दलितमाथि भइरहेका सामाजिक अपराधहरु यथाशिघ्र रोक्न सरोकारवालाहरुको माग

४ फागुन, काठमाडौ । नेपालमा दिनप्रतिदिन जातकै कारणले दलितमाथि भइरहेका तमाम सामाजिक अपराधका घटनाहरु यथाशिघ्र रोक्न दलित सरोकारवालाहरुले नेपाल सरकारसंग माग गरेका छन ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नाममा सरोकारवालाहरुले आईतवार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटगरी १० बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र पेश गर्दै दलितमाथि भइरहेका तमाम सामाजिक अपराधका घटनाहरु यथाशिघ्र रोक्न माग गरेका हुन ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक लोक वहादुर विश्वकर्मा नेतृत्वको दलित अधिकार सम्वन्धि सरोकारवालाहरुको टिमले अछाम, सर्लाही र रौतहट लगायत देशभरका जिल्लाहरुमा जातीय विभेदका अपराधिक घटनाहरु बढिरहेको भन्दै घटनाका दोषीहरुलाई यथाशिघ्र कार्वाही गर्न र ंपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन जोडदार माग गरेको छ ।

दलित संघर्ष समितिले विगत ३ वर्ष यता दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा भएका करिब २०० बढी विभेदजन्य घटनाहरूमध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ६५, हत्यासम्बन्धी ३८, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु २, हिरासतमा आत्महत्या २, बलपूर्वक गर्भपतन १, शङ्कास्पद मृत्यु २, वेपत्ता १, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी २५, जबर्जस्ती करणी प्रयाससम्बन्धी ५, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा विभेदसम्बन्धी २९, कुटपिटसम्बन्धी ४६ र आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी ९ वटा सामाजिक अपराधका घटनाहरु भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

संघर्ष समितिले २०६३ जेष्ठ २१ गते नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको,२०६८ मा ’जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको, र नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० मा दलित अधिकार सम्वन्धि मौलिक हक कायम गरिएको र दलित अधिकारको लागि दलित आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको भएपनि राज्यकै कारण व्यवहारमा कार्यन्वयन नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको गम्भीर अध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले सरकारलाई बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा सर्लाहीको सत्येन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियारबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम विवाह माथि भएको घटनाको छानविन हुनुपर्ने, अछाम साफेबगरमा सरस्वती पूजा दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सज्जन परियार अविभावक र दलित विद्यार्थीहरूमाथि पूजारी चेतराज भट्टलगायतले गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको घटना छानविन हुनुपर्ने, रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवानमाथि भएको भेदभावपूर्ण घटनाका दोषिमाथि छानविन गरिनु कार्वाही गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै समितिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ दलित जनसंख्याको आधारमा कम्तिमा १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने,जेष्ठ २१ लाई दलित अधिकार दिवसको रुपमा घोषणा गरी सार्वजनिक विदा दिनु पर्ने, दलित सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी कार्यान्वय गर्नुपर्ने, दलित डेस्क बनाई जातीय छुवाछूत निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

संघर्ष समितिले सर्वपक्षीय सर्वदलीय अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरको संरचना गठन गर्नुपर्ने, दलितलाई खान पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने, थरका आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने,. काभ्रेका अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहका कारण ८ बर्ष अघि हत्या गरिएको लास समेत परिवारले नबुझि अस्पतालमा भएको हुदा दाहसंस्कारको वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु गरेको छ । ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ