अछाममा दलित प्रतिनिधित्व बारे विचार गोष्ठी, गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्न माग

२७ चैत्र,मङ्गलसेन । अछामका दलित सरोकारवालाहरुले राज्यको पहुँचमा दलितहरुको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमै गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन ।
उनीहरुले दलितहरुको प्रतिनिधि जितेर जाने सुनिश्चिता गर्न यस्तो प्रणाली आवश्यक भएको जिकिर गरेका छन ।
बिहिवार सदरमुकाम मङ्गलसेनमा श्रमिक समुदाय मोर्चा,नेपालले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन प्रणाली र दलित प्रतिनिधित्वको सकस’ शीर्षकको बिचार गोष्ठीमा बोल्ने वक्ताहरुले राज्यको पहुँचमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमै गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र हुनु पर्ने माग गरेका हुन ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर विश्वकर्माले निर्वाचन प्रणाली र दलित प्रतिनिधित्वको सकस’ का विषयमा ९ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र पेश गर्दै यस्तो प्रणाली जरुरी भएकोमा जोड दिनु भएको थियो ।
अवधारणा पत्रमा प्रतिनिधिसभा लगायत राज्यका निकायमा दलित प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रणाली अनुसार हुन नसकेको, भएकोमा पनि सहभागिता घट्दै गएको र दलित समुदायमाथि छुवाछूत, विभेद, हत्या र हिंसाका घटनाहरु जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दलित सम्बन्धि हक कार्यान्वयन नभएको,प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित ऐन निर्माण नगरिएको र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा समेत उनीहरुको पक्षमा कुनै उल्लेख्य काम हुन नसकेको प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा लेखिएको छ ।
जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेका दलित समुदायको बर्तमान निर्वाचन प्रणाली अनुसार औचित्यपूर्ण सहभागिता हुन नसक्ने भएकोले दलितहरुका लागि गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र बनाइनु पर्ने,क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहित राज्यको तर्फबाट माफी माग्दै जात व्यवस्था उन्मूलन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने,दलितहरुको भूमिहिनताको समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार लागु गरिनुपर्ने लगायतका सवालमा अवधारणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले दलितहरु आर्थिक रुपमा परनिर्भर, पराश्रित र राजनीतिक रुपमा सत्ताको मुल प्रबाहबाट बहिस्करणमा पारिएकोले उनीहरु स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा आफ्नो राजनीतिक अभिमत व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आर्थिक पराधीनताको अन्त्य गरी सामन्ती सामाजिक संरचनाको बन्धनबाट दलितहरुलाई मुक्त गर्ने कार्यक्रमबिना दलितहरु अगाडि आउन असंभव रहेको भन्दै दलित प्रतिनिधित्वका लागि गैर भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्ति गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।
अवधारणापत्रमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकाँस वक्ताहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिनु पर्ने धारणा राखेका छन ।
नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य मिना धामी(सरिता)ले जनयुद्धले दलित, महिला लगायत उत्पीडित जनताको पक्षमा आवाज उठाएकोले र उनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि बलिदान गर्न हिडेकोले नै देशमा समानुपातिक समावेशी,धर्म निरपेक्षता र मौलिक हकको व्यवस्था भएको धारणा राख्नु भयो ।

दलित अगुवा एव नेकपा (एमाले) सुदुरपश्चिम प्रदेश समिति सदस्य भीम जनालाले बेदको रचनाकालको प्रारम्भमा छुवाछूत प्रथा नभएको पछि उत्तरवैदिक कालबाट उक्त प्रथा लागु गरिएको भन्दै नेपालको सन्दर्भमा जयस्थिती मल्लको समयदेखि त्यसलाई कठोर रूपमा अगाडि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रकृतिले बनाएका कुराहरू बाहेक मान्छेले बनाएका सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने भएकोले जातीय समस्या पनि मानव सिर्जित बिषय भएकोले यसलाई अन्त्य गर्न राज्यले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

समावेशीकरणको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै दलितका लागि शिक्षा र चेतना दुईटै आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (माओवादी)का जिल्ला सचिब निरक शाहीले पुरानो आर्थिक सामाजिक संरचनाका कारण दलित समुदाय माथि विभेद जारी रहेकोले अब पुराना सबै जातहरुको अन्त्य गरेर साझा र विभेदरहित नयाँ जातको रूपमा आफुहरुले सी जातिको अवधारणा अघि सारेको बताउनु भयो ।

मानव सभ्यता निर्माणमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सचिव निरकले उनीहरूलाई श्रमिक समुदाय भन्नुपर्नेे भनाइ थियो ।

दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक मिलन नेपालीले गाउँमा दलितहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कमजोर रहेको र उच्च शिक्षामा दलित समुदायलाई उपयुक्त अवसर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानुनी र नीतिगत रूपमा नै विभेद रहेको दाबी गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्तरमा दलित नेटवर्क जरुरी रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

अवधारणापत्रमाथि टिप्पणी राख्ने क्रममा उहाँले दलितलाई भोट बैंक बनाउने तर उनीहरूको लागि केहि नगर्ने समस्या रहेकोले दलित समुदाय उत्पादक, इन्जिनियर र ऐतिहासिक श्रमिक बर्गको रूपमा रहेको धारणा राख्नु भयो ।

दलित वर्ग उत्थान समन्वय समिति अछामका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् मङ्गलसेन नगरपालिकाका पूर्व कार्यपालिका सदस्य मोती कामीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली दलित मैत्री नरहेकोले दलित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै अब सुरक्षित र गैरभौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले जात व्यवस्था र असमान एवम् बिभेदकारी सामाजिक संरचनाका कारणले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित प्रतिनिधित्व दयनीय भएको दाबी गर्नु भयो ।

मुक्ति समाजका जिल्ला सचिब बिर्ख बिकले दलित समुदाय आत्मनिर्भर र स्वाधीन नभएसम्म अधिकारको आवज उठाउन संभव नरहेको भन्दै दलितका पेशा र आस्था फरक फरक भए पनि मुद्दाहरु साझा भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा शिक्षक धर्मसिंह परियारले दलित सम्बन्धि विभिन्न संघ–संगठनले आफ्नो समुदायको मुद्धामा अपेक्षित काम गर्न नसकेको र राजनीतिक दलभित्र पनि दलित नेतालाई बिभेदकारी व्यबहार हुने गरेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका इनिस्पेक्टर रुद्रराज कडेललेले पछिल्ला ३ बर्षमा जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धि एउटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएको जानकारी गर्नु भएको थियो ।
मङ्गलसेन कार्यपालिकाका सदस्य प्रेम भुलले दलितका मुद्दा र मागहरू स्थानीय सरकारले सुन्न नसकेको बताउनु भएको थियो ।
विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति, स्थानीय अगुवाहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता दिलिप बिकले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन एकेन्द्र बिकले गर्नुभएको थियो ।