प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र फेरिएको परिस्थिति

प्रारम्भ
मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले अनपेक्षित परिणाम दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा ठुलो दुई तिहाइ जनमत प्राप्त पार्टी बन्न पुगेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका पुराना र गणतन्त्रको करिब २० बर्ष सत्ता र शक्तिको नेतृत्व गरेका पार्टीहरुले अनपेक्षित पराजय भोग्नु परेको छ । विद्यमान संसदीय व्यवस्था र संविधानसङ्ग असहमत नेकपा (माओवादी) लगायतका केही बामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी र शक्तिहरु समेत चुनावमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न असमर्थ रहे । यसप्रकारको चुनावी परिणामले देशको आगामी राजनीति परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्ला ? के हाल उदीयमान नयाँ राजनीतिक दलले आफ्ना बाचा अनुसारका आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका एजेन्डाहरु सहज रूपमा कार्यान्वयन गरेर समाजलाई आजको कुशासनबाट मुक्त गर्न सक्ला ? हाल अनपेक्षित परिणाममा सीमित पुराना दलहरू अब क्रमशः विघठित, विश्रीङ्खलित हुँदै गएर उनीहरुलाई कुनै नयाँ दलले रिप्लेस गर्ला वा समयानुकूल आफैलाई परिस्कृत गर्दै सच्चिएर उनीहरुको पुनरावृत्ति हुन सक्ला ? आदि प्रश्नहरू यस अवधिमा पैदा भएका छन् ।
फागुन २१ गते भएको निर्वाचन स्वभाविक प्रक्रिया अनुसार २०८४ मा हुनुपर्ने हो । तर समयावधि अगाबै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । गएको भदौ २३ र २४ गते राजधानी काठमाडौ लगायत प्रमुख शहर बजारमा भएको जेनजी बिद्रोह ,ओली सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकारको निर्माण एवम् संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको विघठन पश्चात उत्पन्न असहज परिस्थितिको परिणाम नै यो निर्वाचन हो । प्रचलित प्रावधान अनुसार ५ बर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरी २०८४ मा हुनुपर्ने आम निर्वाचन समय नपुग्दै पुनः चुनाव हुनु भनेको एउटा स्वस्थ बच्चा जन्मिन आमाले १० महिना गर्भधारण गर्नैपर्छ तर अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ ६÷७ महिनामा नै कुनै बच्चा जन्मिन्छ भने त्यो आम नियम विपरित जोखिमपूर्ण कार्य हो । त्यसैले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई पनि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक दुर्घटनाको दुस्परिणामको रुपमा लिनु स्वभाविक र सहि हुन्छ ।
जेनजी विद्रोहपछि प्रमुख सत्तासिन पार्टी लगायत सबै राजनीतिक दलमाथि गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न खडा भएको थियो । उहाँहरु सच्चिने वा सक्किने ? यी प्रश्नको उत्तर पाउने गरी समाज पर्खिरहेको थियो । तर आफैलाई विचार, राजनीति,संगठनात्मक प्रणाली, आर्थिक कार्यक्रम र सांस्कृतिक रुपान्तरणबारे जनअपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी ती नेता र दलहरुले कुनै सुधार वा पुनर्संरचना गर्न सके न त त्यसको आवश्यकता नै उनीहरुले महसुस गरे । पुराना दलहरुका लागि आफ्नो सत्ता र शक्तिद्वारा आर्जित पुरानो सामथ्र्य र सत्ताको अनुभवका आधारमा जनमतलाई प्रभावित गर्न साम, दाम, दण्ड,भेदको प्रयोग गर्न जति सजिलो छ त्यसको तुलनामा आफैले आफैलाई सच्याउनु, पुनर्संरचना गर्नु, जनमुखी बनाउनु वा रुपान्तरण गर्ने कुरा कैयौं गुणा गाह्रो र जटिल काम थियो । त्यसैले ती नेता र पार्टीमाथि त्यति ठूलो आक्रमण हुँदा समेत कुनै गम्भीर बिमर्श र रुपान्तरणको गुञ्जायस नदेखिएकोले नै मुलुकमा हालको अवस्था आएको हो ।

देशको विद्यमान आर्थिक राजनीति परिस्थिति

नेपाल प्राकृतिक साधन, श्रोत र सम्पदाका हिसाबले प्रचुर संभावना भएको देश हो । तराई, पहाड र हिमाल जस्ता भौगोलिक विविधता, श्रमवीर नेपाली संस्कार र भारत तथा चीन जस्ता दुई ठुला देशको बीचमा हाम्रो अवस्थितिले देशको भौतिक र मानवीय बिकास निकै उच्च भैसक्नुपर्ने हो । हाम्रो बिगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने जतिबेला अंग्रेजÞ बिरोधी स्वाधीनताको आन्दोलन सम्पन्न भएर भारत स्वतन्त्र भयो, त्यस्तै जतिबेला चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर चीनमा शासन परिवर्तन भएको थियो, ठिक त्यही सेरोफेरोमा नेपालमा पनि जहानियाँ राणा शासन समाप्त भई प्रजातान्त्रिक परिपाटी प्रारम्भ भएको थियो तर भारत र चीन कहाँबाट कहाँ पुगे र हामी कहाँ छौं भन्ने कुराले मात्रै पनि हाम्रो बिकास र प्रगतिको यात्राको सजिलै मापन हुन सक्दछ ।
सन् १८१६मा अंग्रेजÞसङ्ग भएको सुगौली सन्धि र पछि सन् १९५०मा भारतसङ्ग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि जसलाई असमान सन्धि समेत भन्ने गरिन्छ– यसले नै मुलुकको स्वाधीन विकास प्रक्रिया अबरुद्ध ग¥यो र देशमा उद्योग, ब्यापार, वार्णिज्य र कृषिको विकास हुने भन्दा पनि बिदेशमा तयार पारिएका आयातीत बस्तु एवम् सेवामा हामी परनिर्भर भयौं । आयातनिर्यात सन्तुलन÷ व्यापार सन्तुलन, व्यापार विविधीकरण,अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि लगायत औद्योगिक बस्तुको निर्यात गरी बिदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने भनी पटकपटक नारा दिइयो । त्यसका लागि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पनि लिइयो । तर देश आज मानव शक्ति विक्री गरेर रेमिटेन्समा प्राण धान्नु पर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ ।सरकारको राजस्वले चालू खर्च समेत धान्दैन । हामीले झन्डै ९३प्रतिशत आयात गर्छौं भने ७ प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्छौं । यसरी निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको ओरालो यात्राले एक न एक दिन देश टाट पल्टिने कुरा निश्चित नै थियो । यदि प्राप्त रेमिटेन्सले भुक्तान सन्तुलनमा योगदान नगरेको भए पहिले नै हामी ठुलो संकटको सिकार भैसकेका हुने थियौं ।
सामान्यतयाः विदेशी सीप, ज्ञान, अनुभव र प्रबिधि सिक्न वा भित्र्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा जानु स्वभाबिक छ । तर आर्थिक रुपले सक्रिय र उत्पादनशील मानिएको १५ देखि ६० बर्ष उमेर समुहको झण्डै एकतिहाइ जनशक्ति बाहिरिने कुराले एकातिर देशको आर्थिक प्रगतिमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुगेको छ भने अर्कोतिर हाम्रा गाउँहरु बुढाबुढी,केटाकेटी बस्ने उजाड र वञ्जर भूमिमा परिणत भैसकेको छ ।यसपटक मतदान प्रक्रियामा देखिएको न्यून सहभागिताले मात्रै उपरोक्त स्थितिलाइ व्यक्त गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय केहि संस्थाहरुका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलूकको सूचिमा १ सय ३४ औं स्थानमा पर्छ । दश बर्षअघि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ हजार डलर पुर्याउने घोषणा गरेका दलहरूको पटकपटकको शासनमा समेत उक्त बाचा पुरा गर्न सकेनन् । ओली प्रचण्ड सम्मीलित अघिल्लो सरकार बन्नु अघि प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक रिऋ करिब १९ हजार थियो भने हाल त्यो बढेर ९३ हजार पुगेको छ ।यसरी नेपालीहरुको टाउकोमा रिऋ थपिदै जानु भनेको आर्थिक प्रगति नभइ दुर्गतिको डरलाग्दो उदाहरण हो । भारतीय नाकाबन्दी, भुकम्प, कोभिड १९ पछि निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि बस्ने जनसंख्या करिब आधा पुगेको छ । गरिबी निबारण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनका जतिसुकै नारा लगाइए पनि परिणाम र स्थितिले ठिक उल्टो संकेत गरेको छ । बजारमा रोजगारको माग र पूर्तिबिच डरलाग्दो खाडल छ । जीडिपीमा औद्योगिकीकरणको योगदान घट्दै गएको छ ।घरेलु, साना र परम्परागत हाते उद्योग समेत बिस्थापित भएका छन् ।जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा परम्परागत खेतीपाती र कृषिमा संलग्न भएको भनिए पनि जीडिपीमा कृषिको योगदान एकतिहाई भन्दा कम हुँदै गएको छ ।
पञ्चबर्षिय आवद्यिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनका हिसाबले हामी १६ औं आवधिक योजनाको चरणमा छौं । सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र त्यसको परिणाम अपेक्षित छैन । दीगो विकास लक्ष्य सन् २०३०,पुरा हुन अब ४ बर्ष मात्रै बाँकी छ । योजनाबद्ध विकासको यति लामो समयसम्म पनि देश अल्पविकासको सूचिबाट विकासोन्मुख वा विकासशील देशमा परिणत हुन नसक्नु निकै बिडम्बनाको कुरा हो । यो बीचमा कैयौं देशहरु तेस्रो बिश्वबाट पहिलो बिश्वमा परिणत भैसकेका छन् ।
आधारभूत शिक्षामा बढेको पहुँच,बढेको सरदर आयु, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घट्ने जस्ता केहि सूचक भने सकारात्मक देखिएका छन् ।यद्यपि यी सूचकमा सकारात्मक प्रगति हुनुमा हाम्रो अर्थराजनीतिक प्रणालीमा सुधार आएर नभइ विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत केही अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको लगानीको परिणाम हो भन्दा अन्यथा नहोला । शिक्षा र स्वास्थ्यको बढ्दो निजीकरणले यस सम्बन्धि नागरिकको मौलिक हक र संबैधानिक हकको कार्यान्वयन समेत राज्यले गर्न नसक्ने बरु सीमित व्यक्ति, बजार र माफियाहरुको रुचिअनुसार सरकार बन्ने र बदलिने अवस्था पैदा भएको छ । जबकि बजारको नियमन एवम् मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र राज्यको हुन्छ ।
राजनीति स्थायित्वको हिसाबले समेत हेर्दा यो गणतन्त्रको २० बर्षमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने, संसद बिघठन हुने, विधि र कानुनको आधारमा शासन गर्ने भन्दा पनि बहुमत र शक्तिको बलमा अदालत,अख्तियार,राजश्व अनुसन्धान, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संबैधानिक निकायदेखि विकास निर्माणका सामान्य काममा समेत चरम राजनीतिकरण गरियो । आफ्नो पार्टी र, बिचारसङ्ग सहमत भए जस्तोसुकै अपराधको पनि संरक्षण हुने तर फरक बिचार र आफुसङ्ग असहमत हुनेहरुलाई दण्डित गर्ने परिपाटी डरलाग्दो रूपमा बढ्यो । यसले मुलुकमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र विधिको शासन छ भन्ने कुरालाई नागरिकले पत्याउन सक्ने स्थिति रहेन ।
सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धि एजेन्डाको कार्यान्वयनका दृष्टिले हेर्दा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा लगायत ज्यादतीका घटना जारी नै छ्न । दलित विरुद्ध जातीय विभेद र छुवाछूत जस्ता गैरकानुनी र अमानवीय घटनाहरूमा कुनै कमी आएको छैन । सामाजिक तथा भौतिक असुरक्षा,मिटरब्याज तथा सहकारी र बित्तीय संस्था पीडित र भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या सम्बोधनमा कुनै काम भएनन् बरु त्यसबारे बनाइएका आयोगमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र चुनावको मुखमा लालपुर्जा बितरणको तथाकथित राजनीति परिपाटी बारम्बार हाबी रह्यो ।

जेनजी बिद्रोह र यसका दुई पक्ष

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन, नरसंहार,गैरदलीय सरकारको निर्माण तथा त्यसलाई प्राप्त दलाई लामा लगायतको शुभकामना, आन्दोलनको क्रममा प्रयोग गरिएको डिस्कर्ड र नेपाली सेनाको विबादित भूमिका लगायतका दृश्य एवम् अदृश्य पक्षहरुको कारण उक्त बिद्रोह के थियो? के यो नेपाली जनताको आक्रोश र पीडाको परिणाम थियो वा यो कुनै शक्ति केन्द्रको प्रायोजित योजनाको परिणाम थियो ? के बिद्रोहको अन्तिम उद्देृश्य एक थान सरकार परिवर्तन गर्नु मात्रै थियो वा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, स्थायित्व र अग्रगामी राजनीतिक निकासको सुनिश्चितता होस् भन्ने कुरा पनि अन्तर्निहित थियो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका बिद्रोहका प्रमुख एजेन्डाहरुको कार्यान्वयनको हबिगत अब के होला ? यी र यस्तै केहि अनुत्तरित र यक्ष प्रश्नहरुको निरुपण हुन भने बाँकी नै छ ।
एकातिर उक्त प्रकरणमा कुशासन,अत्याचार, भ्रष्टाचार र खराबीका विरुद्ध सचेत नेपाली जनताले स्वतस्फूर्त ढङ्गले गरेको बिद्रोह हो भनेर त्यसलाई आवश्यकता भन्दा बढी महिमामण्डित गर्ने र अर्कोतिर सत्ता र शक्तिबाट खसालिएका पार्टी र तिनका नेताले यो सबै बिदेशीको षड्यन्त्रले गर्दा मात्रै भएको हो भनेर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्ने जस्ता परस्पर विपरित विश्लेषण र बुझाईहरु सतहमा देखिएको पाइन्छ । यसरी एउटै घटनाको फरकफरक तर आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्नु आफैमा सही होइन । निस्संदेह गणतन्त्र स्थापनायताको २० बर्षमा जुन नेता र राजनीतिक दलले सत्ताको नेतृत्व गरे, पटकपटक सत्ता साझेदारी गरे तर नागरिक र देशको जीवनसङ्ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, सुधार गर्नैपर्ने जुन मुद्दाहरु थिए , उनीहरूले त्यसप्रति वेवास्ता मात्रै राखेनन, बरु कसैले सुधार र परिवर्तनको दिशामा आवाज उठाउँदा त्यसप्रकारका भावनालाई कुल्चने प्रयास समेत भयो।संविधानमा मौलिक हक भनी उल्लेख गरेका प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै भए पनि तदनुसारको कानुन निर्माण गर्ने कुराहरु किञ्चित मात्रै अगाडि बढे । संसदले कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीतर्फ ठोस केही गर्न नसक्ने उल्टै आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर हामीले यो विकास ग¥यौं , त्यो विकास ग¥यौं, त्यसैले जनताले हामीलाई मानिरहनुपर्छ भन्ने भाष्यहरु खडा गरिरह्यो । जुन कुरामा नागरिकमा रत्तिभर बिश्वास आर्जन हुन सकेन । जनताको असन्तुष्टि, पीडा, आक्रोश, निराशा र बेचैनी क्रमशः बढ्दै गएर एउटा बिन्दुमा बिस्फोटक रुप लिनु अनिवार्य थियो । यसै सन्दर्भमा जब सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लियो त्यसविरुद्धको आक्रोश सडकमा पोखियो । यसरी तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालको विषय र भ्रष्टाचार भए पनि बिद्रोहको दीर्घकालीन कारण भने कुशासन बिरुद्ध सुशासन, स्थायित्व, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लागि नीतिगत, कानुनी, संबैधानिक र संरचनागत परिवर्तनद्वारा मुलुक एउटा लयमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

अर्कातिर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार एवम् कुशासनका कारण उत्पन्न जनआक्रोशलाई आफ्नो भूराजनीतिक दाउपेचका लागि उपयोग गर्न बाह्य शक्तिहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका खेलेको प्रष्टै छ । यो कुरा पनि एकाएक उनीहरु हाम्रो आन्तरिक मामलामा प्रवेश गरेको नभई बिगत लामो समयदेखि विशेषतः नेपालको संसदले एमसीसी पारित गरेदेखि यसप्रकारको बाताबरण बनाउन –माइक्रो म्यानेजमेन्ट– जारी नै थियो र उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको उक्त अदृश्य शक्तिले जेनजी बिद्रोहमा आफ्नो अस्त्रको प्रयोग गरेको देखिन्छ । अझ नेपाली सेना जस्तो राज्यको मेरुदण्डको संशयकारी भूमिकाले त उक्त बिषयलाई थप जटिल र गम्भीर बनाएको छ ।
जहाँसम्म बिदेशी शक्तिको संलग्नताको सवाल छ, र मुख्यगरी भूराजनीति मामलाको कुरा छ यसबारे हामी केहि कुरामा भने स्पष्ट हुनैपर्छ । जस्तो कि अहिलेको दुनियाँ विश्वव्यापी संरचनासङ्ग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । सन् १९९० पछि सोभियत संघको विघठन भयो र एकध्रुवीय अमेरिकी विश्वव्यवस्थाको उदय हुन पुग्यो । विश्वव्यापी सुरक्षा,उदारीकरण, नीजिकरण,बिश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्वव्यापार केन्द्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अमेरिकी नियन्त्रण हुनु र त्यसमार्फत विशेषतः Structural Adjustment program–SAP कार्यान्वयन गरिनु, नीओलिबरल डेमोक्रेसी नै सभ्यताको अन्तिम र निर्विकल्प प्रणालीको रूपमा परिभाषित गरिनु त्यसका प्रमुख विशेषता हुन् । तर नवउदारवादी व्यवस्था लागु भएको निश्चित समय र चरणपछि उक्त व्यवस्थाको गर्भमा संकट मडारिदै, हुर्किदै थियो । पुँजीवाद रहेसम्म पुँजीवादभित्र आवधिक चकृय संकट अनिवार्य छ भन्ने माक्र्सवादी सिद्धान्तबाट हेर्दा पनि सन् २००१, सेप्टेम्बर ११मा अमेरिकाको टु–वीन टावरमा अलकायदाले गरेको हमला, सन् २००८को आर्थिक मन्दी,त्यसयता बेलबखतमा जारी व्यापार युद्धसङ्गै अमेरिकी अर्थव्यवस्था, समाज र राजनीतिक प्रणालीमा निरन्तर संकट थपिदै गएको छ । निरन्तर बढ्दो संकटले अमेरिकी नागरिकको जीवनमा पारेको प्रभाव र चिन्तालाई मोचन गर्ने उद्देश्यले नै राष्ट्रपती ट्रम्पले–Make Amerika Great again– भन्ने नारा दिएर राष्ट्रपतीय चुनाव जिते र हाल उनले उदारवादी व्यवस्थाको जनक मानिएको अमेरिकाबाटै संरक्षणवाद र राष्ट्रवाद लादिरहेका छन् । जानकारहरुका अनुसार सन् २०३० सम्म अमेरिकी प्रभुत्वको ओरालोयात्रा उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै अर्कोतिर रूस, चीन, भारत, उत्तरकोरिया, जापान जस्ता देशहरू उदियमान महाशक्तिको रूपमा अगाडि आउन खोज्दैछन् । अमेरिकी योजना एमसीसी र चिनियाँ योजना बीआरआई लाई हामीले त्यसै सेरोफेरोमा हेर्नु पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा चिनियाँहरुको बढ्दो प्रभाव र विश्व राजनीतिमा समेत हुन सक्ने चिनको संभावित उदयलाई रोक्नु अमेरिकाको विदेश नीतिको मुख्य भाग हो । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्ना सबै प्रयत्न जारी राखेका छन् । नेपाल भौगोलिक रूपमा चीन र भारतको बिचमा अवस्थित हुनुले पनि पश्चिमाहरुका लागि नेपाली भूमि निकै महत्त्वको छ।यसप्रकारको बाह्य चासो र प्रयत्नकाबिच नेपालले असंलग्नता, पञ्चशीलता जस्ता आफ्ना बिदेश नीतिका सिद्धान्तहरुको जगमा आफ्नो स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा कसरी गर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो भूराजनीतिक चुनौतीको प्रमुख पक्ष हो । जेनजी बिद्रोह र हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई समेत कतिपयले भूराजनीतिक आयामसङ्ग जोडेर हेर्ने गरेको समेत पाइन्छ ।

फेरिएको परिस्थितिः के रास्वपाले जनअपेक्षा पुरा गर्ला ?

हालै सम्पन्न निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ जनमत प्राप्त पार्टी बन्न पुगेको छ ।यसअनुसार उसले संविधानको कुनै पनि प्रावधान संशोधन वा पुनर्लेखन समेत गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । यसप्रकारको म्याण्डेट प्राप्त पार्टी र त्यसको नेतृत्वले मुलुकले भोगिरहेका अनेकौं समस्या समाधानमा त्यसप्रकारको कार्यभार पुरा गर्न सक्छ वा यो पनि बिगतका बहुमतवाला अरु दलहरू जस्तै काम नै गर्न नसकेर आन्तरिक संकटको सिकार त हुने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलशाली छ । रास्वपामा अवश्य पनि नयाँ युवा पुस्ता र पुरानादलबाट हुन नसकेका सुधारहरु हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुको ठुलो हिस्सा छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । त्यस दिशामा केहि सुधारका पहलहरु उहाँहरुले अवश्य पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ । तर जतिसुकै सामाजिक आर्थिक परिवर्तन गर्ने इच्छा भए पनि त्यो राजनीतिशास्त्रको आम नियम भन्दा अलग भने हुनै सक्तैन ।
रास्वपाको सरकार बनेको छ तर सत्ताको मेसिनरी भने पुरानै रहनेछ । हामी कहिलेकाहीँ सरकार (Government ) र सत्ता(state)लाई समानार्थी रूपमा प्रयोग गर्छौं । सरकार र सत्ता भन्ने कुरामा भारी अन्तर छ । सरकार राज्यसत्ताको एउटा अंग हो भने राज्यसत्ता संविधान,कानुन, अड्डा अदालत, कर्मचारीतन्त्र, सेना प्रहरी, अर्थप्रणाली र धर्म तथा दर्शनको कुल योग हो । बिगत्तमा माओवादी र एमालेसङ्ग सरकार थियो तर उनीहरूसङ्ग सत्ता कहिल्यै थिएन, त्यसकारण उहाँहरु जहिल्यै आफ्ना घोषित नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न असमर्थ रहनु भयो । त्यस्तै रास्वपाको सरकार र संसद त हुन्छ तर तदनुसारको सत्ताको संरचना बन्छ वा बन्दैन ? यो नै ऊ सफल हुने वा असफल भन्ने कुराको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बिषय हो । आखिर यहि सत्ता अन्तर्गतको एउटा अङ्ग सरकारमा गएर Revolution त के सामान्य रिफर्म गर्न समेत असंभव हुँदोरहेछ भन्ने कुरा विगतका प्रयोगद्वारा पुष्टि भैसकेको छ । यही सत्ता, विशेषतः यही कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गत रहेर उसले सामान्य सुधारका काम गर्न त सक्ला तर मुलुकले खोजेको संरचनागत रुपान्तरण सहितको परिवर्तन गर्ने हो भने पुरानो सत्ताको जीवकोष अर्थात मेशिनरी बिस्थापित गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा यसप्रकारको आधारभूत नियमलाई नजरअन्दाज गरेर ठुलै परिवर्तन गर्छु भन्नु अज्ञानता र भ्रम मात्रै हुनेछ ।
अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

मुलूकले सामना गरिरहेको आर्थिक–राजनीतिक संकट,अभाव, पीडा र जे–जति समस्याहरु छन् ती कुनै अमूक नेता र पार्टी विशेषका कारण मात्रै पैदा भएका कुराहरु होइनन् , बरु समस्या सम्बोधनमा जुन भूमिका पुरा गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा उनीहरु नालायक र निकम्मा साबित भएका मात्रै हुन् । यो कुरा कसैको चाहना र भावनाले मात्रै निरुपण हुने बिषय नभई सामाजिक परिवर्तनको नियमअनुसार पार्टी र नेताहरुले अङ्गिकार गरेका बिचार, राजनीति जस्ता परम्परागत मान्यताहरु समेत यसप्रकारको असफलतासङ्ग जोडिएका छन् । नेपालको पछिल्लो कालखण्ड हेर्यौ भने प्रत्येक एक दशकमा एउटा आन्दोलन अनिवार्य जस्तै भइरह्यो तर यसले सरकार र शासनमा परिवर्तन भए पनि सत्ता र अवस्थामा परिवर्तन सुनिश्चित भने गर्न सकेन । जे कारणले बिद्रोह जन्मिन्छ, त्यसको निदान नगरी,खाली बिद्रोहीहरुको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने तर बिद्रोहको कारणबारे मौन रहने अराजनीतिक कमजोरीले नै देश आजको स्थितिमा आइपुगेको हो ।
आजको संकट अन्ततः सत्ताको संरचनागत अक्षमताका कारण उत्पन्न संकट नै हो।यसको उपयुक्त निदान गर्न संरचनागत परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।यथास्थितिमा निकास असंभव रहेको बेला संरचनागत परिवर्तन नगर्ने, खाली नयाँ गर्छु मात्रै भनिरहने हो भने, त्यो न बैकल्पिक शक्ति बन्नेछ न त सामान्य राजनीतिक इमान्दारिता नै ।
केहि समय अघि रबि–बालेनबिच सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिको प्रस्तावमा लिबरल डेमोक्रेसी अन्तर्गत सामाजिक न्याय सहितको परिवर्तन गर्ने भन्ने पदावली प्रयोग भएको थियो । नेपालमा पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा अर्थात बि.स.२०४२ सालबाट संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरियो र पछि निजीकरणको नाममा बहुदल आएपछि त्यसको कार्यान्वयन गरियो । यो पुँजीवादको केन्द्र– अमेरिका युरोपमा– देखिएको संकटलाई मोचन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपती रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको अगुवाइ र विश्व बैंक जस्ता बित्तीय संस्थाको तत्वावधानमा सन् १९८२ बाट अघि सारिएको पश्चिमा शैलीको बिकास मोडेल हो।आज देश र विश्वले जुन धनी गरिब बिचको असमान खाडल, पर्यावरणीय चुनौती र युद्धको बिभिसिका सामना गर्दैछ, यो त्यही नवउदारवाद र लिबरल डिमोक्रेसीको असफलता कै परिणाम हो । देशमा २०४६ पछि केही समय बहुदलिय प्रजातन्त्र र पछि गणतन्त्रको जुन रूपमा अभ्यास भयो, त्यसको मुख्य आर्थिक आधार नै त्यही उदार अर्थप्रणाली नै थियो । यसरी जुन आर्थिक राजनीतिक सिद्धान्तको कारणले हामी क्षतबिक्षत भएर संकटको भूमरीमा परेका छौं, आखिर उही सिद्धान्त बोकेर अब चाँहि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नु सरासर झुट र बेइमानी बाहेक अरु केही हुनेछैन । बरु अब बैकल्पिक अर्थप्रणाली निर्माणको दिशामा अघि बढौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोकेका सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रलाई हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले भन्दै आएको तर कार्यान्वयन गर्न नसकेको उही र उस्तै लाग्ने केही कुराहरू त्यहाँ समेटिएका छ्न । आधारभूत रूपमा रास्वपाको जीन काङ्ग्रेससङ्ग मिल्दोजुल्दो नै छ । बरु रास्वपाले घोषणा गरेका केही कार्यक्रम लागु गर्दै जाने हो भने यी दुई पार्टीहरु काङ्ग्रेस र रास्वपामध्ये कुनै एकको सान्दर्भिकता समाप्त भइ ढिलोचाडो कुनै एउटा मात्रै अस्तित्वमा रहन सक्छ । यसमध्ये कुन पार्टी अस्तित्वमा रहने वा नरहने भन्ने कुरा समय अनुसार आफुलाई कसले रिफर्म गर्न सक्छ र को आफुलाई अनुकुलित बनाउन सक्छ भन्ने कुराले नै यसको निरुपण हुनेछ ।
नेपालमा थुप्रै बामपन्थी , कम्युनिस्ट,समाजवादी शक्तिहरु छ्न । उनीहरूमध्ये कैयौं पार्टी र नेताहरु सरकार र राज्यका निकायको भोग गरिसकेका पनि छ्न । चुनाव अघि झण्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या वाम–कम्युनिस्ट प्रभावित छ भनिन्थ्यो । त्यो कुरा पश्चिमाहरुका लागि निकै टाउको दुखाइको बिषय समेत थियो । त्यसलाई बढार्ने र सदाका लागि कम्युनिस्ट जनमत समाप्त गर्ने योजना अन्तर्गत नै यहाँ थुप्रै काम भइ नै रहेका थिए।विशेषतः जेनजी बिद्रोह पछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने स्पस्ट प्रतिबद्धता सहित कम्युनिस्ट पार्टीहरुको पुनर्गठन हुनैपथ्र्यो।बिगतमा भएका प्रयोगको समीक्षा गरी बिचार, राजनीति कार्यक्रम, संगठनात्मक प्रणाली, कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक कार्यक्रम र संस्कार संस्कृतिबारे नयाँ घोषणापत्र सहित अगाडि बढेको भए अहिलेको जस्तो सर्वनाक पराजय हुने थिएन । रूपमा हेर्दा कम्युनिस्ट वा बामपन्ंथी देखिए पनि आचरण र कार्यशैलीमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबिच कुनै अन्तर नदेखिएपछि आम मेहनतकस सर्वसाधारण नागरिक मात्रै होइन, पार्टी सदस्यहरुले समेत नेतृत्वको भरोसा गर्ने आधारहरू रहेनन् । नयाँ पुस्ताले नयाँ आधार र परिस्थितिमा, नयाँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र सहित कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन नगर्ने हो भने पश्चिम बङ्गालको कम्युनिस्ट पार्टी र ज्योति बशुको नियति भोग्नु बाहेक तत्कालका लागि अरु उपाय रहनेछैन । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीमा चुनावी जित हारलाई मुख्य बिषय बनाउने भन्दा पनि आजको समाजवादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेबारे बिमर्श गरौं र सम्यक निष्कर्ष निकालौँ ।
देशमा स्थायित्व दिन, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न,सुशासन कायम गर्न संविधानको पुनर्लेखन महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
आर्थिक विकासका लागि बिकास भनेको के हो ? सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार जस्ता संरचनाहरु आफैमा बिकास हुन की ती बिकासका पूर्वाधार हुन ?आर्थिक बिकास र मानवीय विकासबिच कसरी तादम्यता मिलाउने ? हामी बिकास – बिकास भन्छौं तर त्यो बिकासको प्रतिफल उपभोग गर्ने नागरिकहरु किन कोहि यहाँ बस्न चाहेनन् ! हामीले जनताका लागि बिकास गरिदिने हो की जनताद्वारा बिकास गर्ने हो ? के सबै बिकास परियोजनाको प्रभाव समाजका सबै बर्ग र समुदायमा उस्तै पर्छ कि बिकासको पनि बर्गीय परिभाषा हुन्छ ? भन्ने कुरालाई ठिक ढङ्गले अथ्र्याऔं । विकासको नाममा मैले गरेको, मेरो पार्टी र नेताले गरेको भनेर जुन रुपमा राजनीतिक स्वामित्व लिने काम भैरहेको छ, त्यो सहि कुरा होइन।एउटा राज्य भएको समाजमा कतिपय नियमित कामहरू जुनसुकै सरकार हुँदा पनि उसले गर्नैपर्छ । गैरराजनीतिक सरकार भनिएको बर्तमान सरकारले समेत आफ्ना नियमित काम गरिरहेकै हुन्छ । त्यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु गलत छ।मुलुकको संबैधानिक प्रतिबद्धता र राज्यको आवधिक योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु राज्यको नियमित काम नै हो । यसैलाई मैले बनाएँ, उसले बनाएन भन्ने कुरा निराधार छ ।
आर्थिक विकास र वृद्धि भन्ने कुरा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र मानव जनशक्तिबिच कसरी कम्बिनेशन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । नागरिकहरु बेरोजगार हुने भनेको प्रकृतिक श्रोत र मानव संशाधनबिच कम्बिनेशन गर्न नसक्ने राज्यको गलत नीतिको परिणाम मात्रै हो । योजनाबद्ध र समाजवादी व्यवस्थामा बेरोजगारी भन्ने हुनै सक्तैन।बेरोजगारी बजार आधारित पुँजीवादी प्रणालीको मात्रै समस्या हो ।
हाम्रो आर्थिक बिकासका लागि कृषि र उद्योग दुइटैलाई सङ्गसङ्गै लिएर जाने दुई खम्बे आर्थिक मोडेल चाहिन्छ । कृषिमा उत्पान र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमि सम्बन्धमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार अनिवार्य छ । काम गर्नेसङ्ग खेतियोग्य जमिन नहुने, जोसङ्ग सयौं बिघा जमिन छ उनिहरु कृषि श्रमसङ्ग प्रत्यक्ष नजोडिने किसिमको सामन्ती र भूमि माथिको द्वैध स्वामित्व खत्तम पार्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । खण्डिकरणलाई रोक्ने र सामुहिक एवम् सहकारीकरण गर्दै यान्त्रिकिकरणको प्रयोगद्वारा उत्पादन वृद्धि गर्ने र उक्त कृषि उपजको औद्योगिकिकरण समेत गर्ने प्रबन्ध चाहिन्छ । अर्थशास्त्रको माग र पूर्तिको नियम अनुसार पनि माग बढ्दा पूर्ती पनि बढ्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरौं ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली छानवीन आयोग गठन गरी २०४६ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न पहल गरौ । रु ५०० र १००० का नोटहरू बन्द गरी कालोधन खोतल्न जनदबाब सृष्टि गरौं ।
(२०८२ चैत्र ३ गते अछामको मंगलसेनमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लेखकले प्रस्तुत गरेको आधारपत्र)