपाउदै पक्राउ गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा गरे जस्तो लाग्छ ।

उसो भए मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको कुनै ताजा दृष्टान्त तपाईहरु संग छ ?

त्यस्तो दृष्टान्त हामीहरु संग छ । यो ज्वलन्त उदारण पनि हो । २०७६ साल बैशाख ८ गतेको घटना हो । प्रहरीले नेकपा कार्यकर्ता दान बहादुर फडेरालाई कोहलपुर वाट नियन्त्रणमा लियो । सम्मानीत अदालतले सादा तारिखमा छोड्न आदेश पनि दिएको थियो । उहाँलाई अदालतको गेटबाटै बाहिर जान नपाउदै पक्राउ गर्ने प्रयास गरियो ।

त्यो कुरा हामी कहाँ पुगेपछि हाम्रो कार्यालयमा गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्ने प्रयास हुदैछ भन्ने खबर आयो । हामीले हाम्रो टोली निरिक्षण अनुगमनमा पठायौं । अनुगमनका क्रममा मानवअधिकारको कार्यालयमा उहाँ भागेर शरण लिन आउनु भयो । प्रहरीले तुरुन्तै हाम्रो कार्यालय घेराबन्दी गर्ने काम गर्यो । र राती १० बजे मानवअधिकार कार्यालयको सेक्युरिटी गार्डलाई धम्की दिएर गेट खोल्न भनि जबर्जस्ती भित्र पस्ने प्रयास गरियो । त्यसपछि तत्कालिन प्रहरी प्रमुख संग मैले फोनमा कुरा गरिसकेपछि प्रहरी ब्याग गरिएको अवस्था छ ।

यत्ति हुदाहुदै पनि दान बहादुर जि लाई अर्को दिन पक्राउ गरिएको छ । त्यसले मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउछ । राज्य मानवअधिकारको संरक्षण कर्ता हो । मानवअधिकारको प्रबद्धक र परिपालक कर्ता हो । भन्ने मुल्य र मान्यता छ । राज्य नै मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने बाटोमा उन्मुख भएकोे हो कि ? भन्ने यो घटना अथवा चिनारीले देखाएको छ ।

यस्ता घटनाहरु राज्य पक्षबाटै हुन्छन भने मानवअधिकारको संरक्षण यो राज्यबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सर्वसाधारणले कसरी गर्ने ?

यो चाँही समस्याको विषय छ । प्रचलित मानवअधिकार संग सम्बन्धि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु छन । मानवअधिकार सम्बन्धि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुलाई नेपालको संविधान र कानुनहरुमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । कागजी रुपमा ब्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको देखियो । तर कागजी रुपमा भएको कुरा ब्यवहारिक तरिकाले पुर्णरुपमा रुपान्तरण गर्न सकिएको देखिएन ।

जसको कारणले मानवअधिकारको पुर्ण पालन भएको प्रत्याभूति गरेको देखिएन । ब्यक्ति स्वतन्त्ररुपमा डुल्ने विचारहरु राख्ने अवस्था देखिएन । न्याय निरुपण गर्ने सन्दर्भमा भएका आदेशहरुको कार्यन्वयन गरे जस्तो देखिने तर ५ मिनेट पछि फेरि ब्यवास्ता गरेको देखिने भयो । यो मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको देखिएन शंका देखियो ।

मानवअधिकारको संरक्षणको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अब कस्तो भुमिका खेल्छ ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो । बर्तमान संविधान र मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ ले पनि यसको आफ्नो दायित्व र कर्तब्य तोकेको छ । मानवअधिकारको संरक्षण, प्रबद्धन र पुर्ण परिपालनको निम्ति मानवअधिकारको विषयमा सम्बन्धित घटनाहरुको अनुसन्धान गर्ने, मानवअधिकारको अवस्था बारे अनुगमन गर्ने र मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान पछि पिडकलाई कार्बाहीको लागि सिफारिस गर्ने म्याण्डेट छ ।

त्यो अनुरुप आफ्नो कर्तब्य दायित्व र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको छ । अर्को कुरा मानवअधिकार मैत्री कानुनहरु निर्माणका निम्ति सम्बन्धित पक्ष संग आवश्यक सुझावहरु र निर्देशन दिने गर्छ र दिइरहेको छ । अनि समग्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफुलाई प्राप्त संवैधानिक कानुनी म्याण्डेट र लक्ष्य अनुसार गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाई रहेको अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा मानवअधिकार सम्बन्धि संवैधानिक कानुनी ब्यवस्थाको अभाव हो अथवा कार्यान्वयनको अभाव हो ? तपाईको विचारमा के लाग्छ ?

मेरो विचारमा मानवअधिकार मैत्री कानुन अभाव छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हुनै पर्ने मुख्य विषय के हो भने मानवअधिकार मैत्री कानुन हो । मानवअधिकार मैत्री कानुनहरु बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने र कार्यान्वयनलाई पहल गराउने काम गरिरहेका छौं ।

राज्यले मानवअधिकार उल्लंघन तिब्र रुपमा अगाडि बढाउछ भने त्यस्तो राज्य विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थामा पुग्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ कि हुदैन ?

त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा प्रवेश गर्नु भन्दा पनि पहिलो विषय घरेलु समस्या आफ्नै ठाउँबाट समाधान गर्नु पर्छ । हामी भित्रको समस्या समाधानको उपायमा आफै जानु पर्छ । संविधानमा भएका ब्यवस्था हामीले कार्यान्वयन गर भन्ने हो । बनाउने होईन । मानवअधिकारलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । मानवअधिकारको उल्लंघन कसैले गर्नु हुदैन ।

अन्तमा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको लागि गर्नुपर्ने कामहरु के के हुन सक्छ ?

विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षको कुरा भनेको राजनीतिक विषय हो । यो राजनीतिक रुपमै सामाधान खोज्नुपर्छ । यो विषय हामी त्यति जान्दैनौ मात्र कुरा के हो ? भने समस्याहरु आउनु हुदैन समस्याहरु आए भने सामाधानको बाटो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नु पर्छ । राजनीतिक समस्याको बारे यो ठिक यो बेठिक भन्न सकिदैन तर पनि राज्य पक्ष समक्ष विद्रोही पक्षले आफ्नो माग राख्नुपर्छ । दुवै पक्ष विच समझदारी खोजि समस्या सामाधान तिर जाने बाटो खोज्नु राम्रो हुन्छ भने लाग्छ ।