सरकारी दमन, प्रतिरोध र जनअपेक्षा

रणदिप ऐडि । क्रान्ति विद्रोह जनआन्दोलन र जनयुद्धको मुख्य कारण नै जनअपेक्षा राज्य ब्यबस्था हो । राज्यसत्ता बर्गसंघर्षको उपज हो । राज्यको चरित्र बर्गिय हुन्छ । जहाँ सम्म राज्यसत्ताको ब्यवहार समान हुदैन त्यहाँ सम्म क्रान्ति बिद्रोह जनआन्दोलन युद्ध अनिवार्य हुन्छ । यो विज्ञानको अकाट्य नियम हो । यसको सहि समाधान भनेको नै समानता हो । समानताले शान्ति, स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउछ । २००६ साल देखि हालसम्मको युद्ध र जनआन्दोलनले यहि कुराको पुष्टि गर्दछ । जहाँ असमानता हुन्छ । त्यहाँ अशान्ति हुन्छ । जहाँ पराधीनता हुन्छ । त्यहाँ गरीवी हुन्छ । अनि बिद्रोह क्रान्ति अनिबार्य हुनपुग्छ । जब क्रान्तिले बिकास गरेर आफ्ना सबै अबयबहरुलाई मजबुत ढंगले बिकास गर्छ । त्यतिबेला पुजिँवादी चरित्रधारीहरु राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर दमन नै समाधानको बिकल्प रोज्ने गर्दछन । त्यसले क्रान्ति लाई सापेक्षिक हानी पुर्याए पनि मुलभुत रुपमा सहयोगी नै हुने गरेको छ । सरकारी दमनले ब्यापकरुप लिन्छ त्यतिबेला क्रान्तिकारी बिचार नेतृत्व र कार्यदिशा समग्र क्षेत्रमा स्थापित हुन्छ । भैसकेपछि विचारबाट पराजित भएर दमनकारीहरुले वार्ताको हत्कण्डा प्रयोग गर्ने गर्दछन । मात्रै देशले ठुलो क्षति ब्यहोरी सकेको हुन्छ ।

१० बर्षे महान जनयुद्ध यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । जतिबेला ४० सुत्रीय माग राख्यो त्यो सहजै पुरा भएको भए २०६३ साल सम्मको क्षतिको अवस्था कायम हुदैनथ्यो । मात्रै सार्थक बार्ता र बैज्ञानिक निष्कर्ष नहुदा क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा बदलिएको तितो सत्यबाट भने सर्तक रहनै पर्छ । यी सबै सकरात्मक र नकरात्मक घटनाले के पुष्टि गर्छ भने जुन उद्देश्य सहित विद्रोह जन्मिन्छ त्यो उद्देश्य नचुम्दै अथवा आधार नबदल्दै उपरिसंरचनामा परिवर्तन सम्भव हुदैन । तसर्थ बर्तमानमा चलिरहेको क्रान्ति र भैरहेको दमन यसैको उपज हो ।

यसको बस्तुवादी समाधान भएन भने विगत को पुनरावृति हुन जान्छ यो बर्गसंघर्षको अनिवार्य नियम हो । युद्ध माथि हुने दमन र क्रान्ति माथिको दमन नितान्तै फरक कुरा हो । युद्ध क्रान्तिको रुपमा बदलिदा दमन भने पंचायती शैलीमा भैरहेको छ । बर्तमान सरकारको अन्त्य यहिनेर छ ।
झुट्टा मुठभेट, दोहोरो भिडन्त र नेता कार्यकर्ता को गिरप्तारी नावालकको अपहरणले के संकेत गर्दछ भने नक्कली कम्युनिष्टको दुईतिहाई सरकारको अद्योगति को सुरुवाती यीनी घटनाक्रम बाट भएको छ । आदर्श सुखि नेपाली र समृद्ध नेपाल ब्यबहारमा दमन । यो कुनै अनौठो र बुझ्न कठिन सरकारी फौजी रणनीति होईन । निरंकुश जहाँनिया राणा शासनकै निरन्तरताको रुपमा आएको छ । सकिन्छ दमन धरपकड सकिदैन कृतिम अन्तरबिरोधको सृजनागरी विगठन सकिदैन लोभ प्रलोभनबाट खरीद बिक्रि यो कुनै नयाँ अवतार होईन देखेको र भोगेको कुरा हो । बरु समाजिक दलालहरुका लागि एकिकृत जनक्रान्ति पो अन्धाको लागि हात्ती भएको छ । तथापि कलात्मक प्रतिरोधको बिकासको जरुरी देखिन्छ ।

शसक्त प्रतिरोध र जनअपेक्षा

वर्तमान केपी सरकारले आफ्नो जनबिरोधी चरित्र ढाकछोप गर्न र लुटको स्वर्ग बचाउनका लागि विगत कै निरन्तरतामा कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो उक्त प्रतिबन्धको घोषणा पछि जुन सपना केपी फासीँवादी सरकारले देखेको थियो । आज आएर गलत सावित हुदैछ । किनकि प्रतिबन्धको चौतर्फी आलोचना र उक्त कदम बिरुद्ध नारा घन्किए नेकपामा झन जनलहर उर्लियो । सरकार र कथित जनप्रतिनिधि बाहेक कसैले सकारात्मक रुपमा लिएन कदमको कही कतैबाट स्वागत भएन बरु बिरोध सर्बत्र भयो । यसले सरकार र यसका संचालकको अपरिपक्कता को पुष्टि हुन्छ ।

देशको मााया गर्ने देशभक्त बामपंन्थी प्रगतिशिलहरुको मोर्चा पेचिलो बन्दै जानुले फासीवादी सरकार धर्ममराउने ठाउँमा पुग्यो । अन्ततः यो प्रतिबन्ध नेकपा माथि मात्र सिमित भएन कि यो देशको समृद्धिृ चाहने जोकसै माथि परिलक्षित हो भन्ने कुरा साबित भयो । सरकार एक किसिमको विधुतिय धरापमा परेको जस्तो भान सबै तिर भयो । यसको पुष्ट्याई सर्लाहीमा कुमार पौडेलको हत्या र गरिएको नौटंकी काफी छ । यी र यस्ता निन्दनिय घटनाले जबर्जस्त प्रतिरोध जन्मायो ।

प्रतिरोध स्वरुप गरिएका बन्द हड्ताल लगायतका अन्य छिटफुट घटना यसैको परीणति हो । तर जनताले अझै नपुगेको र नेकपा धेरै सहनशिल र देश जनता प्रति देखाएको जिम्मेवारी बाट अच्चमित छ । धेरै धैर्य गरेको रुपमा बुझेको छ । झिनो मात्रामा बन्द हड्ताल नगरेको भए हुन्थ्यो । वार्ता सहमतिको बाटो बाट निकास आएको भए हुन्थ्यो । त्यो बुझाईकै अभाव हो किनकि संविधानले दिएका मौलिक हक अधिकार माथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको असंवैधानिक काम गर्नु भन्नु बाहेको के नै हो र ? यसमा राज्यको दोष वा बिद्रोहीको ? शान्तिपूर्ण गतिविधि माथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको अशान्ति गर भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? शान्तिपूर्ण तरीकाले जनताका आवाज उठाउदा व्यवास्था गरे बमले सुनाउनु बाध्यता हो । शान्तिपूर्ण सभा जुलुस धर्ना बिरोध गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध थुपारिन्छ भने प्रतिवाद त्यही ढंगले गर्नु बाध्यता हो । यसको रुप जस्तो पनि हुन सक्छ ।

बन्द हड्ताल तोडफोड र आगजनीले देश समृद्धि हुन्छ भनेर बाध्यता नबुझि तर्कगर्दा मुर्खता हुन जान्छ । जनताले आफुले गरेको आसा अपेक्षा त धेरै थिए । आज ती तुसारा पात भएका छन । उल्टै दमन ,धरपकड,गिरफ्तारी, हत्या,आतंक भएको छ । उनीहरुको अत्याचार कत्ति सम्म सहने अब त सहनुको पनि त हद हुन्छ । दलालहरुले देश लुटिसके अव क्रान्तिकारी पार्टीले छिटो कदम चलोस भन्ने जनअपेक्षा वढन थालेको छ । किनकि देशको रक्षा जनअधिकारको ग्यारेण्टी सहितको बैज्ञानिक समाजवादको एजेण्डा त्यो प्राप्तिको बैज्ञानिक कार्यदिशा बोकेको एकमात्र पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने कुरा जनताले बुझेको छ ।

(लेखक प्रतिबन्धित नेकपा कालिकोट जिल्ला सेक्रेटरी रणदिप ऐडि हुन)