राज्यसत्ताको चरित्र परिवर्तन विना जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त हुदैन

नेपालमा जातीय, भाषिक,सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविधताहरु छ्न । सकरात्मक हिसाबले हेर्दा यो निकै राम्रो र सुन्दर पक्ष हो । तर यो सङ्गै यहाँ जात जातिहरुबीच असमानता र अपमान मात्रै होइन, जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो मानव कलङ्क पनि अस्तित्वमा छ । छुवाछुत जस्तो निकृष्ट अबशेषको अन्त्यका लागि यसअघि थुप्रै आन्दोलन पनि भएका छन् । संविधान र कानुनमा समेत यसलाई दण्डनीय व्यवस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको भएपनि समाजमा उचनीच, छुवाछुत र बिभेदजन्य समस्या कायमै छन् । अझ यसप्रकारका घटनाहरु घट्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन । इतिहासको यति लामो समयसम्म पनि समाधान हुन नसकेको छुवाछुत र बिभेदलाई अब कसरी अन्त्य गर्ने ? के कारणले यो अझै जब्बर अवस्थामा छ ? यो समस्या सम्बोधनमा को जिम्मेवार हुनुपर्छ ? भन्ने बिषयमा बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता एवम् दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. निर्मल बिश्वकर्मासङ्ग गरिएको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ

.डाक्टर सायव नमस्कार ! आराम हुनुहुन्छ ?
नमस्कार ! आराम छु ।

आजकाल के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

म एउटा अनुसन्धानकर्ता पनि हुँ । हाम्रो देशमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । यो समुदायमा थुप्रै प्रश्नहरु वा सवालहरु रहेका छन । यिनै सवालहरुको गहिरो ढंगले उत्तर खोज्ने प्रयासहरुमा लागेको छु । हाल दलित भनिएका समुदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी के हो ? दक्षिण एसिया र नेपालमा भएका जातीय सङ्घर्षहरु कहाँ, कहाँ, के– कस्ता थिए ? दलित समुदायमाथि के कसरी दमन भए ? राज्यसत्ताको फेरवदलसंगै यो समुदायमाथि कस्ता कस्ता अत्याचार भए ? कसरी राज्यसत्ता र राज्यका श्रोतहरुबाट उनीहरुलाई पाखा पारिदै लगियो ? यी यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने कुरामा म लागिरहेको छु । अहिले पनि मेरो समयको ठुलो हिस्सा काठमाडौको पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न वितिरहेको छ ।

तपाई बुद्धिजीवी की दलित बुद्धिजीवी के भनेर बुझने ?

म बुद्धिजीवी नै हो । म दलित समुदायको प्रतिनित्व गर्ने बुद्धिजीवी हो । हाल म दलित समुदायको सवाल र मुक्तिका क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने बुद्धिजीवी हो । मलाई दलित बुद्धिजीवी भन्ने हो भने जनजातिबाट आउने बुद्धिजीवीलाई जनजाति बुद्धिजीवी, खसक्षेत्रिबाट आउने बुिद्धजीवीलाई खस बुिद्धजीवी, बाहुनबाट आउने बुिद्धजीवीलाई बाहुन बुिद्धजीवी भन्नु पर्दछ । डिग्री प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया जुनसुकै जातको लागि समान रहेको हुन्छ । त्यसकारण बुिद्धजीवीहरुलाई कसैलाई बाहुन बुिद्धजीवी, कसैलाई मधेशी बुिद्धजीवी, कसैलाई महिला बुिद्धजीवी भन्नु सामाजिक पूर्वाग्रहबाहेक अरु केही होईन ।

तपाई नेपालको सामाजिक व्यबस्था, संरचना र उत्पीडित समुदायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाली समाजको समाजिक संरचनाबारे अलिकति भनिदिनुहोस न ?

नेपाली समाजको सामाजिक संरचना बुझ्न तपाई हाम्रो गाँउ वस्तीलाई नै गहिरिएर हेर्दा राम्ररी बुझिन्छ । यो सामाजिक संरचना पूर्णरुपमा जातिवादमा आधारित छ । जस्तै बसोवास हेर्नुहोस जात अनुसार छ । जग्गा जमिनको वितरण हेर्नुस् आफुलाई उच्च जात भनिनेको स्वामित्वमा रहेको छ । त्यहाँ दलित, जनजाति, थारु, कृषि मजदुरको रुपमा कार्य गर्दछन । दलितको बस्ती खोलापाखामा रहेको छ । उच्च कहलिएका जातको बस्ती र जमीन सुरक्षित बजारमा रहेको छ । मान्छेको वोलीचाली, व्यवहार, सम्मान र विभेद जातकै आधारमा हुन्छ । त्यसैले अहिले कै सामाजिक संरचना वा नेपालको सामाजिक संरचना पूर्ण रुपमा जातीय सामाजिक संरचना हो । तर यो जातीय समाजिक संरचना कसरी निर्माण भयो ? भनेर यसको ऐतिहासिकता हेरियो भन्ने हालसम्मको भाष्य गलत र दिग्भ्रमित देखिन्छ । नेपालको यो सामाजिक संरचना पूर्ण रुपमा जातीय लडाई, राजनीतिक संघर्ष र जातिवादी राज्यसत्ताको दमनबाट निर्माण भएको होे । जुन तथ्य हाल सम्म लुकाइएको छ । नेपाली सभ्यताको विश्लेषण गर्दा जे– जति सभ्यताको व्याख्या गरिए पनि नेपाली समाजमा तीन ओटा सभ्यताहरु रहेका छन् । ती हुन द्रबिड, मंगोल र आर्य । यी तीन ओटा नश्ल र सभ्यताको बिचबाट नै नेपाली समाजको निर्माण भएको हो । आर्य नश्लको नेपाल आगमन, जातिवादको संक्रमण जातीवादी राज्य सत्ताको स्थापना र राज्यसत्ताको दमनबाट नै हालको नेपलको सामाजिक संरचना निर्माण भएको हो । यो सामाजिक संरचनामा हालको दलित समुदाय, जनजाति समुदाय र थारु समुदायको जर्जर अवस्था कसरी सृजना गरियो ? भन्ने बुझ्न दलित समुदायको ऐतिहासिकता लाभदायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सबै उत्पीडित जाति, समुदायको संरचना राज्य सत्ताको रबैयामा थोर बहुत समानता छ । दलित समुदायको सन्दर्भलाई लिएर हेर्दा यो समुदायमाथि विगत ३,५०० वर्ष देखि दमन, विभेद र छुवाछुत भएको भन्ने भाष्य नेपालको सन्दर्भ विषेशगरी पहाडी दलितको सन्दर्भमा गलत छ । नेपालको पहाडी दलित समुदायमाथि दमन र अत्याचार मोटामोटी रुपमा ७०० वर्ष देखि मात्र भएको हो । त्यो पनि राजा जयस्थिति मल्लले बनाएको भन्ने पनि गलत छ । उनले त काठमाडौमा मात्र गरेका थिए । हालका पहाडी दलितका बारेमा बुझ्न काठमाडौमा मात्रै होइन हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिमको इतिहास बझ्नुपर्दछ ।
दोस्रो तथ्य भनेको हालका दलित समुदाय (तराई र पहाडी ) लाई हिन्दू धर्मसङ्ग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । कामका आधारमा जातीवाद लादियो भनिन्छ । यो भाष्य पनि गलत छ । दलित समुदाय नेपालमा केही मात्रामा विगत १५ हजार वर्ष देखि र ठुलो मात्रामा विगत ४००० वर्ष देखि वसोवास गर्दै आएको छ । जबकी हिन्दु धर्म नेपालमा ७०० वर्ष देखि मात्र प्रवेश गरेको हो । अर्काे कामको आधारमा वर्गिकरण गरेको हो भने भारतमा विश्वकर्मा र परियारलाई छुवाछुत गरिदैन । वास्तविकता के हो भने ७०० वर्ष अगाडि हालका दलित समुदायको आफ्नै राज्य सत्ता थियो । आफ्नै धर्म थियो । पछि केही खस साम्राज्यहरु, अधिकांस पृथ्वी नारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा नष्ट गरिए र अछुत घोषित गरिएको हो । यहाँ कुनै कामको आधारमा होईन ,बरु राजनीतिक लडाईमा हारेपछि उनीहरुलाई दमन गरेर यो सामाजिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । पछि यसैलाई जंगबहादुरहरुले कडाइका साथ लागू गरेका हुन ।

नेपालमा जात व्याबस्था छ भनेर चर्चा गरिन्छ, यो के हो ? यसलाई कसरी बुझ्ने ?

नेपालमा जात व्याबस्था छ भनेर चर्चा गरिनु अल्पज्ञान र अधुरो बुझाई हो । जात व्यवस्था होईन की दलित र अन्य उत्पीडित समुदायका लागि जातिवादी व्यबस्था वा जातिवाद व्यबस्था छ । जात व्यबस्था संसारका सबै ठाउँमा छ । जात भनेको मानिसले आफ्नो पहिचानको लागि सृजना गरेको तथ्य हो । तर जातीवाद संसारमा छैन । यो दक्षिण एसिया विशेष गरेर नेपाल र भारतमा छ । जातिवाद भनेको जातिय अहंकार हो । एउटा जाति र नश्लले आफूलाई उच्च ठान्ने मानसिकता हो । राज्य सत्ता र राज्यका स्रोतमा हालीमुहाली गरेर अरुलाई दमन गर्ने, विभेद गर्ने र अत्याचार गर्ने संयन्त्र हो । त्यसैले नेपालमा जातव्यबस्था होईन की जातीवाद छ । जातिवादी व्यवस्था छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

जात व्यबस्था भन्नु र जातीवाद भन्नुमा कुनै आधारभूत अन्तर छ र ?

सर्वप्रथम यसबीच अन्तर बुझ्न व्यवस्था भनेको के हो ? बुझ्नु पर्दछ । व्यवस्था वा प्रणाली भनेको संरचनागत वा प्रकार्यवाद सिद्धान्त (कतचगअतगचब िबलम ागलअतष्यलब िःयमभ ित्जभयचथ )मा आधारित हुन्छ । यो भनेको जैविक वा सामाजिक यूनिट बिचको सम्बन्ध हो । जात व्यबस्था भनेको विभिन्न जातको भूमिका , जिम्मेवारी र यसको संयन्त्र हो । प्रणाली हो । जात भनेको सामाजिक इकाईको एउटा पहिचान हो । जात व्यबस्थाले जातको संयन्त्रलार्ई बुझाउँछ । तर यसले जातमा आधारित विभेदलाई नबुझाउन पनि सक्छ ।

यसले दलित लगायत उत्पीडित समुदायको विकास प्रक्रियामा के– कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?

मैले अगाडि नै जात व्यबस्था र जातिवादबीचको फरक के हो भन्नेबारे बताए । जात व्यबस्थाले होईन कि जातिवादले हालका दलित लगायत सबै उत्पीडित जाति र समुदायको विकास, समृद्धि , राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व र राज्यका स्रोतहरु जस्तै जमिन, उद्योग धन्धा ,बजेट , शिक्षा , स्वास्थ्यको हिस्सेदारीमा धेरै नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । दलित समुदायका सन्दर्भमा भन्नु हुन्छ भने नेपालमा यो समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपालको कुल सम्पत्ति जस्तै जग्गा जमिन , आम्दानी, पैसा, व्यापारमा हेर्नु हुन्छ भने १.५ प्रतिशत मात्र उनीहरुको हिस्सेदारी छ । त्यस्तै राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्वका कुरा गर्दा कुनै मन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय आदिमा प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा जम्मा १.९ प्रतिशित मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ । अहिले पनि यो समुदायमाथि जातीय छुवाछुत र विभेद भैरहेकै छ । यो समुदाय आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाएको छैन । यो भन्दा दर्दनाक अबस्था अरु के रहला र ? यस्तै जातीवादले जनजाति,मधेशी, धार्मिक अल्पसंख्यक ,आर्थिक सामाजिक दुर्गतीका साथै भाषा र पहिचानमा बाधा पु¥याइरहेको छ । यहाँ अन्य उत्पीडित समुदायलाई जात व्यबस्थाले होईन कि जातिवादी व्यवस्थाले प्रभाव पारेको हुन्छ । उनीहरु जस्तै जनजाति थारुहरुले आफ्नो पहिचानलाई संरक्षण गर्न चाहन्छन । उनीहरु जात व्यबस्थाको अन्त होईन कि जातीवादको अन्त चाहन्छन ।
यही जातिवादी व्यबस्थाका कारणले नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र हुन नसकेको हो । शाषकहरुको जातिवादी नियत र मानसिकताका कारण उनीहरुले आफ्नो जात र नश्ल बाहेक अन्य नागरिकको समृद्धि र विकास चाहदैनन । हिजो राजा र राणाहरुले आफ्नो परिवारका लागि राज्य सत्ता र श्रोतहरुको दोहन गदर्थे । आज शाषकहरुले आफ्नो जात र समुदायको समूह र विकासका लागि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन लागेका छन । जसका कारण यो देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।

जातिवादी व्यबस्था हजारौ वर्षदेखि अस्तित्वमा छ । यति लामो समयसम्म यसप्रकारको व्यवस्था किन जीवित छ वा यो किन अन्त्य हुन सकेन ?

नेपालमा विगत १२ हजार वर्षदेखि मानिसको आवतजावत र वसोवास भएको प्रमाण भेटिन्छ । काठमाडौ उपत्यकामा पोखरी थियो र त्यहिवेला नै यहाँको पानी काटेर, निकालेर मान्छेको बसोबास गरिएको थियो । तर ठुलो संरचनामा मानिसको बसाईसराई र वसोवास विगत चार हजार वर्ष देखि मात्रै भएको हो । त्यही बेला सिन्धु घाटीमा आर्य र अनार्य (द्रविड) बिच भिषण लडाई भएको थियो । त्यो लडाईमा हारेका आर्यहरु नै त्यहाँबाट भागेर कुमाउ, गढुवाल, कर्णाली काठमाडौ हुदै तराई क्षेत्रमा वसोवास गर्न आइपुगेका हुन । उनीहरु नै हालको नेपालका अनादिवासी हुन । उनीहरुको आफ्नै कविला, पहिचान र नश्ल थियो । उनीहरु नेपालमा तेह्रौ शताब्दी आसपाससम्म मिलेर बसेका थिए । त्यो बेला जात व्यबस्था थियो तर जातिवाद थिएन । जातीय विभेद र छुवाछुत थिएन तर १३ औं शताब्दीमा भारतमा मुस्लिम आक्रमणबाट बँच्न नेपाल आएका ब्रमाणहरुले नै नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत सुरुवात गरेका थिए । यसरी हेर्दा नेपालमा विगत १२ हजार वर्ष देखि जात व्यबस्था थियो । तर जातिवाद भने विगत ७०० वर्ष देखि मात्र हो ।
२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि जातिवादमा केही खुकुलो देखिए पनि जातिवादी व्यबस्थाको आधारभूत संरचनामा कुनै फेरवदल भने हुन सकेन । अहिले पनि राज्यसत्ता आफूलाई उच्च भनिने जातको कब्जामा नै छ । राज्यका श्रोतहरु जस्तैै जमिन, बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धन्धा उनीहरुकै कब्जामा रहेका छन् । धार्मिक सत्ता उनीहरुकै कब्जामा रहेको छ । यो जातिवादमा फेरवदल र विभेदको अन्त नहुनुको प्रमुख कारण भनेको जातिवादी राज्य सत्ता नै हो । १३ औं शताब्दीमा नेपालमा जातीय विभेद सुरु भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे पश्चात नै यसले आकार लिएको र जंगबहादुुर राणाको मुलुकी ऐन १९१० बनाए पश्चात नै जातिवादले उग्ररुप लिएको पाइन्छ । राजा राणाहरुले हिन्दु वर्णव्यबस्था र मनुस्मृति अनुसार नै राज्यसत्ता संचालन गरे । राज्यसत्ता नै जातिवादी व्यबस्था टिकाउन नै स्थापना गरिएपछि विभेदको अन्त कसरी हुन्छ ? सामन्ति राज संस्थाको अन्त पछि पनि शासकहरुको जातिवादी मानसिकता र नियतमा खासै फरक नभएको कारण पनि दलितहरुको स्थितिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । राज्य सत्ताले नै जबर्जस्ती दमनको माध्यमबाट यो जातिवाद लादेको हुनाले यदि राज्यले चाहने हो भने १० वर्ष भित्र जातीय विभेदको अन्त हुन्छ ।

तपाईले जातिवाद र यसले दलित लगायत हाम्रो समाजमा पारेको नकारात्मक अवस्थाको चर्चा गर्नु भयो । त्यसो भए अब यसलाई अन्त्य गर्ने तरिका र उपाए के के हुन सक्छन् ?

जातिवादको अन्त्य हुनको लागि तीन ओटा कुराहरू तयार हुनुपर्दछ । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव । जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ र छिमेकी देशले निरन्तर दबाव दिने र सहयोग दिदा जातीय विभेदको अन्त्य गर्नु पर्ने शर्त राखेमा यो अन्य हुन सक्छ । दोस्रो राज्यसत्ताले चाहेमा वा पीडकलाई नेपालको सन्दर्भमा शाषकहरुलाई कुनै फाइदा हुने भएमा वा कुनै हानी नोक्सानी हुन सक्ने भएमा नेपालका शाषकहरु जस्तै राजनीतिक नेता, सरकार धर्माधिकारीहरुलाई छुवाछुत हटाउदा कुनै फाईदा पनि हुँदैन र कुनै प्रकारको घाटा पनि हुँदैन । बरु जातीय विभेद कायम राखि राख्दा उनीहरुलाई उनीहरुको जाति, समुदाय र नश्ललाई फाईदा नै हुन्छ । यसकारण उनीहरुले यसको अन्त चाहादैनन् । तेस्रो पीडित समुदायमा राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भई जातिवादी राज्यसत्ता विरुद्ध सङ्घर्ष र क्रान्ति गरेमा जातिवादी शासकको षड्यन्त्र र नियत बुझेमा । नेपालमा यी तीन वटै पक्षहरुमा दरिलो आधार निर्माण हुन नसकेकोले अझै पनि नेपालमा जातिवाद कायम छ ।

दलित समुदायले अब जातिवादी व्यबस्थाको अन्तका लागि आन्दोलन गर्ने कि राज्य व्यबस्था अन्त्यका लागि ?

तपाईले सोधेको प्रश्नमा तीन ओटा कुराहरु रहेका छन । जात व्यबस्थाको सन्दर्भमा तपाईले जात व्यबस्थाको अन्त खोजेको हो कि जातिवादी व्यबस्थाको, त्यसमा स्पस्ट हुनुपर्दछ । जात व्यबस्थाको अन्त लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ । जसरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले साम्यवादको कुरा गर्छन । मान्छेले आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मान खोज्छ, त्यो मान्छेको उत्पत्तिकाल देखि सिर्जना गरेको तथ्य हो । मेरो विचारमा जात व्यबस्थाको होईन कि जातिवादी व्यबस्था वा जातिवाद अन्तका लागि आन्दोलन हुनुपर्दछ । जसरी युरोप, अमेरिका, अरब ,अफ्रिकामा जात वा जातीय समूह छ तर उनीहरुबीच कुनै विभेद छैन । जहाँसम्म जातिवादी व्यवस्था वा राज्य व्यबस्थाको अन्तका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा हामीले राज्य व्यबस्थाकै विरुद्ध वा अन्त्यका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको जातिवादी राज्य व्यबस्थाको अन्तको लागि आन्दोलन गर्नुपर्दछ । हाम्रो देश भनेको अल्प संख्यकहरुको देश हो । यहाँ कुनै निश्चित जातिको मात्रै बाहुल्यता छैन । यहाँ जनजाति ३० %, खस १८ %, मधेसी १५ %,दलित १४ %, थारु ६ %, मुस्लिम ४ % रहेका छन । यहाँ कुनै जातिको एकल बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा सबै जातिको राज्य सत्तामा समानुपातिक हिस्सेदारीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दछ ।

दलित समुदायमाथि भैरहेको छुवाछुत र विभेदको मुद्धा कसको मुद्धा हो ? के यो दलितहरुको मात्रै सरोकारको विषय हो ?

यो मुद्धा दलितहरुको मात्र सरोकारको विषय होईन । यो मुद्धा समाज र अन्ततः राज्यको हो । जस्तै तपाई हाम्रो गाउँ घरमा कुनै घरमा बुहारी, छोरा छोरीलाई विभेद गर्ने, पिट्ने गर्दछौ भने त्यो घरको मात्र समस्या होईन । पुरा समाजकै समस्या हो । त्यस्तै जातीय विभेद र छुवाछुत मूलरुपमा राज्यको समस्या हो । यो संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले अंगिकार गरेको मानवताविरुद्ध छ । यहाँका शासकहरुलाई इज्जत र लाज नभएर यो समस्या अहिलेसम्म रहिरहेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत छ भन्दा सबै नेपालीको शिर निहुरिन्छ ।
यही जातीय विभेद र छुवाछुतले गर्दा नै नेपाल संसारकै गरिब राष्ट्र हुन पुगेको छ । यसले गर्दा नै दलित लगायत सबै उत्पीडित समुदायलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न वाधा सिर्जना भएको छ । यदि यो राष्ट्र दलित र उत्पीडित समुदायको हातमा पर्ने हो भने १० वर्षमा अन्य विकसित मुलूकको हाराहारीमा सजिलै पुग्दछ ।
तर विडम्बना ! यहाँ यो मुद्धा दलित समुदायको मात्र मुद्धा हुन पुगेको छ । अझ विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा राज्यबाट नै दमन हुन्छ । उत्पीडित समुदाय पनि एकजुट भै सामुहिक आवाज उठाउन सकेको छैन । यो पनि समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बिषय हो ।

सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने नारासहित उदाएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु कै अहिले नेपालमा बहुमत छ, उनीहरु नै यो वा त्यो रूपमा सत्तासिन पनि छ्न, तरपनि छुवाछूत भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य हुन सकेन के भन्नु हुन्छ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै छैनन् । कम्युनिष्ट विचारधारा भएका नेतृत्व र कार्यकर्ताले त सबै प्रकारका विभेद अन्त चाहन्छन । तर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी , कम्युनिष्ट शाषक, नेता र कार्यकर्ताहरुले नै यही जातीय विभेदलाई कायम राखिराख्न उद्धत भएको देखिन्छ । दलित समुदायमाथि भएका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना विश्लेषण गर्दा अधिकांश स्थानीय कम्युनिष्ट भनिएका नेताहरुबाटै विभेद भएको देखिन्छ । यसको कारण विश्लेषण गर्दा एउटा सैद्धान्तिक विचलन देखिन्छ । जस्तै कम्युनिष्टले वर्गिय मुक्तिको मात्रै कुरा गर्छन् । वर्गिय मुक्ति भएपछि जातीय मुक्ति स्वत हुन्छ भन्ने मान्यता छ उनीहरुको । वर्गिय मुक्तिको कुरा गर्याे तर जातीय कुरा गरेन । अझ जातीय समस्याका विषय त उठान नै गर्न दिदैन । वर्गिय मुक्तिका कुरामा पनि उच्च जातीय कम्युनिष्ट शाषकहरु भ्रष्टचारमा लिप्त छन । आफ्ना सन्ततिलाई सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर बसेका छन । दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक अबस्था पञ्चायतकालमा जस्तो थियो, अझै त्यस्तै छ । अर्को कुरा नेपालमा दलित समुदायमाथि भैरहेको विभेदको मुल श्रोत भनेको हिन्दू धर्म हो । कम्युनिष्टहरुले धर्म अफिम भने । यसको बहस नै गरेनन् । तर अहिले कम्युनिष्ट भनिएका नेताहरु गेरु वस्त्र लगाएर हिड्छन । मन्दिरमा जलहरी चढाउँछन । यस्तो अबस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुबाट जातीय विभेद हट्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

अहिले छुवाछुत र भेदभाव घटेको हो वा बढेको हो ? अथवा यसको रुप परिवर्तन भएको त होईन ?

निःसंदेह पञ्चायतकाल भन्दा छुवाछुत घटेको छ । पहिला सार्वजनिक स्थल जस्तै होटलमा जाँदा सर्वप्रथम होटलमा जात सोधिन्थ्यो । गिलास माझ्न पर्दथ्यो । अहिले सार्वजनिक स्थलमा लगभग छुवाछुत र भेदभाव हटेको जस्तो देखिन्छ । छुवाछुत र विभेदका घटना बाहिरआउने प्रक्रिया बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढदो प्रयोगले गर्दा अझ यस्तो सम्भब भएको हो । कुनै घटनाहरु हुने बित्तिकै सार्वजनिक हुँदा बढेको हो कि जस्तो देखिए पनि त्यस्तो होइन ।
विभेद र छुवाछुतको रुप परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल के हो भने राज्य संयन्त्र यो मुद्धामा कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने हो । राज्य संयन्त्रले चाहने हो भने १० वर्षभित्र नेपालमा यो अन्त्य हुन्छ । तर नेपालमा प्रहरी प्रशासन र न्यायलयमा दण्डहिनता देखिन्छ । उनीहरु समेत जातिवादी मानसिकताबाट ग्रसित रहेका छन् । जसले गर्दा यस्ता पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन ।

समस्या समाधानका लागि दलित समुदायले के गर्नु पर्ला ?

दलित समुदायले सहकार्य र सङ्घर्षको सिद्धान्त अपनाउनु पर्दछ । प्रतिरोध र सङ्घर्ष नै दलित समुदायले गर्नुपर्ने प्रमुख बाटो हो । सामुहिक ढंगले प्रतिरोध गर्ने वातावरण दलित समुदायमा सृजना गर्नुपर्दछ । यसका लागि यो समुदायमा राजनीतिक सचेतना हुनुपर्दछ । देशको कानुनी प्रकृयाबारे जानकार हुनुपर्दछ र संगठित हुन जरुरी हुन्छ । यो मुद्धामा समान विचारधारा र समाजमा समानता ल्यानुपर्छ भन्ने गैर दलितहरुसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्दछ । अरुको सवालमा राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यसरी प्रोत्साहन र दण्डको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विभेद र छुवाछुत विरुद्ध लाग्ने दलित÷ गैर दलितलाई सम्मान र आर्थिक लाभका प्रावधान बनाउनु पर्दछ । विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई सामान्य जस्तै विमाहरुमा सहभागिता नगराउने , अनुदान नदिनुका साथै कडा आर्थिक दण्ड र जेल सजायको व्यबस्थालाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
यसका साथै धार्मिक पुजारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । मुस्लिम धर्म, हिन्दु धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्मका पुजारीहरुबीच सहकार्य बढाउनु पर्छ । हिन्दु धर्मका गुरुहरुले सकारात्मक सन्देश फैलाउनु पर्छ ।

एकथरी मानिसहरु दलितहरु शिक्षित हुँदै जाने हो भने जातभात, छुवाछूत र दलितहरुको आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरु स्वतस्फूर्त रूपमा समाधान हुँदै जानेछन भन्छन नि !

यो कथन आंशिक सत्य होला तर पूर्ण सत्य होइन । किनभने दलित समुदायका विद्यावारिधी गरेका व्यक्तिलाई पनि विभेद र छुवाछुत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा भइरहेकै छन् । दलितहरु शिक्षित होइन, सचेत भयो भने छुवाछूतको समस्या हटन सक्छ । सचेत भन्नुको अर्थ गैरदलितको षड्यन्त्र बुझ्न सक्ने, के विभेद हो ? के विभेद होइन ? भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यसको सामुहिक प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता हो । त्यो जरुरी छ ।
तर महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्य सत्ता हो । विभेदको अन्त गर्ने कि त्यसलाई कायम राख्ने भन्ने तथ्य राज्य सत्ताको चरित्र, नियत र षड्यन्त्रमा भरपर्दछ । जातिवादी राज्यसत्ताको अन्त्य नै विभेदको पनि अन्त्य हो ।

कतिपयले थर लुकाएर वा परिवर्तन गरेर आफुमाथि भैरहेको पीडा र छुवाछूतबाट मुक्त हुने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो प्रयास अहिले पनि जारी छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

जात वा थर लुकाएर वा परिवर्तन गर्ने कुरा समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय होईन । यो आपतकालीन रणनीति हो । यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन । यो पक्षमा केही इतिहासका कुरा गर्न चाहन्छु । ७०० वर्ष अगाडि हाम्रा कतिपय पूर्खाहरु आर्य, क्षेत्री जनजातिमा थर परिवर्तन गरेर समाहित भएका छन । यसले मानिसलाई आत्मसमर्पण गराउँछ । तर समूल विभेदको अन्त गर्दैन । धेरै मानिसले थर परिवर्तन गरेर अन्य जातिमा परिवर्तन भएका घटना इतिहासमा थुप्रै भेटिन्छन । तर अहिले पनि यसको ठुलो जनसङख्या त छ । तरपनि उनीहरुले विभेद र छुवाछुत भोगेकै छन् । त्यति मात्र होईन धर्मसम्म परिवर्तन गरेका मानिसहरुलाई समेत विभेद र छुवाछुत गरेको पाइन्छ । मुख्य कुरा भनेको राज्य सत्ताको चरित्रको फेरबदल र दलित समुदायमा प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने हो ।

दलित तथा गैरदलित समुदायहरुले एउटै उद्देश्यमा आधारित साझा थर लेख्ने अभियान संचालन गर्न सकिन्छ ?

सबैले एउटै साझा उदेश्यमा आधारित थर लेख्ने कुरा सुन्दा मिठो लाग्छ । तर असम्भव जस्तै देखिन्छ । यद्यपि राज्यले चाहेमा असम्भव भन्ने छैन । यो मान्छेको पहिचानसंग पनि जोडिएको हुन्छ । जस्तै नेपालमा जनजाति समुदायले पहिचान खोजिरहेको छ । उसले साझा थर किन लेख्छ ? यस्तै खस आर्य समुदायले आफ्नै थरबाट अतिरिक्त लाभ लिईरहेको हुन्छ । उ किन साझा थरमा जान्छ ? बरु उसले आफ्नो थर लेख्न लगाएर आफ्नो थर लाई बढाउन चाहन्छ । नेपालमा त्यही भैरहेको छ ।
म एउटा शिख धर्मको उदाहरण दिन चाहन्छु । यो धर्मले सबै पुरुषलाई सिंह र सबै महिलालाई कौर लेख्ने नियम बसाल्यो । त्यसो गर्दा पनि विवाह गर्दा आफ्नै जातमा गर्ने गरे । अहिले आएर त सबैले आफ्नो मुल थर जे थियो त्यही लेख्न थाले ।
मेरो विचारमा थर समस्या होइन । समस्या राज्य सत्ताको चरित्र हो । राज्यका श्रोतहरुको वितरण प्रणाली हो । न्यायिक निकायको दण्डहिनता हो । मेरो विचारमा राज्य सत्ताको चरित्र फेर्ने तिर लागौं । थर होईन । थर फेर्नु क्षणिक हो । दीर्घकालिन उपाय होईन ।

कस्तो खालको राज्य सत्ताको चरित्रको कुरा गर्नु भएको हो यहाँले ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानको, स्केण्डिभियन मुलूक जस्तै नर्वे , बेल्जियम ,स्विट्जरल्याण्डमा गरिएका प्रयास हाम्रो देशको जातीय संरचना र चरित्र, सामाजिक अन्तद्र्धन्द आदिलाई विश्लेषण गर्दा सामुदायिक समाजवादमा जानु पर्दछ । त्यो भनेको राज्य सत्तामा सबै जातिको समानुपातिक हिस्सेदारी हो । र राज्यका श्रोत जस्तै जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट ,उद्योग धन्दामा पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्वबाट पूर्ण सामुदायिक रुपमा पूनर्वितरण गर्नु हो । पुरानो बितरण प्रणालीको अन्त्य गर्नु हो । र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु हो ।

दलितहरुको पीडा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत सम्बोधन गर्न सकेन, अब समाजवादी कार्यक्रमले मात्रै यो समस्या हल हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?

हो यो सत्य हो । तर हामीले कस्तो खालको समाजवादी कार्यक्रम हो ? भन्ने तथ्यमा स्पष्ट र सचेत हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिले त समाजवाद नै भनेको के हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । समाजवाद भनेको राज्यसत्ता, राज्यका श्रोतहरु र मानिसको बसोवास एवम् थरको पुनर्बितरण गर्नु हो । हाम्रो देशको वर्ग चरित्र र अन्तरद्धन्द्ध जातमा आधारित छ । यहाँ जातकै आधारमा पुनर्बितरण हुनुपर्दछ । समुदायकै आधारमा पुनर्वितरण हुनुपर्दछ । त्यसलाई हामीले सामुदायिक समाजवाद भनेका छौं । त्यही अनुसारको समाजवाद भयो भने मात्र दिगो हुन्छ ।

अन्तमा, केही छुटेका विषय छन ?

मेरो विचारमा धेरै विषय समावेश भएका छन । तरपनि दलित समुदायका सवालमा राज्यले नै यो समुदायको अबस्था सिर्जना गरेको हो । त्यसैले राज्यसत्ता नै महत्वपूर्ण सवाल हो । राज्य सत्ताको चरित्र परिवर्तन गर्न तर्फ हाम्रो आन्दोलन मुखरित हुनुपर्दछ । हामीले गर्ने आन्दोलनको उद्देश्य र तरिकामा स्पस्ष्टताबिना दलित मुक्ति आन्दोलन सफल हुन सम्भव छैन ।