मंसिर ११, काठमाडौं । पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरूसँग आक्रोश पोख्नु भएकाे छ ।
मुख्यत: तलब भत्ता र चालु आयोजनामा खर्च हुने रकम (चालु खर्च) अन्तर्गतको शीर्षकको बजेट खर्च औसत रहे पनि विकासका लागि खर्च हुने पुँजीगत खर्च न्यून भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भएकाे हाे ।
पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको थियो। तर जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै देखिएपछि सरकारको खर्च क्षमता थप कमजोर देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चार महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत खर्च गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा न्युनतम २० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। जसले एक रुपैयाँ खर्च गरेनन् चार महिनाको अवधिमा सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको चार खर्ब आठ अर्ब बजेटमा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
चार महिनासम्म पनि कतिपय निकायले एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। त्यस्ता निकाय पाँचवटा छन्। हालसम्म एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नेमा संघीय संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग र जनजाति आयोग छन्। यी निकायमा क्रमश: तीन करोड ७८ लाख, पाँच करोड ७१ लाख ७१ लाख, ५४ लाख र ९१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च राखिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेक अन्य निकायहरूमा एक अर्बमाथिको पुँजीगत खर्च छैन। तर धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा पनि स्थिति उस्तै छ। २५ मन्त्रालयमध्ये पाँचवटाले दुई प्रतिशतको पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन्। चार महिनामा एक प्रतिशत विकास खर्च चार महिनाको अवधिमा चार मन्त्रालयको विकास खर्च करिब एक प्रतिशत छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च प्रतिशत ०.१ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। यो मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिलेसम्म यसले २२ लाख रुपैयाँको मात्रै खर्च गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा बल्लतल्ल एक प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा न्यूनतम डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भए पनि चार महिनाको अवधिमा सात करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चार महिनाको पुँजीगत खर्च प्रतिशत पनि एक मात्रै छ। यस मन्त्रालयका लागि १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा १८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। श्रम मन्त्रालयको समग्र खर्च पनि १.८ प्रतिशत मात्रै छ। अर्कातिर अर्थमन्त्रालयको औसत पुँजीगत खर्च पनि एक प्रतिशत पुग्दैन। अन्य मन्त्रालय जस्तै अर्थको शीर्षक ३०५ मा विनियोजन गरिएको बजेटमा ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च देखिन्छ।
२२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पुँजीगत खर्च राखिएको अर्थमा विविध अन्तर्गतको रकम अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुँदा औसत पुँजीगत खर्च ०.१६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। अर्थमन्त्रालयको ३०५ शीर्षकमा १० अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। ६ मन्त्रालयसँग ८४ प्रतिशत बजेट तर खर्च शून्य चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ वटा मन्त्रालयले ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च होल्ड गरेका छन्। चार खर्ब आठ अर्बमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट मात्रै तीन खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित चार खर्ब आठ अर्बको बजेटमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्राललयको मात्रै ३५ प्रतिशत छ। तर यी मन्त्रालयको खर्च स्थिति धेरै कमजोर देखिएको छ। एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट होल्ड गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा ५.९ प्रतिशतको खर्च गरेको छ।
सामान्यत: यो मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्दा समग्र पुँजीगत खर्च नै बढ्ने गर्छ। सरकारले चार महिनाको अवधिमा २४ अर्ब रुपैयाँको विकास खर्च गरेकोमा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै पुँजीगत खर्च आठ अर्ब ६० करोड छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र त्यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुन:र्निर्माण प्रधिकरणको पुँजीगत खर्च ७५ अर्ब रुपैयाँको छ। तर चार महिनाको अवधिमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको छ। यो अवधिको खर्च चार अर्ब ६० करोडको रहेको छ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय विविध अन्तर्गततलाई ३२ अर्ब ६४ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा चार महिनाको अवधिमा ०.१६ अर्थात ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँको खर्च भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब २५ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा चार महिनाको प्रगति जम्मा ५.८ प्रतिशत छ। यस अवधिको खर्च दुई अर्ब ३४ करोड रहेको छ। हेर्नुस विवरण त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब भन्दामाथि पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो। तर चार महिनाको अवधिमा तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको खर्च भएको छ। यो खर्च १३.९ प्रतिशत हो।
अहिलेसम्म सरकारको औसत पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत रहेको छ। तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा यही मन्त्रालय देखिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। तर अहिलेसम्म एक अर्ब ८ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो जम्मा ४.८ प्रतिशतको खर्च हो। अन्यको कस्तो छ अवस्था? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा २.४ प्रतिशतको मात्रै खर्च गरेको छ।
कानुन न्या तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विकास खर्चप्रगति ८.३ प्रतिशत छ। यो मन्त्रालयका लागि ६० लाखको मात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। गृहमन्त्रालयले ७.६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १६ करोड बढीको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो।
संस्कृतिय पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ३१ करोडको पुँजीगत खर्चमा ६.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले एक अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत रकममा १२ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ। महिला बालबालिका मन्त्रालयले विकासको लागि १० लाख खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।
एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको पँजीगत खर्च होल्ड गरेको संचार मन्त्रालयको खर्च स्थिति ४.७ प्रतिशत मात्रै छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले १० अर्बको विकास बजेटमा ७९ करोड खर्च गरेको छ। आठ अर्ब १८ करोडको पुँजीगत खर्च स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो। तर चार महिनाको अवधिमा ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। याे समाचार थाहा खबरमा भागवत भट्टराईले लेख्नु भएकाे छ ।
१
२
३
४
५
प्रतिक्रिया दिनुहोस