पृष्ठभूमिः
नेपाल एक सुन्दर र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । आज यसको स्वतन्त्रता माथि निकै प्रश्न चिन्हहरु उब्जिएका छन । बेला–बेला नेपालका कायर र राष्ट्रघाती नेताहरुका कारण बहादुर नेपालीको शिर निहुरिन थालेको छ । एउटा बहादुर वीर गोरखाली नेपालीहरुको सान बालुवामा पानी जस्तै हुन थालेको छ । हामी भित्रका गद्दार नेताहरुका कारण हो । विगत दुई सय बर्ष अघिको सुगौली सन्धि देखि कोशि, गण्डकी, महाकाली, उपरकर्णाली लगायतका सन्धि सम्झौताका कारण भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो हेपा प्रवृति बढाउदै लगेको छ ।
जसको पछिल्लो सिमा विवादको विषयको रुपमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख उठेको छ । नेपालका धेरै जसो नेताहरु आफै वोक्सी र आफै झाँक्री भएको देख्दा आश्चार्य पनि लाग्छ । किनकी नेपाललाई राष्ट्रघातको चरम चुलीमा पुर्याउने र राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गरी साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको पाउ मोल्ने पनि यिनै हुन । आज लाजकाजले भारतीय गलत रवैयाको विरोध गरिरहेका छन । यसै विषयमा केही लेख्ने प्रयास गरिएको छ ।
कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विवाद बारेः
कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यो कुनै दुविदा छैन । तर यो भूमिलाई भारतीय साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शासकहरुले योजनाबद्ध रुपमा आफ्नो बनाउदैछन । वि.स. २०१८ सालमा नेपालले त्यहाँ जनगणना र मतदाता नामावली संकलन पनि गरेको छ । त्यसपछि भारतीय अतिक्रमणकारी, हेपा प्रवृतिका कारण २०१८ साल देखि कालापानीमा आफ्नो सेना तैनाथ गरेर राखेको छ । नेपालीहरुलाई प्रवेशमा रोक लगायको छ । नेपाली सुरक्षाकर्मी मुखदर्शक भएर हेरेका छन । अहिले आएर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेत यो भूमि राखेको खुलासा भएको छ । यो नितान्तै गलत रबैया हो ।
त्यहाँ वस्ने नागरिकहरु नेपाली हौ भन्छन । कतिपय संग नेपालको जग्गाधनी पुराना कागज जातहरु पनि छन । तर पनि भारतीय शाषक वर्गले हस्तक्षेप गरेको छ । २०१८ साल देखि यतिका वर्ष सम्म नवोल्ने दलाल नेताहरु जनताको सडकको आन्दोलनका कारण स्वरमा स्वर मिसाइरहेका छन । आज लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुराको मात्र कुरा होईन सिंगो नेपाललाई अजिङ्गरको रुपमा निल्ने कुचेष्टा भारतले गरेको छ । त्यसमा सफल हुनका लागि नेपाली लेण्डुव दोर्जेहरु जमाउदैछ ।
कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला र सिमा माथि हस्तक्षप हुने कुरा सामान्य कुरा होईन र यो एक्लै सम्भव पनि हुदैन । त्यसको पछाडिको आन्तरिक कारण नै प्रधान हुन आउछ । भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालका दलाल नेता भए, आफै राष्ट्रघात गर्ने र आफै चर्को राष्ट्रियताको नारा लगाउने नेताहरु भए जसको कारण नेपाल माथि बिस्तारवादी हस्तक्षप मौलाईरहेको छ । हाल सम्म भारतले सुगौंली सन्धि पछि पनि ६० हजार हेक्टर बढी जमिन नेपालको कब्जामा लिएको छ । देशका विभिन्न ७१ स्थानमा सिमा विवाद र अतिक्रमण भएको छ । खै त सरकारमा बस्ने दलालहरुले बोलेको ? खै त सिमा फिर्ता ल्याउने पहल गरेको ? मोदी नेपाल आउदा खुट्टा मोल्न र दिल्ली भ्रमण जाँदा मोदीको पाउमा ढोकगर्न नेपाली राष्ट्रघातीहरुलाई समय नै ठिक्क छ । अब कहिले यिनीहरुको दिमागमा नेपाल फिर्ता ल्याउने चेतना पलाउने थियो र !
देशमा लाखौ संख्याको सेनालाई भात मात्र खुवाएर भुढी भराउनुको अर्थ के छ र ? के सिमा रक्षामा पठाउन सकिदैन र ? अर्काले आफ्नो अस्मिता लुट्दा सम्म के सेना जनताको करको पैसा वाट भात मार्न मात्र बनाएको हो र ? अझै क्रान्ति, राष्ट्रियताको नारा दिने देशको वचाउ अभियानमा लाग्ने ओरिजिनल माओवादीका विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने ? विप्लव खोज्न भन्दै गाँउ गाँउ सेना प्रहरी परिचालन गर्ने ? यस्तो अत्याचार कहिले सम्म जारी रहन्छ सरकार ।
नेपालमा किन यस्तो भईरहेको छ त ? यस बिषयलाई गहिरो ढंगले नेपाली जनताले बुझनु पर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रवादी लोकतन्त्रवादी, परिवर्तवादी भाषण दिइने संसदवादीहरुका विगतका राष्ट्रघाती ब्यवहार हेर्नुभयो भने पनि काफी छ । यि कत्तिका राष्ट्रवादी हुन भन्ने विषय । त्यसैले नेपालको दुर्भाग्य सुगौली सन्धि देखि सुरु भएको छ । जब सुगौली सन्धि भयो तव नेपालले आफ्नो २ तिहाई भूभाग गुमाउनु पर्यो । त्यसपछि पनि कोशी, गण्डकी, महाकाली र उपर कर्णाली जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता त्यही विस्तारवादी शक्ति संग गरिएका छन । अनि उसले नेपाली सिमा अतिक्रमण नगरी कस्ले गर्छ ? यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता इतिहाँसमा कसले कतिवेला गरेका रहेछन भन्ने वारे सच्चा राष्ट्रवादी नेपालीहरुले सुरुमा जान आवश्यक छ ।
सुगौली सन्धिः
नेपाल विश्वको प्राकृतिक सौन्र्दयताको धनि देश हो । यसलाई कव्जा गर्न साम्राज्यवादीहरु चाहान्थ्ए । त्यतिवेलाको व्रिटिस साम्राज्यवादले पनि भारत संगै नेपाललाई आफ्नो कव्जामा लिन चाहान्थ्यो । भारतमा भने व्यापार कम्पनीको नाममा छिरेको व्रिटिसले सत्ता कव्जा नै गर्यो । आफ्नो इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार कायम गर्यो । उसले विस्तारै नेपाललाई पनि कव्जा गर्ने रणनीति लियो । जसअनुसार सन् १८१४ देखि नेपाल माथि इष्ट इण्डिया कम्मनी सरकारले आक्रमण गर्यो । सिमानाहरु हस्तक्षप गर्न थाल्यो । नेपालले पनि उसका विरुद्ध प्रतिरोध सुरु गर्न वाध्य भयो ।
नेपाली वीर गारखालीहरुले विशाल नेपालको सिमाना कुमाउ गढवाल, टिष्टा,काँगडा,नालापानी रक्षाका लागि एक हप्ता वढी खाना पानी नखाएर आधुनिक हतियारमा सजिएका इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारका सेना संग प्रतिरोध गरे । नेपाली सिमा पनि रक्षा नै गरेका थिए । तर पनि नालापानीको लडाईको हार पछि ठुलो क्षति नेपालले भोग्नु पर्यो । वीर वलभद्र कुवर सहित सयौ नेपालीहरुको वलिदान भयो । तत्कालीन सत्तामा भएकाहरुले मनोवल गिराए । व्रिटिस संग आत्मसमपर्ण गर्ने योजना वनाए । सुगौली सन्धिको लागि तयार भए ।
व्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल विच २ डिसेम्वर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । ४ मार्च सन् १८१६ मा घोषणा गरियो । नेपालको तर्फ वाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । व्रिटिस कम्पनीका तर्फ वाट लेफ्टीनेन्ट कर्नेल प्यरिस व्राडसले हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौता पछि नेपालले कालिनदिको पश्चिमी भाग कुमाउ (वर्तमान उत्तराखण्ड),गढवाल (वर्तमान उत्तराखण्ड) , सतलज नदीको पश्चिमी तर्फका केही क्षेत्रहरु, काँगडा (वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश) र तराईका केही महत्वपुर्ण क्षेत्रहरु पुर्वमा टिष्टा सहितका भागहरु गुमाउन पुग्यो ।
हाल भारतमा रहेका लखनउ, कानपुर, डेरादुन, हरिद्धार, केदारनाथ र वद्रिनाथ लगायतका ठाँउ देखि माथि उत्तर तिरको सवै भुभाग नेपालको थियो । त्यो पनि सुगौली सन्धि पछि नेपालले गुमाउनु पर्यो । यसले के कुराको संकेत गर्छ भने तत्कालिन समयमा त्यतिवेला पनि नेपालको राज्यसत्तामा एउटा आत्मसमपर्णवादी धार थियो । जसका कारण नेपालले २ तिहाइ भूभाग गुमाउन पुग्यो । भिमसेन थापा तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री थिए । उनले व्रिटिसका विरुद्ध प्रतिरोध नै गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै आएका थिए । तर उल्टै केही राष्ट्रघातीहरुले उनलाई हत्या अभियोगको आरोप लगाई जेल हाले । उनले नेपालको यस्तो अत्याचार सहन नसकि जेल मै आत्महत्या सम्म गरे । यो घटनाले राष्ट्रवादीहरुको घाँटी रेट्ने काम भयो ।
कोशि सन्धिः
कोशि सन्धि वि.स. २०११ साल वैसाख १२ गते भएको हो । नेपाली काङग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा भारतलाई खुसी पार्न यो सम्झौता गरियो । ५६ ढोका रहेको कोशि व्यारेज भारतले १९९ वर्प सम्म संचालन गर्ने सहमति गरियो । यो सम्झौता वाट भारतले कृषि उत्पादनका लागि सिँचाईको प्रयाप्त फाईदा लियो । यता नेपाल वर्सेनी डुवानमा पर्ने, चाहिएको वेला पानी नपाउने जस्ता समस्या भोग्न थाल्यो । कोशि आसपासका वासीन्दाहरु अकालमा मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्ने भयो । अझै यसैमा थप कोशि उच्चवाँधको समेत नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताले ९५ वर्ग किलो मिटर जमिन ओगट्ने छ । ८२३.६५ वर्ग किलो मिटर क्षेत्र डुवानमा पर्नेछ । साथै सिराह, सप्तहरी सहितका १० वटा जिल्लाका १ लाख मानिसहरु विस्थापित हुनु पर्नेछ ।
गण्डकी सम्झौताः
यो सम्झौता पनि नेपाली काङग्रेस पार्टी सरकारमा हुदा गरिएको हो । अझै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.पि. कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा भारत रिझाउन गरियो । वि.स.२०१६ साल मंसिर १९ गते यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यसको समस्या पनि कोशि व्यारेज जस्तै हो । भारतले आफुले चाहिएको समयमा पानी सवै प्रयोग गर्ने र नचाहिएको समय वर्षायाममा व्यारेजका ढोकाहरु वन्द गरि नेपाली भूमि डुवान पार्ने गरिरहेको छ । यो पनि नेपालकको ठुलै राष्ट्रघाती सन्धि हो ।
महाकाली सन्धिः
यो सन्धि पनि नेपालको लागि ठुलो राष्ट्रघाती सन्धि हो । यो सम्झौता नेपाली काङग्रेस सरकारमा हुदा र एमाले प्रतिपक्षमा हुदा दुवै पार्टीको सहमतिमा भएको हो । दुवै पार्टीका सांसदहरुको दुइ तिहाई वहुमत वाट वि.स. २०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धि संसद वाट पास गरिएको थियो । वि.स. २०५२ साल माघ १५ मा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय विदेशमन्त्री प्रवण मुखर्जिले हस्ताक्षर गरेका थिए । वि.स. २०५२ माघ २१ गते फेरी पनि महाकाली सन्धिमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेर व. देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो राष्ट्रघाती सम्झौताले धेरै जसो कन्चनपुरको वस्ति डुवानमा पार्यो । प्रत्यक वर्ष डुवानको समस्या कन्चनपुर वासीले भोग्नु परेको छ । त्यतिमात्र होइन महाकाली सन्धि पछि धेरै जसो नेपाली भुभाग पनि भारतले अतिक्रमण गर्दै कव्जा गरेको छ । महाकाली सम्झौता सुदुरपश्चिमका लागि महाकाल भएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको समस्या पनि थप वल्झिएर गएको छ । विस्तारवादले आफ्नै नक्सामा पारेको छ । यो पनि नेपाली नेताहरुको विभिन्न काल खण्डमा गरेका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुको परिणाम हो ।
उपरकर्णाली सम्झौताः
यो सम्झौता पनि नेपालको पछिल्लो समयको सवै भन्दा ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । यो सम्झौता अहिलेका ठुला भन्ने दलहरुकै सहमतिमा गरिएको हो । तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको एउटा हिस्सा एमाओवादी, नेपाली काङग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमालेले उपर कर्णाली सम्झौमा हस्ताक्षर गरेका हुनु । यि पार्टीहरुले कराडौ रकम कमिशन खाएर कर्णाली वेचेका हुन भन्ने कुरा पनि मिडियामा वेला वखत आउने गरेको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात संगै यो सम्झौताको तयारी गरियो । वि.स. २०६४ साल माघ १० गते यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौता अनुसार कर्णालीमा ९०० मेगावाट विधुत निकाल्ने नेपाल सरकार र भारतीय जिएमआर कम्पनी विच सहमति भयो । तर यो सम्झौता नेपाली जनताको लागि विकास निमार्णको भ्रम छर्दै कर्णाली वेच्ने प्रपञ्च थियो । नेपालका क्रान्तिकारी शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति र जनताले यो सम्झौताको वेला –वेला विरोध मात्र होइन प्रतिरोध समेत गरे ।
यो सम्झौता अनुसार नेपालको २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर रहने ९ सय मेगावाट विधुत वाट नेपाललाई वर्षाको समयमा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट दिने, हिउदको सयमयमा ३६ मेगावाट विधुत मात्र नेपाललाई दिइन सकिने र २५ वर्ष पछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने रहेको छ । यो सम्झौताले पानी नेपालको मस्ति, फाइदा र दादागीरी भारतको देखियो । विग्रीने वेला २५ वर्ष पछि नेपाललाई आयोजना हस्तारण गर्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।
९ सय वाट विधुत निकालेर नेपालले उज्यालो नपाउने अवस्थाको सम्झौता भयो । यतिमात्र होइंन यो सम्झौताले विधुत उत्पादनपछि कर्णालीको मुहान देखि भारतीय सिमाना सम्म कर्णाालीको पानी नेपालीले प्रयोग गर्न ,सिँचाई गर्न परेमा भारतीय अनुमति विना नपाईने भयो । यस्तो शर्त समेत राखेर उपर कर्णाली सम्झौता गरिएको छ । यो राष्ट्रघातको चरम पराकाष्टा हो ।
यसले के देखाउछ भने राष्ट्रघात नेपाली दलाल नेताहरु वाटै भएको छ । देश वेच्ने काम पनि यिनिहरु वाटै भएको छ । खोक्रा राष्ट्रवादका नारा दिने भित्रि रुपमा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सामु लम्पसार पर्ने प्रवृति नेपाली नेताहरुमा कायमै छ । माथि उल्लेख गरिएका केही मुख्य प्रतिनिधि मुलक सन्धि सम्झौताहरु मात्र हुन । देशमा सयौ राष्ट्रघातका सम्झौताहरु भएका छन । सारदा व्यारेज, अरुण तेस्रो,पंचेश्वर,लक्ष्मणपुर वाँध लगायतका तमाम राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरिएका छन । यसले नेपालीहरुको शिर झुकेको छ ।
राष्ट्रघात गर्ने, दलाली तथा भ्रष्टचार गरि पैसा कमाउने साम्राज्यवाद र विस्तारवादका अगाडि गुलामी वन्ने नेपालका नेताहरुको धर्म नै भएको छ । नेपालका नेताहरुको काम कुरो एकातिर कुम्लो वोकी ठिमी तिर उखान चरितार्थ भएको छ । कुरा राष्ट्रवादको व्यवहार राष्ट्रघातको भएको छ । जनताका प्रमुख दुश्मन यिनै दलाल, भ्रष्ट, नेताहरु हुन भन्ने कुरा कुनै संका छैन । नेपाली जनता भ्रममा पनि पर्न हुदैन ।
निश्कर्षः
माथि भने जस्तै नेपाल यतिवेला गम्भीर मोडमा खडा भएको छ । आफ्नो रक्षाको लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरुले सोच्नै पर्ने वेला आएको छ । पछिल्लो समय लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा उठेपनि नेपालको यो मात्र समस्या छैन । भारतको अतिक्रमण यहाँ मात्र छैन । पुर्व पश्चिम र दक्षिणका करिव ७१ स्थानमा भारतले सिमा अतिक्रम गरेको छ । र ६० हजार हेक्टर नेपाली भूमि लुटेको छ । यो त सुगौली सन्धि पछि तयार गरिएको सिमा निर्धारण पछिको कुरा हो । त्यो भन्दा अघिको विशाल नेपाल भित्र रहेको भूभाग त नेपाल हो भन्नै नसकिने अवस्था छ ।
आज जुन लिपुलेख ,लिम्पियाधुरा र कालापानीको वारे देशभर आन्दोलन चर्किएको छ यो स्वाभिमानको लागि स्वागतयोग्य कुरा हो । विद्यार्थी युवाहरुको आन्दोलन सवै अतिक्रमित भूमि फिर्ता पाउने तिर केन्द्रीत हुनु पर्छ । मोदीको पुत्ला मात्र होइन साँची कै भौतिक शरिर जलाउनु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्रको रक्षाका लागि ।
तर अहिले सत्तामा भएकाहरुले भने चौतर्फी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखका वारे भारतको चर्को विरोध भएपछि वाध्य भएर नाम विनाको परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा वक्क्तव्य निकाले । त्यो सिमाना हाम्रो हो भन्न सम्म भ्याए । यो पनि झिनो साहास हो । यिनीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन भने आँट गर्दैनन् र गर्न पनि सक्दैनन् । किनकि यिनीहरु नै हुन देश वेच्ने र नदिनाला वेच्ने विगतमा । यिनीहरु भनेका आफै राष्ट्रघाती वोक्सी र आफै राष्ट्रघाती झाँक्री हुन । मुखले राम राम वगलिमा छुरा यिनै राष्ट्रघाती नेताहरुले गरिरहेका छन । जनता र देशलाई ढाँटेर देश लुट्दै र वेच्दै मोटाइरहेका छन ।
वरु हामी जनता कतै गल्ती त गरिरहेका छैनौ ? गम्भीर भएर सोच्ने वेला भएको छ । किनकी जनघाती, र राष्ट्रघातीहरुलाई कतै चिन्ह ढिलाई त गरिरहेका छैनौ ? समय मै चिनेर उचित निणर्य लिनु पर्ने वेला आएको छ । यो देशलाई वर्वाद गर्ने, सिक्कीम वनाउने, राष्ट्रघात गर्ने र राष्ट्रियता माथि वलात्कार गर्ने कसैलाई छुट छैन ।
अव जनताले जाग्ने वेला भएको छ । कालापानी मात्र होइन हाम्रो गुमेको नालापानी, टिष्टा, काँगडा फिर्ता ल्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । दिन दाहडै लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा लुटिन्छ भने भारतीय साम्राज्यवाद वाट पुरै देश लुटिदैन भन्ने के विश्वास छ र ? अनि आफ्नै देशको आधा भाग वेचेर खाने दलाल नेपालका नेताहरुले पुरै देश वेच्दैनन् भन्ने के विश्वास छ र ? त्यसैले सवै राष्ट्रवादी नेपालीहरुले आफ्नो राष्ट्र र माटोको लागि एक पटक संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
दलाल संसदीय व्यवस्था र यसका दलाल राष्ट्रघाती नेताहरु वहिष्कार गर्नु पर्छ । यिनीहरुले देश र जनताको सुख समृद्धि दिन र राष्ट्र वचाउन सक्दैनन भन्ने कुरा इतिहाँस देखि वर्तमान सम्मका घटनाक्रम र व्यवहारहरुले दिनको घाम झै छर्लङग छ । यिनीहरु भनेका आफै राष्ट्रघाती वोक्सी र आफै राष्ट्रघाती झाँक्री हुन । कोही भम्रममा नपरौ । राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि सवै नेपालीहरु एकजुट हौं ।