२५ पुस, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनीबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पिडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि गरेको हो ।
जिल्ला अदालतका अनुसार सन्दीपलाई कैदबाहेक ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश भएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
फैसलाबारे पन्थीले पत्रकारहरुसँग भने, ‘परिवर्तित नाम गौशाला २६ (६) (१) ०७९/०८० को उमेर, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत, पीडितलाई परेको मानसिक असर समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद, दफा २१९ (३) (क) (ग) बमोजिम तीन लाख जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना ३ लाख र थप २ लाख रकम क्षतिपूर्ति बापत प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ (६) (१) ०७९/०८० लाई भराइदिने ठहर भएको छ ।’
पन्थीका अनुसार जरिवाना बापतको ३ लाख रुपैयाँ समेत पीडितले नै पाउने भनी आदेश भएको हो ।
१३ पुसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । तीन वर्षभन्दा भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै इजलास बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बुधबारको मिति तोकिएको थियो ।
उनले गौशाला २६ घटनाका बेलामा बालिग भइसकेको ठहर गरेका छन् । सजाय निर्धारण भएपछि जिल्ला अदालतले अब फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नेछ । मुद्दाका पक्षहरुले पूर्णपाठ बुझेपछि चित्त नबुझे उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिन पाउँछन् ।
यो मुद्दामा दुवै पक्ष पुनरावेदनमा जाने निश्चित भएको छ । सरकारी वकिल पक्षले पीडित बालिग ठहर गरेकामा चित्त नबुझाएकाले पुनरावेदन जाने निश्चित छ । क्रिकेटर लामिछानेले आफूलाई दोषी ठहर गरेकामा चित्त बुझाएका छैनन् ।
५ भदौ, २०७५ मा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका बेला क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने ताहाचलस्थित हायात प्यालेस होटलबाट निस्केर पीडित (गौशाला २६)लाई भेटेका थिए ।
सन्दीपले पीडितलाई नगरकोट घुमाएर फर्किएपछि सिनामंगलस्थित एक होटलमा बास बसेको र त्यस क्रममा बलात्कार गरेको भन्दै पीडित गौशाला २६ ले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उजुरी परेका बेला केन्यामा रहेका उनी आफू विरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि नेपाल फर्किएका थिए ।
जिल्ला अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका लामिछानेलाई गतवर्ष पुसमा उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले विदेश जान रोक लगाएकामा सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई विदेश जान पाउने आदेश दिएको थियो ।
१
२
३
४
५
प्रतिक्रिया दिनुहोस