तीन बुदे सहमति उल्लंघन गरेर द्वन्द्व नभड्काउ

कुनै पनि सहमति र समझदारी इमान्दारीता,नैतिकता र जिम्मेवारीवोध संग जोडिएको विषय हो । यदि इमान्दारीता,नैतिकता र जिम्मेवारीवोध हुने जो कोहीले आफ्नो सहमति पालना गर्छ । नहुनेले त्योको खिलापमा गएर उल्लंघन गर्छ । चाहे त्यो व्यक्ति संगको कुरा होस् चाहे त्यो संघ संस्था वा सरकार संगको कुरा होस् । खास गरेर यहाँ सरकार र विद्रोही नेकपाका बीचमा भएको तीन बुदे सहमति कार्यान्वय नहुने विषय संग सम्वन्धित छ । सरकार विरुद्ध विद्रोही शक्ति हुन्छ, विद्रोही शक्ति विरुद्ध सरकार हुन्छ ।

विद्राही शक्ति सरकारले गरेका हरेक गलत क्रियाकपलापका विरुद्ध लाग्ने गर्छ भने सरकार त्यसलाई दमनवाट सिध्याउन खोज्छ । अनि त्यो वेला देशमा द्धन्द्धको सृजना हुन्छ । तर क्रान्तिकारीहरुले भने आमुल परिवर्तनको विषयमा राज्यसत्ता बदल्नका लागि जनताको साथमा संघर्ष गर्छ । शान्तिपूर्ण आवाज नसुनेमा हतियार उठाउन समेत बाध्य हुन्छ । फासिवादी हिंसाका विरुद्ध क्रान्तिकारी हिंसा सुरु हुन्छ । देशमा दुवै तिर रगत बग्ने गर्छ । उत्कर्षको विन्दुमा पुग्दा शक्ति सन्तुलनको अवस्था हुन्छ र वार्ता संवादको सुरु हुन्छ । दुवै पक्ष कुनै साझा विन्दुमा पुगेर सहमति र सम्झौताहरु हुन्छन । यो सर्वमान्य नियम हो । यो नियमलाई रुसमा लेनिन,चीनमा माओ र नेपालमा प्रचण्डको पालामा पनि प्रयोग गरियो । पछिल्लो समय ओली सरकार र नेकपा बीचमा पनि प्रयोग भयो ।

खास कुरा केहो भने इतिहासमा सरकार र विद्रोही पक्ष बीच सहमति सम्झौताहरु त प्रशस्त भएका छन । तर प्रायः सरकार पक्षले आफैले गरेका सहमति कार्यान्वय नगर्दा द्धन्द्ध भड्किएका छन । रुसमा र चीनमा पनि त्यो लागू भएको छ भने नेपालकै सन्दर्भमा पनि लागू भएको छ । माओवादी जनयुद्धको बेला पहिलो पटक वि.स.२०५८ सालमा तत्कालिन सरकार संग माओवादीको पहिलो वार्ता भयो । माओवादीले राखेका मागहरुमा सरकार सहमति नभएपछि वार्ता भंग भयो र देश द्धन्द्धतिर धकेलियो । त्यसपछि २०६० सालमा पनि दोस्रो पटक वार्ता भयो त्यो पनि भंग भयो । २०६२÷ ०६३ सालको जनआन्दोलनका लागि संसदवादी दल र माओवादी बीच १२ वुदे सहमति भयो र देश नयाँ ठाउँमा आयो । निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता अन्त्य भयो । प्रचण्डले गरेको शान्ति सम्झौता पछि नेपालमा औपचारिक रुपमा जनयुद्धको अन्त्य गरियो । सेना र हतियार सरकारलाई बुझाईयो । यो जनयुद्धको मर्म विरुद्ध थियो भन्ने कुरा माओवादी भित्रको वैद्य विप्लवहरुको भनाई थियो । १२ बुदे सहमति र शान्ति सम्झौताको मर्म र भावलाई कार्यान्वयन नगरेकै कारण माओवादीमा विभाजन र द्धन्द्ध सुरु भयो । वैद्य हुदै विप्लव सम्म नेकपा जन्मियो । यसले जनयुद्धको मर्म शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्दै विद्रोह सुरु गर्यो । स्वयम माओवादीकै नेता प्रचण्ड विद्रोहलाई दवाउन लागि परे । त्यसका लागि केपी ओली संग पार्टी एकता गरेर दुई तिहाईको नजिक सांसद वनाएर सरकारमा पुगे । अनि २०७५ साल फागुन २८ गते नेकपा माथि प्रतिवन्ध लगाईयो । आफै कम्युनिष्ट नामको सरकार छ त्यसै सरकारले अर्को कम्युनिष्ट माथि प्रतिवन्ध लगाउछ, यो नेपालमा अनौठो दृश्य देखियो । यसको डिजाइनर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै थिए । जब केपी ओली र प्रचण्ड बीच एउटै पार्टीमा चर्को अन्तरविरोध उठयो,पानी वारावारको अवस्था भयो । उनीहरुको सत्ता स्वार्थका लागि वनाएको र विप्लव विरुद्ध वनाएको पार्टी एकता भंग भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली भएकाले विप्लव माथिको प्रतिवन्धको दोष आफूले लिन नचाहेकाले नेकपा संग वार्ता गरी तीनबुदे सहमति गरेर प्रतिबन्ध फिर्ता लिने काम केपी ओली सरकार बाट भयो । त्यो काम प्रतिबन्ध लगाएको ठीक दुई वर्षपछि २०७७ साल फागुन २० गते भयो । केपी ओली सरकारमै हुदा पनि तीन बुदे सहमति कार्यान्वयमा खास्सै चासो दिएन । पछि सेर वहादुर देउवा नेतृत्वमा देउवा प्रचण्ड गठवन्धको सरकार हुदा पनि कार्यान्वयमा कुनै ध्यान दिएन । अहिले सरकारी निकायवाटै तीन बुदे सहमति विपरित विप्लव सहितका नेतालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । यो शान्ति भंग गर्ने काम वाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

सरकार र नेकपा बीचमा खास के सहमति भएको थियो र के उल्लंघन भयो ? यो कुरा थाहा पाउन जरुरी छ । सरकार र नेकपा बीच ०७७ को फागुन २०गते निम्न सहमति भयो ।
१) दुवै पक्ष ( नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ) देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादवाट समाधन गर्न सहमत भएका छौ ।
२) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो सवै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्न सहमत भएको छ ।
३) नेपाल सरकार,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाउन,कारागरमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूृर्ण मुद्धाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।
यी तीन बुदे सहमतिमा सकारका तर्फवाट गृहमन्त्री राम वहादुर थापा (बादल),प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार राजन भट्टराई र नेकपाका तर्फवाट पार्टी प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) र केन्द्रीय सदस्य उदय वहादुर चलाउने (दिपक)ले हस्ताक्षर गरेका छन । यो सहमति अनुसार सरकारको तर्फवाट प्रतिबन्ध हटाउने काम बाहेक अरु कुनैपनि कार्यान्वय भएको छैन । सहमतिको तीन नम्वर बुदा विपरित उल्दै साउन १६ गते ललितपुरको उच्च अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लव,प्रवक्ता प्रकाण्ड सहितका दर्जनौ नेतालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । ७२ अर्व राजस्व नतिरेको एनसेन कम्पनि विरुद्ध नेकपाले कार्वाही गरेको विषयमा राज्य अपराध लगायतका झुट्टा मुद्धा लगाएको थियो । एकातिर सरकारले मुद्धा फिर्ता लिने सहमति पनि गर्ने र अर्कोतिर मुद्धा पनि व्यूताउने र पक्राउ गर्ने आदेश दिने कुराले यो सहमति उल्लंघको विषय हो । यस प्रति सरकार गम्भीर नभएको र सामान्य नैतिकता,इमान्दारिता र जिम्मेवारीवोध पनि नभएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले सहमति कार्यान्वय गर्न तदारुकता देखाएर निणर्य गरेर सम्वन्धि निकायमा मुद्धा फिर्ता लिने सर्कुलर गरेको भए साउन १६ गतेको घटना हुने थिएन । के सरकारले सहमति कार्यान्वय नगरेर देशलाई द्धन्द्धतिर धकेल्न खोज्यको हो त ? के नेपालका सत्तामा हुने दलालहरुले शान्ति चाहेका होइनन त ? सहमतिको डेढ वर्ष सम्म पनि सहमति कार्यान्वय पनि नगर्ने अनि पक्राउ पुर्जीको आदेश पनि दिने यो संयोज मात्र हो वा नियोजित हो भन्ने विषय रहस्यमय छ । यो प्रश्न देउवा र प्रचण्ड गठवन्धमा तेर्सिएको छ । यो खुल्दै पनि जाला ।

एकातिर नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढदै गएको छ । एमसीसी जबर्जस्ती पारित गरिएको छ । जे अमेरिकाले भन्यो त्यही नेपालका सत्तामा हुने दलालहरुले गरिरहेका छन । अझै एसपीपी पनि नेपालमा लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । अर्कोतिर साम्राज्यवादको चर्को विरोध र एमसीसी एसपीपी विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा सडक संघर्षमा छ । यो वेला कतै साम्राज्यवादी डिजाइन र नियोजित रुपमा क्रान्तिकारी विरुद्धको हमला त होईन भन्ने प्रश्न उठेको छ । साम्राज्यवादका दलाल र जुठोपुरो खानेहरु क्रान्तिकारी शक्ति विरुद्ध हात धोएर नै लागेको प्रष्ट हुन्छ । क्रान्तिकारीहरुलाई सिध्याउन पार्टी फुटाउने पनि षड्यन्त्र गरियो । अझै धाक धम्मी देखि तीन बुदे समेत उल्लंघन गरेर दमन गर्ने तिर सरकार जान खोजेको हो भने त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ । पछिल्लो अदालती आदेशले साम्राज्यवादी डिजाईनमा नेपालका दलालहरु लागेको हुन सक्नेमा कुनै संका छैन ।

जे परिघटना देखिएको छ, यो सामान्य होइन र छैन । यसले नेपालमा द्धन्द्धको बाटो लिने छ । त्यतिमात्र होइन अर्को युक्रेन र श्रीलंका बनाउने काम हुदैछ । यदि सरकारले अझैपनि इमान्दारीका साथ तीन बुदे सहमति कार्यान्वयन गरेन भने नेपाल राजनैति,आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा ठुलो चक्रव्युमा फस्ने निश्चित छ । नेपाल साम्राज्यवादको युद्ध क्रिडास्थल बन्नेछ । साम्राज्यवादले नेपालमा टिकेर चीन घेर्न चाहान्छ र चीनलाई कमजोर बनाउन चाहान्छ । यो साम्राज्यवादी डिजाईन हो । यो कसैसामु छिपेको छैन । पछिल्ला गतिविधिहरुले प्रष्ट्याउदै गएको छ । साम्राज्यवादीले नेपालमा आफ्नो सवैभन्दा विरोधी शक्ति नसिध्याएर उसको सपना पुरा हुन सक्दैन । अहिले साम्राज्यवादीको सवैभन्दा विरोधी शक्ति नेकपा हो । यसलाई कुनै पनि हातलमा सिध्याउनु उसका हरेक षड्यन्त्र र योजनाहरु बनिरहेका छन । त्यसैको उपचको रुपमा तीन बुदे सहमति अहिले सम्म कार्यान्वय नहुनुको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । तीन बुदे सहमतिको उल्लंघन गर्ने सुरुवातिको परिणाम हो अदालतको आदेश ।

अन्त्यमा,नेपालका सवै स्वाभिमानी ,देशभक्त,प्रगतिशील,वामपन्थी,क्रान्तिकारी शक्तिहरु साम्राज्यवादी र दलाल संसदीय व्यवस्थाको षड्यन्त्र विरुद्ध एक हुन आवश्यक छ । नेपाललाई कुनै पनि हातलमा द्धन्द्धमा जान दिनु हुदैन । जनता माथि अत्याचारको सीमा नाघे पछि जनताले विद्रोह गर्नु र हतियार उठाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । जहाँ सम्म जनताले क्रान्तिकारी हिंसाको प्रयोग गर्न नपरोस् , हिंसा सवैको लागि दुखद पक्ष हो । यो कसैको मनोगत इच्छा भन्दा पनि बाध्यताको कुरा हो । त्यस्तो बाध्यता सरकारले निम्त्याउनु हुदैन । नेपालको सत्तामा भएका दलालहरुले पनि राम्रो संग वुझनु पर्छ । विदेशीको इसरामा हामी नाच्नु हुदैन भनेर । हाम्रो आफ्नै घरायसी सरसल्लाह गरेर देशको राजनैतिक समस्या तीन बुदे सहमतिमा टिकेर समाधान खोज्नु पर्छ । त्यसका लागि ललितपुर उच्च अदालतको पक्राउ आदेश खारेज गर्न लगाउनु पर्छ । अदालतमा भएका सवै मुद्धा तीन बुदे सहमतिको बुदा नम्वर तीनको सहमति अनुसार तत्काल खारेज गर्नु पर्छ । सरकारले अक्षरस तीन बुदे सहमति कार्यान्वय गर्नुपर्छ । सरकारको निर्णय पालना नगर्ने अदालत होस वा न्यायधिस होस् तुरुन्त स्पष्टिकरण लिनु पर्छ र कार्वाही गरिनु पर्छ । सरकार र राजनैतिक सहमति भन्दा अदालत ठुलो हुन सक्दैन । सरकारले नियुक्ति गर्ने न्यायधिसहरु हुन । यिनीहरुले राजनैतिक सहमतिको पालना गर्नैपर्छ । यदि गदैन भने यो देशमा अशान्ति छाउने छ । द्वन्द्व भड्किने छ । भयावह हुनेछ । एकदिन दलाल सत्ता र दलाल व्यक्तिहरुको चिहान हुनेछ । त्यसकारण पनि इमान्दारपूर्वक सहमति कार्यान्वय गर्नुको विकल्प छैन । नेपाललाई द्वन्द्व भड्किने बाटोमा नलैजाऔं । शान्ति समृद्धि र समाजवादको बाटोमा नेपाललाई लैजाऔं ।