गठबन्धन सरकार ! भ्रष्टाचार र सास्ती

विषय प्रवेश:
अहिले नेपालमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको गठबन्धन सरकार छ । यो सरकार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केहीहदसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमप्रति आतंकित भएर राता रात गठन भयो । यो सरकार बन्ने समयमै जनताप्रति धेरै आसा त थिएन नै । तर पनि कम्युनिष्ट भन्ने पार्टी र त्यसको नेतृत्व केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले केही हुन्छकी भन्ने आसा गर्नु अन्यथा पनि होईन । जनताको आसा केवल आसामा मात्र सीमित हुन पुग्यो । देशमा न भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ न जनताको दैनिक जीविकासंग कुनै परिवर्तन हुने गरी यो सरकारले काम गरेको छ । दिनप्रति दिन मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको कर्तुतमा मुछिएका छन । विभिन्न काण्डहरु हुदैछन । आफ्नालाई बचाउने खेल छ । राम्रा कर्मचारीमाथि आक्रमण छ । आर्थिक संकट बढदै छ । देश अझ संकटतिर धकेलिएको छ । युवाहरु विदेशीलेक्रम बढदो छ । गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । यो अवस्था देशमा देख्दा एउटा युवा वुद्धिजीवी र इमान्दार नेपालीहरु टुलु टुलु हेरेर बस्ने अवस्था छैन । आज यो सरकार केबल भ्रष्ट र विचौलीहरु बचाउने र संरक्षण गर्ने खेलमा लागिरहेको छ भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्ग हुदैछ । जनविरोधी गतिविधि गरिरहेको सरकारका कारण नेपाली जनताले निकै सास्तीे खेपिरहनु परेको छ । यो सास्तीबाट कसरी मुक्त गर्न सकिएला ? चौतर्फि बहस छ । कतिपयले राजा ल्याएर समाधान हुन्छ भन्छन । कतिपयले समाजवादी व्यवस्थाले समस्या समाधान हुन्छ भन्छन । तर वास्तविकता के हो ? यहाँ केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

१ गठबन्धन सरकारबारे
गठबन्धन भनेको संकटको तत्कालिन उपच हो । गठबन्धन दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा अग्रगामी परिवर्तनका लागि र अर्को प्रतिगामी कदमका लागि । नेपालमा प्रायः अग्रगामी र जनताको हितमा गठबन्धन कमै भएका छन । सत्ता स्वार्थमा बढी भएका छन । गठबन्धनमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको सहभागिता हुन्छ । यो निश्चित एजेण्डामा हुन्छ स्वार्थ बाँझिएपछि लामो समयसम्म चल्न पनि सक्दैन । देश र जनताको समस्या समाधान दिन पनि सक्दैन । फरक दलका फरक विचारहरुको सम्झौतामा सरकार चलाउनु परेकाले पनि यो सत्ता केन्द्रीत हुन्छ । यो जनता र देशको आवश्यकता केन्द्रीयत हुन सक्दैन । विश्व इतिहासमा पनि यस्तै देखापर्छ । विश्वमा गठबन्धन सरकार (ऋयबष्तिष्यल न्यखभचलmभलत) को पहिलो अभ्यास ब्रिटेनमा भएको मानिन्छ । ब्रिटिश संसदमा १८औं शताब्दीको अन्ततिर र १९औं शताब्दीको शुरूतिर विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरूबीच समझदारीमा आधारित सरकार गठन हुन पुग्यो । जसलाई प्रारम्भिक गठबन्धन सरकारको रूपमा लिइन्छ । तर औपचारिक गठबन्धन सरकारको अभ्यास ब्रिटेनमा सन् १९१५ मा पहिलो विश्वयुद्धको समयमा भएको देखिन्छ । यो विश्वयुद्धले निम्त्याएको संकट टार्न बनेको थियो । जब युद्धको आपतकालीन परिस्थितिमा लिबरल पार्टी, कन्जर्भेटिभ पार्टी, र लेबर पार्टीका नेताहरूबीच राष्ट्रिय सरकार (ल्बतष्यलब िन्यखभचलmभलत) को गठन भयो । गठबन्धन सरकारको अभ्यास संसदीय राजनीतिमा सत्ता टिकाउन र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विकसित भएको प्रणाली हो । यसको प्रारम्भिक प्रयोग बेलायतमा भएको भए पनि अहिले संसारका धेरै देशहरूमा हुने गरेको छ ।
नेपालमा पनि गठबन्धन सरकार अहिले मात्र बनेको होईन । सत्तामा टिक्न र सत्ताको दुरुपयोग गर्न बेला –बेला बनेको छ । संसदीय राजनीतिमा हुने गठबन्धन मुलतः अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा कमै हुन्छ । अझै निरंकुशतामा केन्द्रीत हुन्छ । जनविरोधी हुन्छ । क्रान्ति विरोधी हुन्छ । पुँजीपतिवर्गको हितमा हुन्छ । दलालहरुको पक्षमा हुन्छ । जस्तै, यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा २००८ सालको गठबन्धनलाई लिन सकिन्छ । त्यतिवेलाको पहिलो गठबन्धन सरकार थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रिका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राणा र कांग्रेसको संयुक्त गठबन्ध हो । प्रजातन्त्रको स्थापना पछि गठन भएको यो गठबन्धन सरकार सम्झौताको सरकार थियो । राणाहरुलाई पनि स्थान दिएको थियो भने कांग्रेसलाई पनि थियो । यो सरकार मुलतः नेपाली जनताको विरोधी थियो । यसले नेपालका कम्युनिष्टहरुमाथि पहिलो पटक प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । किनकी कम्युनिष्टहरु श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए । यो गठबन्धन सामन्तवाद र पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो ।

यता २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि २०४७ सालमा वहुदलिय व्यवस्थाको पूर्नस्थापना भयो । त्यसयता विभिन्न समयमा गठबन्धन सरकारहरु बनेका छन । तर तीनहरुको एउटै उद्देश्य थियो क्रान्तिमाथि दमन गर्ने । जनताको विचारमाथि दमन गर्ने । जसका कारण २०५२ सालमा सुरु भएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वको महान जनयुद्धमाथि संकटकाल समेत लगाएर चरम दमन गरियो । दमनको नेतृत्व कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस र कहिले राप्रपा गठबन्धको सरकारले गरेको छ । यो कसै सामु लुकेको पनि छैन ।

जनयुद्धको प्रभाव र ज्ञानेन्द्रको दमनले नयाँ अग्रगामी गठबन्धन नेपालमा जन्मियो । जनयुद्धको उत्कर्षले संसदवादीहरु गणतन्त्रको नारासम्म आउन बाध्य हुनुपर्यो । एकातिर राजाको दमन र अर्कोतिर जनयुद्धको प्रभावले उनीहरु राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भए । विद्रोही माओवादी र ७ संसदवादी शक्तिविच नयाँ गठबन्धन बन्यो । यो नयाँ परिवर्तनका लागि थियो । यो गठबन्धनले नेपालमा राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन गरी सामन्तवाद सदाको लागि अन्त्य गर्यो । संविधान सभाको निवार्चनबाट नयाँ संविधान २०७२ जारी गर्यो । नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश आईपुग्यो । संविधान जारी पछि जसरी देश र जनताको हितमा दलहरुले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । सत्ता स्वार्थमै विभिन्न गठबन्धन हुने गरे । कहिले एमाले– माओवादी, कहिले कांग्रेस –एमाले, कहिले कांग्रेस –माओवादी । यो सत्ता स्वार्थ वाहेक अरु केही पनि नेपाली जनताका लागि थिएन र भएन । अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेस बिचको गठवन्धन सरकार छ ।

२ गठबन्धन सरकारका कर्तुत:
(क) भ्रष्टाचार काण्डहरुः अहिले चारैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मन्त्रीका घरघरसम्म विचौलीयाको हात छ । कांग्रेस नेता गगन थापाले नै ‘प्रधानमन्त्रीको हात विचौलीको घरघर छ’ भनेर बोले । पछिल्लो कुलमान घिसिङलाई नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर आफ्नै साला हितेन्द्र शाक्य ल्याउनु पनि भ्रष्टाचार थियो । कमिशन जोडिएको थियो । सुनकाण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेट, भुटानी शरणार्थी काण्ड,ओमनी काण्ड,वाईवडी काण्ड,संवैधानिक नियुक्तमा भागवण्डा काण्ड, न्यायधिस नियुक्तमा राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्ति काण्ड,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख प्रेम राईमाथिको भ्रष्टाचार काण्ड र सरकारको संरक्षण, रविमाथिको पूर्वाग्रह काण्ड लगायत तमाम काण्डहरु दलाल विचौलीयाहरुको निर्देशनमा र उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल गरिएका भ्रष्टाचारजन्य काण्ड हुन । यी तमाम काण्डहरु यो गठबन्धन सरकारबाटै भएका छन । जनतातिर फर्किएर होईन दलालहरुतिर फर्किएर यो गठबन्धन सरकार भ्रष्टहरुको सेवा गरिएको कुरा नेपाली जनताले राम्रोसंग बुझन पाएका छन । यसले देश अस्थिर र संकटतिर गएको छ ।

(ख) जनतामाथिका सास्तीहरुः
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छिटो गर्न सकेन । ‘घर–घरमा ग्यास पाइप’, ‘विद्युत् निर्यात’ जस्ता घोषणा कार्यान्वयन भएनन् । शक्ति सन्तुलनको अपमान गठबन्धनहरू प्रायः राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरूमा पार्टीको भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिमा कांग्रेस एमाले रमाए । यसले संस्थागत स्वतन्त्रता र जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ ।
संवैधानिक परिषदमा पार्टीको भागबन्डा अनुसार नियुक्ति । अख्तियार, लोकसेवा आयोगमा दल विशेषको प्रभाव विस्तार । संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको अवहेलना संविधान कार्यान्वयनमा विलम्ब, संवैधानिक निकाय गठनमा ढिलाइ तथा असंवैधानिक कदमहरू गठबन्धन सरकारले उठाएका छन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुदा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भए पनि सत्ता जोगाउने उद्देश्यले गरियो । संघीयता कार्यान्वयनमा राज्य पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह, कानुन निर्माणमा लापरवाही देखियो । दलहरूबीचको अविश्वास र विघटन गठबन्धनभित्रकै दलहरूबीच गम्भीर अविश्वासले विभाजन, फुट र टकराव बढायो । नेताहरूले जनता भन्दा पद र पार्टी प्राथमिकता राखे २०७८ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विभाजन भयो । गठबन्धन सरकार टुट्दै फेरि नयाँ गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिनु जनतालाई दिएको झुट्टा आश्वासन जनअपेक्षा र वाचा विपरीत शासन चुनावताका जनतासँग गरिएका वाचा पुरा नगरी सत्ता टिकाउने उद्देश्यले राष्ट्रहितभन्दा दलहितमा काम गरियो । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” जस्ता नाराले ढाँचा त बनायो, तर मूर्त परिणाम देखिएन ।

जनताले कर तिर्छन्, दुःख सहन्छन्, घण्टौँ लाइनमा बस्छन, नेताहरू कुर्सी बाँड्छन्, पैसा कुम्ल्याउँछन् , र सुविधामा रमाउँछन् यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो । नेपालमा पछिल्ला दशकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता–लालच, र जिम्मेवारीको अभावले गर्दा जनताले निरन्तर सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था छ । यसैको सटिक सार होः “नागरिकमा सास्ती, गठबन्धन सरकार चरम भ्रष्टाचारमा मस्ती“ भन्ने वाक्य । यो वाक्य नेपाली राजनीतिक प्रणाली र शासन प्रणालीको कठोर, तर सत्य आलोचना हो ।

महँगी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (चामल, तेल, नुन, ग्यास, पेट्रोल) को मूल्य आकासिएको छ । न्यून आय भएका नागरिकहरू दैनिक जीविकोपार्जन गर्न संघर्षरत छनः। लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । स्वदेशमा न त रोजगारीको अवसर छ, न त उद्यमशीलताका लागि उचित वातावरण छ ।

सरकारी विद्यालय र अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरहीन छ । निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च जनसाधारणको पहुँचबाहिर पुगेको छ । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीः साना प्रशासनिक काम (नागरिकता, पासपोर्ट, मालपोत, घरजग्गा कारोवार) गर्न महिनौं घुम्नु पर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीसँग घूस मागिने सामान्य चलनझैं बनिसकेको छ । सुरक्षा अभाव,ः बलात्कार, हत्या, अपहरण, घरेलु हिंसा बढिरहेको छ । तर पीडितले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धन सरकारमा मस्तीः सत्ताधारीको विलासी जीवन सत्ता भागबण्डाः मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा ‘योग्यता’ होइन ‘कोटा’ प्रमुख आधार हुन्छ । प्रत्येक दलले आफ्ना भागको मन्त्रालय पुग्ने, आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिने होड चल्छ । भ्रष्टाचारको संरक्षणः ठूला काण्ड (घुसकाण्ड, यार्सागुम्बा काण्ड, सुन तस्करी, भष्ट्राचार आयोगका रिपोर्टहरू) को कारबाही लम्ब्याउने, मिलोमतो गर्ने, दोषीलाई जोगाउने प्रवृत्ति छ । विलासी जीवनशैली सरकारका मन्त्री, सांसदहरू महंगा गाडी, विदेशी भ्रमण, भत्ता वृद्धि, सवारीसाधन किन्नमा करोडौं खर्च गर्छन् । जनताको करदाताको पैसा मस्तीमा उडाइन्छ ।

विकासको बहानामा लुट सडक, जलविद्युत्, पुल, भवन, स्मार्ट सिटीजस्ता परियोजनाहरू ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट अनियमितताको अखडा बनेका छन । कामको गुणस्तरभन्दा कमिसन प्राथमिक हुन्छ । गठबन्धनको चरित्रः जनताको होइन, दलको हितमा समर्पित गठबन्धन सरकार प्रायः राजनीतिक समीकरण मिलाउनको लागि बनाइन्छ, जनताको हितमा होइन । दलहरूले सरकार बनाउने मुख्य उद्देश्य मन्त्रालय पाउने, सत्ता कब्जा गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर बाँड्ने हो । यस्तो गठबन्धनले दीर्घकालीन नीति, सुशासन वा पारदर्शिता ल्याउन सक्दैन ।

(ग) राष्ट्रघातको संकटमा स्वाधीनता
एमसीसीः बेला –बेला गठबन्धन सरकारबाट नेपालमा धेरै प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौता भएका छन् । माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन सरकार हुदा नेपालमा संसदवाट एमसीसी पास गरियो । एमालेले पनि त्यसमा साथ दियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि साथ दिए । यो नेपालको लागि गम्भीर राष्ट्रघात थियो । खासगरी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग यसको सम्बन्ध जोडिएको छ । यो सैन्य कार्यक्रम हो । चीनको प्रभाव रोक्ने अमेरिकी कार्यक्रम हो । नेपालको युरेनियम कव्जा देखि चीनलाई कमजोर पार्ने र घेराहाल्ने अमेरिकी योजना हो । नेपालको कानुन र संविधान भन्दा यसलाई माथि राखिएको छ । यो स्वाधीनता विरुद्ध गम्भीर अपराध हो ।

असमान सन्धिहरुः सन् १९५० को असमान सन्धि, बि.स १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि“ नेपाल र भारतबीच भएको दुईपक्षीय सन्धि हो । जुन ३१ जुलाई १९५० भएको थियो । उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट मोहन शमशेर जबरा भारतको तर्फबाट चन्द्रशमशेर नारायण सिंह रहेका थिए । परराष्ट्र नीति सम्बन्धी सल्लाह भारतसँग लिनुपर्ने भारतले नेपालमा सैनिक सहयोग तैनाथ गर्न सक्ने अरुदेशबाट सैन्य सहयोग लिनु परे भारतको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

कोशी सन्धिः यो सन्धि सन् १९५४ मा (वि.सं. २०११ साल) भारत र नेपालबीच भएको थियो । यो सन्धि भारतको बिहारस्थित सुपौल जिल्लाको हनुमाननगर भन्ने स्थानमा १९५४ अप्रिल २५ (वैशाख १२, २०११) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यतिबेला राजा त्रिभुवन राष्ट्रप्रमुख थिए । कार्यकारी शक्तिमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । तर पनि कोशी सम्झौता गरियो । यतिवेला राजावादी र कांग्रेसको गठबन्धन थियो ।

गण्डक सम्झौताः यो सम्झौता सन् १९५९ सेप्टेम्बर ४ (वि.सं. २०१६ भदौ १९ गते) मा भारत र नेपालबीच भएको थियो । यस सम्झौता अन्तर्गत गण्डक नहर योजनाका लागि भारतलाई नेपालमा संरचना निर्माण गर्न दिने सहमति गरिएको थियो । गण्डक सम्झौता हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थिए । उनी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुन ।

महाकाली सन्धिः यो सन्धीसन् १९९६ जनवरी १२ (२०५२ माघ १ गते) मा भारत र नेपालबीच हस्ताक्षर गरिएको थियो । यो सन्धि भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिंह राव र नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा भएको थियो । महाकाली सन्धि पारित गराउनेमा केपी ओलीको ठुलो हात छ । यो सन्धिले जनताको जनजीविका अस्तव्यस्त र कष्टकर बताएको छ । बर्षेनी कञ्चनपुर डुवानसमस्याले आक्रान्त छ । मुख्यगरी गठबन्धन सरकारबाट भ्रष्टाचारका लागि यी तमाम राष्ट्रघात गरिएका हुन । फेसनको रुपमा आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता मुखी आसेपासे नजिकका व्यक्तिको नितान्तै हितमा सम्झौता गरिएका हुन । यसरी हेर्दा संसदवादी दलहरुको सत्ता स्वार्थको गठबन्धन सरकारबाट नागरिकका दैनिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने र स्वाधीन देश बनाउन नसकिने तमाम घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ ।

३ समस्या समाधानको विकल्प के हुन सक्छ ?
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन, पर्यटन, कृषिमा सम्भावना भएको देश हो । युवा शक्ति, जलस्रोत, कृषि योग्य भूमि, धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरहरू प्रशस्त छन् । तर यी सबै सम्भावना अयोग्य नेतृत्व, नैतिकहीन गठबन्धन, र भ्रष्ट शासनको कारण उपयोग हुन सकेका छन । यसलाई सहि सदुपयोग गर्ने भिजन भएको नेता पार्टी र व्यवस्था चाहिन्छ । त्यो भनेको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाबाट सम्भव हुदैन । नेपालमा कम्युनिष्ट भन्ने जनमत पनि धेरै छ । सबैले समाजवादको कुरा पनि गरिरहेका छन । अव देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न, सुशासनको अभ्यास गर्न नेपाली विशेषताको समाजवाद अनिवार्य भएको छ । समाजवाद भन्दा अर्को कुनै व्यवस्थाले नेपाली जनताको सास्ती अन्त्य गर्न सक्दैन । समाजवाद सबै नेपालीको उच्चतम व्यवस्था हो । यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा जनतामा निःशुल्क हुन्छ । क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम हुन्छ । राज्य सबै जनताको अभिभावकत्व हुन्छ । कोही भोको वस्नु पर्दैन भने कोही विदेशीको दास पनि हुनुपर्दैन । स्वाधीन नेपाल र समृद्ध नेपाल त्यतिवेला मात्र बन्न सक्छ देश आत्मनिर्भर हुन्छ । आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ । नेपाल भनेको प्राकृति श्रोत साधनले धनी देश हो । तर दलालहरुले लुटेका छन । जनतालाई सास्ती दिएका छन । यसबाट मुक्त गर्न नेपालको प्राकृति श्रोत साधन प्रचुर मात्रामा नेपालीले उपयोग गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ । आफ्नै देशमा पसिना बगाउने र देश र जनतालाई मुख्य केन्द्रमा राख्ने विचार, नेता र व्यवस्था चाहिन्छ । त्यो भनेको आजको लागि समाजवाद हो । समाजवादको नेतृत्व गर्ने इमान्दार क्रान्तिकारी र पसिना बगाउने नेता नेपाललाई चाहिन्छ । त्यो नै अहिलेको अग्रगामी निकासको विकल्प हो । यसबाट मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छौ । नेपाली जनतामाथिको सास्ती हटाउन सक्छौ ।