रास्कोटमा मेयरकाे ठाडो आदेशमा आपेपासे मिडियालाई नियम विपरित करिव १२ लाख भुक्तानी
३० जेठ, कालिकोट । रास्कोट नगरपालिकाले नियम विपरित आसेपासे मिडियाहरुलाई करिव १२ लाख रुपैया भुक्तानी दिएको छ । विज्ञापनको नाममा सामान्यतः नियमसंगत काम समेत नगरी उक्त रकम भुक्तानी दिएको पाईएको हो ।
नगरपालिकाका नगरप्रमुख धर्मराज शाहीको ठाडो आदेशमा गुणगान गाउने आसेपासे मिडियाहरुलाई आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा ११ लाख ७३ हजार ३ सय ६४ रुपैया भुक्तानी दिएको हो ।
महालेखा परिक्षेकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न ८ वटा मिडियामा उक्त रकम भुक्तानी दिएको सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्दा सामान्यतः मिडियाहरुले २५ प्रतिशत रकम छुट दिएर भुक्तानी लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर नगरपालिकाले कुनै छुट रकम विना भुक्तानी दिएको खुलासा भएको हो । आन्तरिक श्रोतका अनुसार मिडियाबाट करिव २० प्रतिशत कमिशन खाएर आसेपासे मिडियाहरुलाई ठुला तथा साना टेन्डर लगायतका विज्ञापनहरु दिने गरिएको छ ।
यो खेल नगरप्रमुख धर्मराज शाही ( पोषण) कै निर्देशनमा हुने गरेको नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतले बताएको छ ।
यर्थाथ सुचना सम्प्रेषण गर्ने केही मिडिया प्रति पूर्वाग्रही भएर ५ हजारसम्मको विल समेत भुक्तानी नगर्ने तर केही मिडियाहरुलाई लाखौं लाख रकम भुक्तानी दिने नगरप्रमुखको तरिका विभेदकारी भएको दिनको घाम जस्तै छलङ्ग भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा नियमविपरित छुट विना भुक्तानी लिने मिडियाहरुमा तिला मिडिया प्रालि ८८ हजार ८ सय ९२, साझा कर्णाली मल्टिमिडिया प्रालि १ लाख २० हजार २ सय ३२, त्रिलक्ष्मी एडभरटाईजिंङ्ग २ लाख ५८ हजार १ सय ८२, कामना न्युज पब्लिकेशन प्रालि ७६ हजार ६ सय ४८, तिव्रिकोट मिडिया प्रालि १ लाख १० हजार ७ सय ४०, प्रदेश विजापन एजेन्सी १ लाख ३४ हजार ४ सय ७०, विटि एस मिडिया प्रालि २ लाख ३३ हजार ९ सय १० र साझा कर्णाली मल्टिमिडिया प्रालि १ लाख ५० हजार २ सय ९० रहेका छन ।
आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को लेखापरिक्षेण प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १० मा जिम्मेवार निकायले खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक विल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिवेदनले सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित निकायलाई सामान्यत २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको औल्याउदै तर पालिकाले सूचना प्रकाशन भुक्तानी गर्दा केहीमा छुट नलिएको एवं छुट लिएकोमा पनि २५ प्रतिशत भन्दा न्यून छुट रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।
