१८ माघ, कालिकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले सामाजिक सञ्जालमार्फत दलित समुदायमाथि अपमान गर्ने र घृष्णा फैलाउने जस्ता कार्य भएकोमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउदै यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
आईतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सयलले एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत दलित समुदायमाथि अपमान गर्ने र घृष्णा फैलाउने जस्ता कार्य भएकोमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउदै यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी दिनु भएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समानता, सम्मान र मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको भन्दै प्रशासनले जात, वर्ग, धर्म, भाषा, समुदाय, पेसा वा सामाजिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि भेदभाव गर्नु संविधान र कानून बमोजिम दण्डनीय अपराध हुने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘पछिल्लो समय समाजमा जातीय विभेद झल्काउने, उच निच देखाउने शब्द प्रयोग गर्ने, सामाजिक असमानता फैलाउने तथा सार्वजनिक शान्ति र सद्भावमा खलल पुयाउने गतिविधिहरू बढ्दै गएको देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई जातीय आधारमा घृणा गर्ने, अपमान गर्ने, गालीगलौज ’ गर्ने, बहिष्कार गर्ने, छुवाछूतको व्यवहार देखाउने वा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा कानून विपरीत रहेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय आधारमा गरिने अपमान, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, व्यवहार तथा गतिविधिलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ ।’
प्रशासनले पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स ( ट्विटर), हाट्सएप, म्यासेन्जर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत जातीय, धार्मिक वा सामाजिक द्वन्द्व प्रवद्र्धन गर्न उक्साउने, भड्काउने भाषा प्रयोग गर्ने, झुट्टा तथा भ्रामक सूचना फैलाउने, सार्वजनिक शान्ति र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने सामग्री पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने, कमेन्ट गर्ने, रिपोष्ट गर्ने, प्रतिक्रिया दिने कार्यहरू बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सामाजिक सद्भावमा खलल पुरÞ्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने यस प्रकारको डिजिटल सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा साझेदारी गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार समेत दण्डनीय अपराध हो । साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको , मानहानी, गालीबेइज्जती तथा द्वेष फैलाउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति कानून बमोजिम सजायको भागीदार हुने व्यवस्था छ’ प्रशासनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रशासनले त्यस्ता सामग्री लेखे वा पोस्ट गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई रिपोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने, समर्थन जनाउने, लाइक गर्ने वा प्रतिक्रियामार्फत उक्साउने कार्य समेत प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को आचारसंहिता विपरितको कसुर हुने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता कार्यहरूमा संलग्न देखिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही हुने चेतावनी दिदै सबै नागरिकलाई अत्यन्त सचेत, जिम्मेवार र संयमित हुन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिको अन्तमा भनिएको छ ‘सबै नागरिक, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई सभ्य भाषा प्रयोग गर्न, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न कानूनको सम्मान गर्न तथा सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । त्यस्ता किसिमका कुनै गतिविधिहरु भएमा तपसिलको सम्पर्क नं. र इमेलमा प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ । यस सूचनाको उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
