रास्कोट नगरप्रमुखको सचिवालयमा नियम विपरित कर्मचारी, हाजिरी विना तलव भुक्तानी

३० जेठ, कालिकोट । रास्कोट नगरपालिकाको नगरप्रमुखको सचिवालयमा नियम विपरित करार कर्मचारीहरु भर्ति गरी हाजिरी विना तलव भुक्तानी गरिएको पाईएको छ ।

नगरप्रमुख धर्मराज शाही (पोषण)ले आफ्नो सचिवालयमा नियम विपरित फिल्ड सुपरभाइजरका रुपमा गौरी दमाई, कानुनी सल्लाहकारको रुपमा उमाकान्त न्यौपाने, मनोपरामर्शदाताको रुपमा प्रमिला योगी, फोटो पत्रकारका रुपमा टिकाराम उपाध्याय, खेलकुद प्रशिक्षकका रुपमा जीवन वहादुर शाही र सुपरभाईजरका रुपमा निर्मल शाहीलाई नियुक्ति गरेका छन ।

नियम विपरित सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका ६ जनाको नाममा आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा १४ लाख १३ हजार रुपैया तलवका नाममा भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नै नियमसम्मत नभएको जिकिर गरेको छ ।

कानुनी सल्लाहकार पदमा नियुक्त उमाकान्त न्यौपानेले भने हाजिर नभएर नै तलव सुविधा लिएको पनि पाईएको छ । अधिवक्ता न्यौपाने बढीजसो समय काठमाडौ वस्दै आएपनि कानुनी सल्लाकार पदको तलव सुविधा भने रास्कोट नगरपालिकाबाट बुझदै आएको पाईएको हो ।

न्यौपानेले मासिक ३० हजारका दरले एकबर्षमा ३ लाख ६० हजार रुपैया तलव बुझेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कानुनी सल्लाहकार न्यौपानेलाई नियुक्ति गरिरदा पनि नगरसरकारले कानुनी परामर्श शुल्क वापत छुट्टै अधिवक्ता सेरवहादुर खत्री लाई १५ प्रतिशत कर कट्टी नगरी १ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको पनि खुलासा भएको छ । १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्दा २२ हजार ५०० कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर नगरसरकारले १ दशमतल ५ प्रतिशत कर कट्टी गर्दा २२५० रुपैया मात्र कर लिएर भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले अधिवक्ता शेरवादुरबाट २० हजार २५० बाँकी कर असुल गर्नपनि निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सल्लाहकार राखेर तलव भुक्तानी दिने र कानुनी परामर्शमा समेत खर्च गर्ने कुरा दोहोरो भएको भन्दै असुल गर्न ताकेता दिएको हो ।

यस्तै फिल्ड सुपरभाईजर पदमा नियुक्त गौरी दमाइले मासिक २५ हजारका दरले बर्षभरी ३ लाख रुपैया तलवका नाममा भुक्तानी लिएको पाईएको छ ।

उनीपनि नगरप्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत छन । मनोपरामर्शदाताको पदमा नियुक्त प्रमिला योगीले एक बर्षमा १ लाख ८० हजार तलव भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।

नियम विपरित फोटो पत्रकारको पद सृजन गरी नियुक्त टिकाराम उपाध्यायले एकबर्षमा १ लाख ५३ हजार भुक्तानी लिएको पाईएको छ ।

निर्मल शाहीले सुपरभाईजरको रुपमा एक बर्षमा १ लाख २० हजार भुक्तानी लिएको पाईएको छ । उनी नगरउप-प्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत छन ।

यस्तै जीवन वहादुर शाहीले खेलकुद प्रशिक्षकको रुपमा मासिक २५ हजारका दरले ३ लाख रुपैया भुक्तानी लिएको पाईएको छ । हाल शाही भने कर्मचारीबाट बाहिर छन ।

यसबारे खेल प्रशिक्षक शाहीले आफू अघिल्लो सरकारकाे पाला देखिनै नियमसंगत काम गर्दै आएको भएपनि अहिलेका मेयरकाे राजनीतिक प्रतिशाेधकाे कारण आफूलाई बदनाम गर्न गलत शिर्षकबाट तलव खुवाइएको ज्वाला खवरसंग गुनासो गर्नु भयो ।।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो सरकार देखि अहिलेसम्म काम गर्दा नियमसंगत भयो । बेरुजु आएन । अहिले पाेषण आउने बेला मात्रै कसरी नियमविपरीत भइयो ? अन्य ११२ जना करार र ज्यालादारी कर्मचारीको बेरुजु नआउने मेरो मात्रै किन आयो ? म कसैले सचिवालयमा बसेर विना काम तलव खाएको त हैन नि? मैले काम गरेर नियमसंगत तलब खाएको हाे । अरूलाई तलव शिर्षकबाट तलब खुवाउने, मलाई मात्रै तलब खुवाउन नमिल्ने अन्य शिर्षक बाट तलव खुवाएर बदनीयतपूर्ण तरिकाबाट यस्तो गरिएको हाे । यस्तै ब्यवहार र कामले अहिले मैले जागिर छाेडेकै एक वर्ष हुदैछ ।’

सचिवालयमा कार्यरत अधिकांस कर्मचारीहरुले कुनै काम नगरी र हाजिरी नभई बसी बसी तलव सुविधा लिएको नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतले बताएको छ ।

सरकारी निकाय महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नै यी ६ जनाको नियुक्त नियमसंग नभएको भन्दै यसरी भुक्तानी दिनु अनियमिता भएको ठोकुवा गरेको छ ।

यस्तै नगरपालिकामा सचिवालय वाहेक हाल नियम विपरित विभिन्न पदमा ११२ जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु नियुक्त छन ।

नगरपालिकाले उनीहरुलाई आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा मात्र तलव वापत १ करोड, ७६ लाख ७१ हजार रुपैया भुक्तानी दिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा करार र ज्यालादारी कर्मचारी शिर्षकमा १ करोड,२५ लाख, ५० हजार र नगरप्रहरी तर्फ १४ जनाको नाममा ५१ लाख २१ हजार गरी कुल १ करोड, ७६ लाख ७१ हजार रुपैया भुक्तानी दिएको हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहको आफ्ना अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्रको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

तर नगरसरकारले ती नियमको व्यवास्ता गर्दै करार तथा ज्वालादारी कर्मचारीहरु मनलाग्दी नियुक्ति गरेर तलव भत्ता खुवाएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।