बेतान कर्णाली र बुढीगंगा जलविधुत आयोजना शिघ्र अगाडि बढाउन माग

१८ पुस, अछाम । जनसरोकार संघर्ष समिति अछामले बेतान कर्णाली र बुढीगंगा जलविधुत आयोजनाको रोकिएको काम शिघ्र अगाडि बढाउन सरकारसंग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य निरक शाही नेतृत्वको टोलीले विहिवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटगरी ७ बुँदे ज्ञापनपत्र दिदै कर्णाली र बुढीगंगा जलविधुत आयोजनाको रोकिएको काम शिघ्र अगाडि बढाउन सरकारसंग माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा जलविधुत आयोजनालाई विशेष जोड दिदै ‘बहुप्रतिक्षित ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विभिन्न कारणले ढिलाइ भइरहेकोले सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाइदिन हुन पहल गरियोस् । त्यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएको २० मेगावाटको बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य पनि तत्काल अगाडि बढाइयोस्’ संघर्ष समितिले भनेको छ ।
संघर्ष समितिले अछाम र सुर्खेत जोड्ने जंगलघाट पुल निर्माणका लागि मिति २०५८÷०४÷०८ मा सम्झौता भई सामान्य कार्य सुरु भए तापनि, वेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका कारण पुल क्षेत्र डुबानमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसले अछामको विकासको ढोका बन्द हुने खतरा रहेकाले वैकल्पिक तथा दिगो उपाय अवलम्बन गरी पुल निर्माण कार्य अविलम्ब सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले उर्जामन्त्री घिसिङ समक्ष जलविधुत आयोजनाको मुख्य मागदेखि अछामको समग्र विकास निर्णाणसंग सम्वन्धि अन्यमाग पनि ज्ञापनपत्रमा पेश गरेको छ ।
‘सेती लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाईनु पर्ने, चिसापानी – जंगलघाट – मंगलसेन सडक निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती तत्काल हटाई निर्माण कार्य तिव्रता दिनु पर्ने,. मंगलसेन – सुवाखाद– खेतगैरा–जिउलामारे–ढकारी सड़क को निर्माण कार्य गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन तथा व्यवस्था गरिनुपर्ने’ संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
यस्तै संघर्ष समितिले चित्रे– पायल– – चौरपाटी नारीदाड दिपायल सडक लगायत अछाम जिल्लाका विभिन्न सड़क योजनाहरूमा भएको ढिलासुस्तीको नियमित अनुगमन तथा कडा नियमन गरी छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अछाम जिल्लाका दुर्गम तथा पिछडिएका बस्तीहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायमार्फत विशेष पहल गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझदै उर्जामन्त्री घिसिङले पेश गरिएका मागहरु प्रति सरकार सकरात्मक रहेको भन्दै पुरा गर्ने बचन दिएको संघर्ष समितिका संयोजक शाहीले जानकारी दिनु भयो ।

ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ