संविधान दिवसः जनताको संविधान कि पुँजीपतिको संविधान ?

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज ९ बर्ष पुरा भयो । यो संविधान २०७२ साल असोज ३ गते आजैको दिन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादववाट जारी भयो । हरेक बर्ष यो संविधान जारी भएको दिनलाई एउटा पक्षले हर्सोउत्लासपूर्वक मनाउने गर्छ । त्यस्तै अर्कोपक्षले भने यो संविधान जनताको नभएको भन्दै विरोध गरेर कालो दिन मनाउछ । यस्तै राजावादीहरुले पनि यसलाई मनै पराउदैनन् र कालो दिन भन्छन । राजावादीहरु ०४७ साल फर्काउन चाहान्छन । संविधानले समाजवादउन्मुख भनेर बोलेको छ । तर समाजवादमा जाने कुनै प्रयास भएको छैन । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती छ । भएका अधिकार पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । जसका कारण एउटा क्रान्तिकारी अग्रगामी शक्ति यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छैन । उसले यो संविधानले दिएका उपलव्धीहरु संस्थागत गरेर समाजवादी संविधानतिर जानु पर्ने कुरा गर्छ । यसरी आज तीनतिरवाट २०७२ को संविधानको वहस चलिरहको छ । ९ बर्ष भित्रै यो संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा जनताको हितमा अझै छैन भन्ने मुख्य सवाल छन ।
संविधान राम्रो,नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ, विरोध गर्न मिल्ने नमिल्ने त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर संविधानको मुख्यपक्षलाई हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । यो संविधान कति अग्रगामी र कत्ति पश्चगामी ? कति पुँजीवादी र कति समाजवादी ? छुट्याउन आवश्यक छ । हेर्नोहोस, संविधान घरको धुरी हो । घरको बलियो जगमा धुरी राखिएको छ भने घर धेरै समय टिक्छ । तर कमजोर जगमा छ भने त्यो खस्छ र भत्किन्छ । नेपालको राजनीतिक जग कमजोर हुदा धेरै पटक घरको धुरी भत्किएको छ । राजनीतिक अस्थीरता,निरंकुशता र वर्वरताले गर्दा २००४ सालयता नेपाललीले ७ ÷७ पटक त संविधान नै बनायौ । २०७२ को संविधान ७ औ संविधान हो । यसअघि २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ मा संविधानहरु बनेका छन । ती सवै संविधानले समाजवाद होईन पुँजीवाद केन्द्रीत अधिकार स्थापित गरे । जसले गर्दा नेपाली जनताले पटक –पटक आन्दोलन गर्नु पर्यो ।
जनताले नेपालमा आफ्नो अधिकार स्थापित भएको संविधान चाहान्थ्ये । संविधान,कानून र राज्यसत्ता जनता केन्द्रीत चाहान्थ्ये । तर त्यो सपना कहिल्यै पुरा भएन । हरेक आन्दोलनमा जनताले रगत बगाएपनि नेतृत्व गर्नेहरुले धोका दिए । किनकि आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरुको दिमाखमा सामान्तवाद,पुँजीवाद र साम्राज्यवाद थियो । उनीहरु पुँजीपति वर्गको हित अनुकूल हरेक चिज बनाउन चाहान्थे । जसले गर्दा जनताले आफ्नो संविधान कहिल्यै पाएनन् ।
यो कुरा जनताले नजिकबाट हेर्दै गए । तर पनि एकपटक २०४६ सालमा केही नयाँ आसका साथ जनताले आन्दोलनमा साथ दिए । यो आन्दोलनको उपलव्धी पनि पुँजीपतिवर्गको हितमा परिणत भयो । संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संविधान आयो । जनताको त्यतिवेलैको चाहाना गणतन्त्र थियो । समाजवाद थियो । त्यो पुरा भएन । जसले गर्दा जनता थप आक्रोसित भयो । २०५२साल फागुन १ गतेबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको घोषणा गर्यो । नेपालमा प्रतिक्रियावादी सत्ता विरुद्ध यो हतियारको युद्ध थियो । यसले ठुलो हलचल ल्यायो । जनयुद्धले संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्र र गोलमेल सम्मेलनको नारा जोड दिएर अगाडि सारयो । यो लोकप्रिया हुदै गयो । यो नारा वाहिरी रुपमा जनतालाई संगठित गर्न दिएको थियो । माओवादीले भित्रि रुपमा नेपालमा जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने थियो । नेपाललाई जनगणतन्त्र हुदै समाजवाद साम्यवादसम्म पुर्याउने माओवादी आर्दश थियो । यो कुरा जनताले विस्तारै बुझे । जनता गणतन्त्र र संविधानसभाको नारामा गोलवन्द हुदै गए । युद्धकालमा संसदवादीहरुको सरकारसंग वार्तापनि भए । तर वार्तामा यी मागहरुको संसदवादीहरुले सुनुवाई गरेनन् । कांग्रेस एमालेहरुले गणतन्त्र र संविधान सभा स्वीकार गर्न नसक्दा दुई –दुई पटकमा वार्ताहरु असफल भए । फेरी युद्ध चर्किदै गयो ।
जनयुद्धमा दाङ घोराही, अछाम मंगलसेन, अर्घाखाँची, म्याग्दी पिलीसम्मका ठुला –ठुला लडाईहरु भए । सरकारी सेनाले नराम्रोसंग प्राजय भोग्यो । माओवादी रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा आयो । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने योजनामा पुग्यो । यो ठुलो धक्का थियो । संसदवादीहरु असफल हुदै गए । विस्तारै निरंकुशता हावी हुदै जान थाल्यो ।
जनयुद्धवाट डराएका तत्वहरुले ठुलो –ठुलो दमन अभियान चलाए । दरवार हत्याकाण्ड गरे । तर पनि जनयुद्ध दवाउन सकेनन् । सामन्तवादी र पुँजीवादीहरुले यो गर्नुको पछाडि जनताको संविधान बन्न नदिने नै थियो । जनताको अधिकार सहित स्थापित राज्यव्यवस्था ल्याउन नदिने नै थियो । पुँजीवाद र सामन्तवादको रजगज भईरहोस भन्ने थियो । दरवार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । उनले संसदवादीमाथि समेत माओवादी दवाउन नसकेको भनेर दमन गरे । संसदवादी नेताहरुलाई नजरवन्द गरे । संसदवादीहरु बाध्य भएर माओवादी खोज्न थाले । राजाका विरुद्ध लडेको वाहिर ठुलो शक्ति माओवादी थियो । त्यसपछि राजतन्त्र हटाउने, गणतन्त्र ल्याउने र नेपाललाई अग्रगामी दिशामा लिने सहमति सहित ७ संसदवादी दल र माओवादीले सम्झौता गरे । उनीहरुले २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा १२ बँुदे सम्झौता गरे ।
यो सम्झौतासंगै नेपालमा २०६२ ÷६३को दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । जनताको बलमा राजा ज्ञानेन्द्र आतंकीत भए । सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व संसदवादीले गरेपनि जनताको भित्रैवाट नेतृत्व माओवादीले गर्यो । ६३ वैसाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोडे । संसद पूर्नस्थापना भयो । अन्तरीम सरकार बन्यो । माओवादी खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । अन्तरीम सरकारमा माओवादी पनि सहभागी भयो ।
२०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचिनमा माओवादी सबै भन्दा ठुलो दल भयो । उसले १२० प्रत्यक्ष र १०० समानुपातिक गरेर २२० ठाउँ जित्यो । जनताको संविधान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी जनताले माओवादीलाई दियो । तर प्रतिक्रियावादी तथा पुँजीवादीहरुलाई त्यो मन परेन । विभिन्न वहाना बनाएर संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र भयो । पहिलो संविधान सभा २०६९ सालमा विघठन भयो । फेरी २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यहाँ पुग्दा माओवादी शक्ति पनि आन्तरिक द्धन्द्धले विभाजित भयो । एउटा हिस्सा माओवादी चुनावमा गएर जित्न सकिने अवस्था थिएन । निर्वाचनमा माओवादी निकै कमजोर भएर संविधानसभामा पुग्यो । जनताको संविधान कि पुँजीपतिको संविधान ? कस्तो बनाउने भन्ने लडाई जारी नै थियो । लडाईमा माओवादी शक्ति हारेर भएपनि आफ्ना एजेण्डा केही छोडेर भएपनि एकथान संविधान जारी गर्ने ठाउँमा पुग्यो ।
२०७२ को संविधान विगतका संविधान भन्दा प्रगतिशील संविधान त बन्यो । तर समाजवादी संविधान बनेन । यो संविधानले गणतन्त्र,समावेशीता, समानुपातिक,धर्मनिरपेक्षता, जस्ता अधिकारहरु स्थापित गर्यो । राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्यो । यो नेपाली जनताका लागि ऐतिहासीक उपलव्धी नै थियो । यो संविधान केही प्रगतिशील संविधान हो भन्नेमा विवाद छैन । मात्र क्रान्तिकारी समाजवादी भएन भन्ने विषय हो । माओवादीको सबै एजेण्डा आएन भन्ने हो । त्यो माओवादीको मात्र थिएन सिंगो जनताको एजेण्डा थियो । अन्ततः यो पुँजीवाद र समाजवादको साझा दस्तावेज भयो । यो संविधानमा समाजवाद भन्दा पुँजीवादको गन्ध धेरै आयो । यसलाई समाजवादी संविधान भन्ने कुनै ठाउँ छैन । पुँजीपति वर्गकै संरक्षण गर्ने एउटा नयाँ खाले संविधान हुन पुग्यो ।
यो संविधानप्रति आज सडकदेखि सदनसम्म असन्तुष्टि छ । संविधान बनाउने देखि नबनाउनेसम्को असन्तुष्टि र विरोध छ । संविधान बनाउनेहरु नै संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन । संशोधनको कुरा पनि दुईथरीको छ । एउटाथरी संविधान संशोधन गरेर समाजवादी संविधान बनाउने तिर छ भने अर्कोथरी संविधानमा भएका अधिकार पनि खोसेर जनतालाई कमजोर बनाउने दाउमा छ । यो लडाईसंगै तेस्रोथरी प्रतिगामी राजावादीहरु ०४७ साल व्यूताउने दाउमा छन । राजावादीहरु गणतन्त्र नै खारेजीको आन्दोलनमा छन । यो तीनथरीको संघर्ष जारी छ ।
अहिले तीनतिरको घेरावन्दीमा नेपालको संविधान २०७२ परेको छ । कस्ले जित्छ थाहा छैन । दलाल पुँजीपति वर्ग र सामन्तवादीवर्गका केही प्रतिनिधिहरुले यो संविधान खारेजकै जोड गरेको देखिन्छ । यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका जनताका अधिकारहरु खोस्नेतिर छन । समाजवादी, अग्रगामी, क्रान्तिकारी, देशभक्त तथा वापन्थी गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले त्यसलाई रोक्न चाहेका छन । यदि यो कुरा रोकिएन भने ंसंविधान दिवसको औचित्य समाप्त हुने निश्चित नै छ । जति संविधान दिवसको नारा लगाए पनि केही हुने छैन । सरकारमा भएकाहरु संविधानको जनअधिकार कटौति गर्ने तिर हुनु दुखत छ । यसलाई संशोधन गरेर पश्चगामी दिशातिर लिने सोचमा छन । यो कुराले वर्तमान संविधान कमजोर धरातलमा छ । यसले परिवर्तन खोजेको छ । तर पश्चगामी होईन कि अग्रगामी परिवर्तन खोजेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यसअर्थ २०७२ को संविधान न त पूर्ण जनताको संविधान बन्न सकेको छ न त पूर्ण पुँजीपतिको संविधान बन्न सकेको छ । यो खिचडी संविधान भयो । अधिकार ताना– तानको अवस्था भयो । यसलाई अग्रगमनतिर तान्ने कि पश्चगमनतिर तान्ने लडाई छ । अहिलेसम्म कोही कसैको हार र जित भएको छैन । तर प्रतिगामीहरुले तान्ने खतरा बढदै गएको छ । यो पुँजीवाद कै बढी गन्ध आउने संविधान भएकाले पनि पुँजीपतिबर्गले कव्जा गरिरहेका छन । यसमा समाजवादको गन्ध त छैन तर प्रगतिशील गन्ध भने छ । समाजवादी संविधान नबनाएसम्म देशको समस्या समाधान हुदैन । यो संविधान जनताको कव्जामा होईन पुँजीपतिकै कव्जामा छ । तर जनताले आफ्नो कव्जामा लिनु अनिर्वाय छ । संविधानको उपलव्धीको रक्षा र कार्यान्वयनसंगै समाजवादी संविधान बनाउनेरित जानुपर्छ । यो अग्रगामी शक्तिहरुको दायित्व हो । यस दिशामा जाने सबैको सुबुद्धि पलाहोस,संविधान दिवसको यही शुभकामना !