संसदका कर्मचारीले बनाए आफू अनुकूल कानुन

फागुन ३ काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा छलफल थियो। प्रतिस्थापन विधेयकमा ३३ सांसदले ८१ वटा विषयमा संशोधन हालेका थिए।

प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो तीन बजेका लागि डाकिएको थियो। बैठक भ्याउन जानुपर्ने भएकाले सांसदहरू विधेयक पारित गर्ने हतारोमा थिए। तर समिति सभापति शशि श्रेष्ठले छलफल निचोडमा पुर्‍याउन सकिरहेकी थिइनन्।

तीन घण्टा छलफल गर्दा समेत निचोडमा नपुगेपछि सांसदहरू बानेश्वरस्थित संसद भवनका लागि निस्कन थाले। नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल ‘प्रतिवेदन टुंगिएन’ भन्दै निस्किए। संसद बैठकमा सहभागी हुने भन्दै सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र अमरेश कुमार सिंह पनि बैठकबाट बाहिरिए।

तर समिति सभापति श्रेष्ठ पारित गराउनै पर्ने दबाबमा थिइन्। उनले प्रतिवेदन पारित गर्न बैठकमा प्रस्ताव गरिन्। तर के-के विषय टुंगिने भन्ने तय भएकै थिएन। सांसदहरूले के-के संशोधन हुने भयो भनेर सोधे। कांग्रेस सांसद देवेन्द्र कँडेलले पनि संशोधनमा प्रयोग हुने भाषाहरू सोधे। तर श्रेष्ठले ‘पर्खनुस्’ मात्र भनिरहिन्। उनले प्रतिवेदन संसद बैठकमा पेश गर्ने भन्दै सिंहदरबारको समिति बैठक टुंग्याउन खोजिन्। सांसदहरूले प्रतिवेदन हेर्न मागिरहे पनि पाएनन्।

बरु सभापति श्रेष्ठले संसद बैठकमा पढ्न तयार भएको बैठक विवरण पढिन्। विधेयकमा के-के संशोधन हुँदैछन् भन्ने सांसदहरूले नै जानकारी पाएनन्। प्रतिवेदनको भाषा हेर्ने भन्दै कुरिरहेका कांग्रेस सांसद कँडेलले केहीबेर प्रतिवेदन पर्खिरहे। प्रतिवेदन नआएपछि उठेर हिँडे।

यसबीच संसदका कर्मचारी भने कानून आफू अनुकूल बनाउन चलखेलमा संलग्न भए। कर्मचारीहरूले संघीय संसद सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीतर्फ प्रशासनमा जाने बाटो खुलाउन लागे।

कर्मचारीहरूले विधेयकमा लेखे, ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ।’

जबकि, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उक्त प्रावधानमा असहमति जनाएका थिए। तर संसदका कर्मचारीले संसदीय समितिको छलफल बिनै संघको प्रशासन सेवामा जाने बाटो खुलाए।

बाटो खुलेसँगै अब संसदका कर्मचारीहरू निजामती सेवामा प्रवेश पाउनेछन्। उनीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयमा जाने र जिल्लामा सिडिओ हुने बाटो खुलेको छ।

संसदका कर्मचारीहरूले संघमा समायोजनमा जाने शब्द छिराउन खोजेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले असहमति जनाएका थिए। कानुन मन्त्रालयबाट छलफलमा सहभागी कर्मचारीले पनि सहमति जनाएनन्। तर संसदका कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभए विधेयक अगाडि नबढाउने अड्डि लिए।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले विधेयकमा गर्न लागिएको प्रावधानबारे सभापति श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए। सभापति श्रेष्ठको पनि कर्मचारीहरूका सामुन्ने केही चलेन।

‘संसदका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान दिने सहमति भएको थियो’, छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संसद सचिवालयले लिस्ट दिने र ती कर्मचारीलाई समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीयमा जान दिनेमा सहमति थियो। तर उनीहरूले त संघको प्रशासनमा आउन आफैं कानुन बनाए।’

कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असन्तुष्टिका बाबजुद संघीय संसदका कर्मचारीको स्वार्थ अनुकूल कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय संसद सेवाका कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाउने विषयमा विपक्षी छ।

‘समायोजन भनेको केन्द्रमा बढी भएको कर्मचारी तल जाने हो। संघीय संसदमा अहिले पर्याप्त कर्मचारी छन्’, छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘तर संसद सेवाका कर्मचारीहरू समायोजनमा जाने र त्यहाँ नयाँ भर्ना गर्ने खेल छ।’

कर्मचारीहरू आफैंले कानुनमा चलखेल गरेको भन्दै संघीय मामिला र कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि सभापति श्रेष्ठले प्रतिवेदन सच्याउन खोजेकी थिइन्। कर्मचारीले अडान नछाडेपछि संसदको दोश्रो बैठकले संसदका कर्मचारीको स्वार्थअनुसारकै प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेको छ।

सुरूआतमा कर्मचारीले प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाएपछि श्रेष्ठ हस्ताक्षरै नगरी बानेश्वर पुगेकी थिइन्। पछि संसदका कर्मचारीले बानेश्वरै पुगेर श्रेष्ठलाई दबाब दिए।

संसदका कर्मचारीको चलखेल सक्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदको शुक्रबारको पहिलो बैठकमा पेश हुन सकेन। दोश्रो बैठकमा मात्र सभापति श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेश गरिन्।

शुक्रबार संसदका कर्मचारीले आफू अनुकुल कानून बनाउने आफ्नो प्रयास सफल तुल्याए।

प्रतिनिधि सभाले शुक्रबारै तेश्रो बैठकबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकबारे संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्री लालबाबु पण्डितले केही टिप्पणी गरेनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस