प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति

७ जेठ, काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिको नेतृत्व गरिरहनु भएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका साँघुरीने भएको छ ।

कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ ।

हालसम्म सीसीएमसी निर्देशक समितिको अध्यक्षता गरिरहनु भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनु हुनेछ । उहासँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति पनि सदस्य रहनु हुनेछ भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने भनिएको छ ।

‘कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्नेछ’ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यमा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।’
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारणको अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ । समितिले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने पनि भनिएको छ ।

अध्यादेशले कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसका लागि वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ

सीसीएमसीको क्षेत्राधिकार तोकियो

अध्यादेशले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसअघि यो संरचना अभ्यासमा भए पनि कानूनी आधार थिएन, त्यसैले प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सीसीएमसी खारेजीको माग गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

अध्यादेशमा समितिको प्रमुखका रुपमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहका अधिकृत, नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, गृह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी रहेनछन्’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने अन्य प्राविधिक सहयोगी कर्मचारी करारमा राख्न सकिनेछ ।’

केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल केन्द्रको सचिवालय छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा छ ।
सचिवालयले निर्देशक समितिको निर्णय र अध्यादेशअनुसार सरकारले जारी गर्ने आदेशको कार्यान्वयन गराउने भनिएको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिलाई कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्ने अधिकार अध्यादेशले दिएको छ । त्यसका लागि सीसीएमसीले केन्द्रीय अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेशले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न÷गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।