नगर प्रहरी भर्नाको विज्ञापन बदर गर्न दलित अधिकारकर्मीहरुको सरकारसंग माग

२० पुस,कालिकोट । जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुले रास्कोट नगरपालिकाले नगरप्रहरी भर्ना सम्वन्धमा खुल्ला कोटामा समावेशी उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाउदै नगर प्रहरी भर्नाको विज्ञापन पूर्ण रुपमा बदर गर्न नेपाल सरकारसंग माग गरेका छन ।

वुधवार जिल्ला स्थित दलित अधिकारकर्मीहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शर्मालाई भेट गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयलाई सम्वोधन गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरी यस्तो माग गरेका हुन ।

रास्कोट नगरपालिकाले मंसिर १८ गते आहवान गरेको नगरप्रहरीको भर्ना सम्वन्धको विज्ञापनका विषयमा जनस्तर तथा कानुनविज्ञ ज्युहरुवाट व्यापक विषय उठेपछि आफुहरुलाई गम्भीर वनाएको अधिकारकर्मीहरुले वताएका छन ।

दलित अधिकारकर्मी वाले विश्वकर्मा,रमेश सुनार लगायतका आधा दर्जन वढी अधिकारकर्मीहरुको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।

नेपाल सरकारलाई पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा “नगर प्रहरी ऐन नै नवनाएर प्रहरी भर्ना आवेदन खोलेको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै कुनै व्यक्तिको निश्चित स्वार्थसिद्ध हुने गरी फेरी पनि समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारलाई खुल्लाकोटामा लड्न नपाईने वनाएर विज्ञापन खोलिएकाले यो कानुन त अवैधानिक र अनियमित भएकाले खारेजको माग गर्दछौ भनिएको छ ।”
नगरप्रहरीको खुल्ला विज्ञापनको कुल १५ जनाको ठाउँमा ८ जनाको खुल्ला कोटा, ३ जना महिला कोटा, २ जना दलित कोटा र २ जना सहिद तथा वेपत्ता परिवार कोटा कायम गरिएको भएपनि त्यसभित्रको खुल्ला कोटाको ८ सिटमा २५ जनाले आवेदन दिएको र त्यो आवेदनमा एक जना पनि महिला वा दलित उम्मेदवारको नामावली नभएको अधिकारकर्मीहरुले औल्याएका छन ।

अधिकारकर्मीहरुले नेपाल सरकारले लागु गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणालीको समेत ठाडो उल्लंघन हुने गरी समावेशी उम्मेदवारलाई खुल्लावाट लड्न प्रतिवन्ध गरिएको भन्दै यो कार्य सन्तोषजन समेत नभएकाले तुरुन्त खारेजीको माग गर्दछौ भनेका छन ।

समाजको उपेक्षित र अपहेलि लिङ्ग र जातिको रुपमा महिला र दलित समूदायलाई लिने गरिएको र राज्यको हरेक निकायमा यो लिङ्ग र जाति पुग्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरुले नेपालमा लिङ्गीय,जातीय र क्षेत्रीय समस्या हल गर्न राज्यका निकायमा सवैलाई पुर्याउने उद्देश्यले राज्यले समावेशीताको नीति अख्तीयार गरेको जनाएका छन ।

अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो ज्ञापनपत्रको अन्तीममा भनेका छन् “ ३३ प्रतिशत महिला, २२ प्रतिशत आदिवासी जनजाति ,९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई कोटा दिएको स्ष्ट छ । यत्ति हुदा हुदै पनि नेपाल सरकारका जुनसुकै आयोगहरुको परिक्षामा समावेशी तथा खुुल्ला सहित दुवै कोटामा दलित महिलाहरु लड्दै आएको स्ष्पट नै छ । त्यो मान्यता विपरित नगरपालिकाले समावेशीका उम्मेदवारहरुलाई खुल्लामा लड्न रोक लगाएकाले यो बदर गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकषर्ण गर्दछौ भनिएको छ ।”

ज्ञापनपत्र वुझ्नेक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले नेपाल सरकार संग यो विषय तुरुन्त पठाउने जानकारी दिनु भयो ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ