दलित पत्रकार माथिको विभेद अझै पनि हटेन: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी

१९ जेठ, काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलित पत्रकारहरूमाथिकाे विभेद अहिले पनि कायम रहेको र हट्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको दाेस्राे महाधिवेशनकाे साेमबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले दलित पत्रकारहरूमाथि अहिले पनि अनेकौं विभेद कायम रहेको र अझै नहटेकाे बताउनु भएको हाे ।

उहाँले दलित समुदायका सवालहरू एउटा समुदायको सवालकाे रूपमा मात्रै नलिई सिंगो राष्ट्रकाे सराेकार र राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“समाचार संकलनका क्रममा सुचनाकाे स्राेतमा सहज पंहुच नहुनु, समाजिक सवालमा लैंगिक तथा जातीय उत्पीडनकाे सिकार हुनु दुःखद कुरा भएकाे उहाँले बताउनु भयाे ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुदा माेफाेसलमा काम गर्ने दलित पत्रकारहरू आर्थिक असुरक्षा र न्युनतम भाैतिक साधनको अभावमा जुधिरहनु परेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

“दलित मुद्दालाई दलितको मात्र समाचार ठान्ने संकुचित साेच मिडिया भित्रै हुनु अर्को चुनाैती हाे” पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “मिडियालाई साच्चिकै लाेकतान्त्रीक बनाउने हाे भने आन्तरिक रूपमा समावेशी नीति कडाइकाे साथ लागू गरिनुपर्छ , दलित पत्रकारहरूकाे क्षमता अभिवृद्धिकाे लागि तालिम दिनुपर्छ ।”

उहाँले देशको कुल जनसंख्याको झण्डै १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा ५ प्रतिशतकाे हाराहारीमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले ठुलो संचार गृहकाे सम्पादकीय नेतृत्व, नीति निर्माण, उपल्लो तहमा दलित पत्रकारको उपस्थिति न्युन रहेको औल्याउँदै मिडिया उद्योगलाई पनि सम्पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा जाेड दिनुभयो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले समाज रूपान्तरणमा पत्रकारको कलम शक्तिशाली हतियार भएको भन्दै कलम र आवाजकाे माध्यमबाट समाजमा व्याप्त कुप्रथा, अन्धविश्वास र जातीवाद विरूद्वकाे वैचारिक लडाइँ अझै सशक्त बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

कानुनी रूपमा जतिसुकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएपनि त्यसको पूर्ण व्यवहारमा कार्यन्वन हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

“सार्वजनिक सुचनाकाे जग बसाल्नेमा दलित समुदायको महत्त्वपूर्ण याेग्दान छ, ऐतिहासिक विरासतलाई आमसञ्चारकाे व्यवहारिक रूप दिनेमा यसले काम गरेको छ” पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयाे “हाम्रो संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्वकाे हक मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चितता गरिएको छ, दलितकाे हक अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी, भूमि तथा आवासकाे क्षेत्रमा राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ, संविधानले राज्यका सबै अंग र संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक, समावेशी र सहभागीताकाे सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ, यसको कार्यान्वयन हाेस् ।”

अन्तरजातीय विवाह, सार्वजनिक पधेरा र मठमन्दिर छाेएकाे नाममा आज पनि दलित युवाहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको कलंकीत घटनामा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले दलित पत्रकाररूकाे वृद्धि विकास र रक्षाकाे लागि महाधिवेशनले थप रणनीतिक विकास गराेहाेस भन्ने शुभकामना दिदै न्याय, समानता र मानवीय गरिमा स्थापित गर्ने याे अभियानमा आफ्नो पनि ऐक्यबद्धता रहेकाे बताउनु भयाे ।