४ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउन तीन वर्षअघि गरेको निर्णय जग्गा नपाईएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ पर्ने तेघरी वन फाँडेर प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको थियो ।
घना वनक्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्वको मुद्वा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिसका लागि गठित समितिका संयोजक रहनु भएका नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले जेठ ३० गते प्रदेशसभा बैठकमा ठूलो उत्साहका साथ राजधानी घोषणा गरिएपनि संरचना निर्माण हुन नसकेकोमा दुख व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार बाधक बनेको बताउने गरेका छन् ।
जेठ ३० गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि पठाएको फाइल नै संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले हराइदिएको बताउनु भयो ।
तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारले दुईसय बिघा वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने र ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गरेर ईन्द्रदेव भट्टलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्नेबाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानीमा संरचना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा अगामी आर्थिक वर्षका लागि २ करोड ७२ लाख छुट्याएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
१
२
३
४
५
प्रतिक्रिया दिनुहोस