टीआरसीबारे गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको (पूर्णपाठ)
२३ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष नेताहरूलाई बुधवार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाएकाले शिर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेता एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चारवटा विषयमाथि भएको सहमतिलाई उल्लेख गरेको छ ।
जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार र घटी सजायको माग दाबी रहेका छन् ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि कार्यदलमा सहमति भएको थियो ।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
