नेपालगंज यातायातमा नक्कली लाइसेन्सको कारोवार, ३ कर्मचारी सहित ४ जना पक्राउ

३ वैशाख, बाँके । नेपालगंजको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री गर्ने कारोवारमा संलग्न भएको आरोपमा ३ जना कर्मचारी, १ जना व्यवसायी सहित ४ जना पक्राउ परेका छन ।
नक्कली लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, बुटवल र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले स्टिङ अप्रेससनमार्फत आरोपीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाईएको छ।
पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा सामा उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी रहेका छन ।
विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
‘नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री भइरहेको उजुरी र विशेष सूचनाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दा चारजनालाई कम्प्युटर डिभाइससहित नियन्त्रणमा लिएर थुनामा पठाई अनुसन्धान जारी राखेका छौं ’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नु भयो ।
स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारीहरूले नक्कली लाइसेन्स बनाई बिक्री गरी मासिक ३ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्ने गरेका थिए । अख्तियारमा यही विवरण उल्लेख गरी उजुरी परेका आधारमा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरेको बताएको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूले विभिन्न जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रदेश मन्त्रालयसँग सेटिङ गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसवापत करोडौँ रुपैयाँ उठाउने गरेको गुनासा र उजुरीहरू आउन गरेको बताएका छन ।
यसै विच लुम्विनी प्रदेशको बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने ठाउँ (ट्रायल सेन्टर) पाँच वर्षका लागि सित्तैमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको पाईएको छ ।
सित्तैमा ठेक्का पाएको नारायण भुसाल र मन्जु भुसाल स्वामित्वको सो कम्पनीले मनोमानी गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा निर्माणको काम गर्ने एनबी कन्स्ट्रक्सन बुटवल रूपन्देहीलाई २०७८ माघ १७ गते सम्झौता गरी दिइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार एनबीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका परीक्षार्थीबाट सवारीसाधन प्रयोगवापत प्रतिपरीक्षार्थी अधिकतम भ्याटबाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको १९५, कार जिपको ४९५ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपैयाँ लिन पाइने उल्लेख छ । परीक्षार्थीलाई सवारीसाधन एनबी कन्स्ट्रक्सनले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । तर उठेको रकम राज्यको कोषमा होईन व्यक्तिगत कोषमा गइरहेको छ ।
सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौताले राज्यलाई राजस्व प्राप्त नहुने निश्चित छ । विभागीय मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले यसवारे कुनै कदम नचालेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन ।