रास्कोट नगरपालिकामा झण्डै ५५ लाखको भात मासु खाएर मस्ती, भोका जनतालाई सास्ती

२९ जेठ, कालिकोट । यतिवेला गायक पशुपति शर्माको ‘लुटन सके लुट कान्छा नेपालमै हो छुट’ भन्ने शिर्षकको गित रास्कोटी जनताले हजार चोटी सम्झिरहका छन ।

‘लुटन सके लुट कान्छा नेपालमै हो छुट’ को ठाउँमा आज ‘लुटन सके लुट कान्छा रास्कोटमै हो छुट’ शिर्षकमा रास्कोटी जनताले गित गाउनु परेको छ ।

यो रास्कोटी जनताको रहर होईन, विवसता र बाध्यता हो । उनीहरुले आफै जिताउका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै आँखै अगाडि ‘गिद्दले सिनो लुछे’जस्तै नगरपालिकाको बजेट लुछेको देख्दा ‘लुटन सके लुट कान्छा रास्कोटमै हो छुट’ भनेर गित गाउनुको विकल्प छैन ।

रास्कोटी जनता भोको पेटमा दाम्लो बाँधेर पसिना बगाउदा पनि अहिले राम्रोसंग खान पाएका छैनन् । उनीहरु गरिवीले भारतका गल्ली –गल्लीसम्म पुगेर परिवार पाल्न बाध्य छन ।

ती पसिना बगाउने गरिव जनताले दिएको भोटबाट जितेका रास्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधहरु भने जनताको तिरको करमाथि मस्ती गरिरहेका छन । त्यसको बलियो उदाहरण हाे एक बर्ष भित्र नगरसरकारको नाममा झण्डै ५५ लाखको भात मासु खानु !

उनीहरुलाई भोट दिने जनताको जीवनस्तर परिर्वतनप्रति कुनै वास्ता छैन । उनीहरुको भात मासु खाएर जनताले तिरेको कर उडाउनेतिर ध्यान केन्द्रीत छ ।

एउटा नगरपालिकामा एक बर्षमा भात खाएको विविध शिर्षकमा ५४ लाख ६५ हजार ६ सयको विल पेश हुनु सामान्य विषय होईन । यो रास्कोटी जनतालाई सुन्दै अच्चम लाग्छ ।

यो रकमले चामल मात्र किनेर रास्कोटका गरीव जनतालाई वितरण गरेको भए धेरै गरीव जनताको भारतको गल्लीसम्म वास हुदैन थियो होला । तर यसरी जनप्रतिनिधिहरुले कहिल्यै सोचेनन् । जनताले तिरको करमाथि मस्ती मात्र सोचे ।

एक बर्षमा ५५ लाखको भात मात्र खाएर जनताले तिरेको करमाथि मस्ती गरेको रास्कोटी जनताको लागि सामान्य विषय होईन ।

सरकारी महालेखा परिक्षकको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले नगरपालिकामा ५४ लाख ६५ हजार ६ सयको भात मात्र खाएको भनेर सार्वजनिक भयो ।

आफ्नो भोको पेटमा मलम पट्टी लगाउने आसा गरेका जनता निरास भएका छन । जनताले विश्वास गरेर आफ्नो अमुल्य भोट दिएपनि अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुगाएको बताउन थालेका छन । अहिले जनतालाई जनप्रतिनिधिहरुले भोटको सट्टा चोट दिईरहेका छन ।

जनताको भोको पेटमाथि हात मार्दै जनताले तिरको करमाथि जनप्रतिनिधिहरुले मासु भात खाएर मस्ती गरिरहको देख्दा रास्कोटी जनतालाई दुखि बनाएको छ ।

रास्कोटी जनताले के जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो घरमा भात खान नै नपाएका भोका बाँदर हुन ? के उनीहरुको घरमा भात पाक्दैन ? भनि कडा प्रश्न समेत गरिरहेका छन । एउटा कार्यालयमा सामान्य चिया नास्ता खानु स्वभाविक होला । तर कार्यलयको नाममा दैनिक भात मासु र रक्सी खाने कुरा कुनै सरकारी नियममा उल्लेख गरिएको छैन ।

‘हामीले आफ्नो विकास निमार्ण होस्, भोको पेट भरीहोस भनेर जिताएका हौं तर आफै भात मासु र रक्सी खाएर नगरपालिकाको वजेट सक्ने के को जनप्रतिनिधिहरु हुन ?’ रास्कोटी जनताले प्रश्न गरेका छन ।

रास्कोटी जनताले भनेका छन, ‘जनताको विकास निमार्णको योजनाबाट कमिशन लिने, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा पनि लिने, कामै नगरी टियोडियो खाने, आसेपासे पाल्ने, अनि जनताको करको पैसामाथि मस्ती गर्दै भात मासु र रक्सी खाने यी जनप्रतिनिधिहरु होईनन् । यी त वास्तविक जनताका लुटेरा हुन ।’

जनतालाई जतिसक्दो लुुटेर खान पल्केकाहरुले रास्कोटको विकास होईन आफ्नो पेट र परिवारको विकास गरिरहेको जनताको आरोप छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम समेत व्यायको वजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर पनि रास्कोट नगरपालिकाले आन्तरिक आएको तुलनामा ६४ प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ । यो सरासर रास्कोटी जनतामाथिको व्रहमलुट भएको एक स्थानीयले बताएका छन ।

भात खाएको र विविध खर्च शिर्षकमा ५४ लाख ६५ हजार ६ सय खर्च गर्नु मितव्ययिता कायम नभएको भन्दै लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले नै आलोचना गरेको छ ।