रातारात निकालेको दोस्रो सूचनाले नगरप्रहरी विवादमा सुनपानी छर्किने प्रयास

२०पुस,कालिकोट । रास्कोट नगरपालिकाले नगरप्रहरी भर्नामा ढंग नपुर्याएका कारण तिव्र रुपमा विवादीत भएपछि गयराती एकाएक दोस्रो सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

नगरपालिकाले रातारात निकालेको दोस्रो सूचनाले नगरप्रहरी भर्नाको विज्ञापनमा देखिएको कानुनी तथा समावेशी विवादमा सुनपानी छर्किने प्रयास गरेको छ । विहिवार विहानवाट आवेदन दिएका सवैले खुल्ला तथा समावेशी दुवै कोटावाट शारिरिक परिक्षण सहित परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह वमले खुल्ला कोटामा आवेदन दिने भनिएपनि कसैले नदिएको भनेर जवाफ दिएकै अर्कोदिन दोस्रो सूचना निकालिएको छ ।

चौतर्फि विरोध हुन थालेपछि विज्ञापन खोल्दा गरेको कमजोरी माथि ढाकछोप गर्दै नगरपालिकाले गयराती दोस्रो सूचना निकालेर समावेशी कोटाका उम्मेदवारहरुलाई पनि खुल्ला कोटामा  प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन भनेर सूचना निकाल्न वाध्य भएको हो ।

नगरपालिकाको यो रहर र आवश्यकता नभएर वाध्यता भएको एक नाम नभन्ने सर्तमा जनप्रतिनिधिले वताएका छन ।

गयराती सच्याउने प्रयासले  निकालेको दोस्रो सूचना

नगरप्रहरी भर्नाको आवेदनमा समावेशी समुहवाट प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुलाई खुल्ला कोटामा आवेदन नै लिएको थिएन ।

नगरपालिकाले मंसिर १८ गते १५ जना नगर प्रहरीको करार कोटा माग गरेर विज्ञापन खुल्ला गरेको थियो । विज्ञापनमा ८ जना खुल्ला,३जना महिला,२जना दलित र २ जना सहिद तथा वेपत्ता परिवारवाट कोटा निर्धारण गरेको थियो ।

नगरपालिकाले आहवान गरेको ८ जनाको खुल्ला कोटामा २५ जनाले आवेदन दिएको पहिलो सूचनामा सार्वजनिक गरेपनि त्यस भित्र दलित तथा महिला उम्मेदवारको नामावली सुन्य रहेको थियो ।

यस्तै महिला कोटामा ११ र दलितकोटामा ११ र सहिद तथा वेपत्ता कोटामा १ जना गरी जम्मा ४८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

पहिलो निकालेको सूचना

तर नगरप्रहरी भर्नाको खुल्ला विज्ञापनको ८ जनाको खुल्लाकोटामा महिला तथा दलित उम्मेदवारलाई आवेदन दिन वञ्चित गरिएकाले दलित तथा महिलाहरुको नामावली नभएको भनेर मिडियामा व्यापक भएको थियो ।

नगरपालिकाको सो कदमको कानुनविद तथा दलितअधिकारकर्मीले समेत चर्को विरोध गरेका थिए । वुधवार मात्रै नगरप्रहरी भर्नाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि वुझाएका थिए ।

नगरपालिकाले आफैले निकालेको पहिलो सूचना विस्थापित गर्दै दोस्रो सूचना निकाल्नु सामान्य विषय नभएको केही दलित अधिकारकर्मीहरुले वताएका छन ।

यो सूचनाले नगरप्रहरीको छनौटमा खास्सै कुनै पारदर्शिता र निश्पक्षता हुन नसक्ने अधिकारकर्मीहरुको वुझाई छ । कानुनविदहरुले नगरपालिकाले गरेका सवै गतिविधिहरुले नगरप्रहरीको भर्ना प्रक्रिया वैधानिक हुन नसक्ने दाबी गरेका छन ।