विप्लवका नेता अदालतले छोड्दै ,प्रहरी पक्राउ गर्दै

भाद्र ३१ कालिकोट । अदालतले पटक–पटक छाड्न आदेश दिएपनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले पक्राउ गरिरहेको छ ।
सरकारको यस्तो व्यवहारले गणतन्त्र आए पनि राज्य सत्ताको चरित्र र त्यसका संचालकहरुको निहेत नबदलिएको पुष्टि भएको कानुन विदहरुले वताउन थालेका छन । नेपालमा परिवर्तन अझै पुरा नभएको भनेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने एउटा कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्ति माथि कम्युनिष्ट भन्ने दावि गर्ने सरकारले नै २०७५ साल फागुन महिना देखि प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
त्यस यता सरकारले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई हत्या गर्ने,गिरफ्तार गर्ने,यातना दिने अदालतले छोडने आदेश दिदा पनि नछोडने जस्ता मानवअधिकार विरोधी कृयाकलापहरु गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने हतियारवद्ध लडाई लडिरहेको छैनन । तर, सरकारले उनीहरुका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरेर जर्वजस्ती हिरासतमा राखिरहेको छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतले समेत पटक पटक रिहा गर्न आदेश दिएपनि त्यसलाई सरकारले ठाडै अस्वीकार गरिरहेको छ ।
भदौ २३ गते नेकपा विप्लवका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख अनिल शर्मा बिरहीलाई धनुषा जिल्ला अदालतबाट तेस्रो पटक पक्राउ गरेर जर्वजस्ती सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याएको छ ।
त्यस दिन बिरहीलाई धुनषा जिल्ला अदालतले १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडन् आदेश दिएको थियो । तर, अदालती आदेशलाई लत्याउँदै प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेरै छाड्यो । त्यसको तीन दिन अघि भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराई रहेको बेला भदौ २० गते उहाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरी धनुषा चलान गरेको थियो ।
०७७ बैशाख २३ गते भरतपुरको पुरानो मेडिकल कजेलमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा बिरही पक्राउ पर्नु भएको थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गते नेकपा विप्लव निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसीलाई पनि रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ, ‘निजलाई प्रवृत धारणा राखी थुनामा राखेको देखिँदा निज निवेदक लालबहादुर बि.सी. लाई तत्काल चितवन जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रोहवरमा थुना मुक्त गर्नु’ तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत लत्याइयो । उहाँलाई आदेश विपरित पक्राउ गरेर सुनसरी स्थित धरानको प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राखिएको छ । त्यहि समयमा उहाँलाई कोरोना संक्रमण समेत देखिएको छ ।

नेकपाका अर्का नेता तथा विप्लवकै दाजु चन्द्रबहादुर चन्द ‘बिरजंग’ लाई समेत दाङ, काभ्रे, भोजपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतले दुई पटक थुना मुक्त गर्न आदेश दिएपनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको हरीकृष्ण कार्की र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले भदौ २६ गते शुक्रबार मात्र उहाँलाई थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ । तर, त्यहि दिन नै अनुसन्धानका नाममा उहाँलाई संखुवासभा जिल्लाबाट सुनसरी पुर्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।
यस अघि दीपक कुमार कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले भदौ ९ गते चन्दलाई रिहाई गर्न आदेश दिएको थियो ।
पछिल्लो पटक उमा भुजेललाई नेपाल प्रहरीले ०७६ पुस १२ गते सुनसरीबाट पक्राउ गरेको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतले उहाँलाई माघ १० गते १० हजार रुपैयाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दियो । धरौटी रकम दाखिला गरिसकेपछि अदालत हाताबाटै पक्राउ गरेर झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याइयो । झापा जिल्ला अदालतले पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । धरौटी जम्मा नगरेको कारण देखाउँदै कारागार चलान गरियो । ०७७ जेठ १३ गते धरौटी वापतको रकम दाखिला गरियो । तर, प्रहरीले पुनः अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर जेठ १५ गते धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याएर मुद्दा दर्ता ग¥यो । त्यही दिनको थुनछेक बहसमा धनुषा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडन् आदेश दियो । तर, यहाँबाट पनि पक्राउ गरेर रातारात कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पु¥यायो । ०७७ जेठ १९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । न्यायपालिकाको आदेश मान्न सरकार उद्दत भएन ।
कैलाली जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर रातारात जेठ २० गते उहाँकै गृह जिल्ला गोरखा पु¥याइयो । गोरखामा त अझ् भुजेललाई राजद्रोहको मुद्दा समेत थपियो । यद्यपि अदालतले सरकारको यो जर्वजस्तीपनलाई स्वीकार गरेन । जेठ २३ गते अदालतले धरौटीमा छाडने आदेश दियो । तर, त्यहाँ पनि अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गरेर ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइयो ।
ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भुजेल बिरुद्ध जेठ २५ गते विष्फोटक पदार्थ र राजद्रोहको मुद्दा दायर ग¥यो । जिल्ला अदालतले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेन । साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दियो । तर, यहाँ पनि छाडिएन । पुनः पक्राउ गरि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय चलान गरियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ २९ गते साधारण तारेखमा छाड्न आदेश ग¥यो । तर, आठौं पटक पुन गिरफ्तार गरी रातारात जेठ ३० गते भोजपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पु¥याइयो ।
भोजपुर जिल्ला अदालतले असार ११ गते धरौटीमा छाड्न निर्देशन दियो । धरौटी रकम जम्मा गर्दागर्दै यहाँबाट पनि जर्वजस्ती पक्राउ गरियो ।
अनि संखुवासभा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो । यहाँ पनि संखुवासभा जिल्ला अदालतले साउन १२ गते धरोटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, अदालत परिसरबाटै जर्वजस्ती नियन्त्रणमा लिएर त्यही रात पहिलो पटक पुस १२ गते पक्राउ गरिएको सुनसरी जिल्लामै ल्याइयो । सुनसरी ल्याएर राज्य बिरुद्धको कसुर, विष्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध मुद्दा दायर गरियो ।
०७७ भदौ २ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले कसुर नपुग्ने दावी गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, राज्य बलले लठ्ठ प्रहरीले अदालत परिसरबाटै ११ औं पटक पक्राउ गरेर सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥यायो ।
उमा भुजेललाई थुना मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले उहाँलाई पछिल्लो पटक भदौ १४ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
०७७ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतले भुजेललाई रिहाई नगरे सरकार बिरुद्ध नै मानहानी लगाउने आदेश दियो । यसपछि मात्र उहाँ अहिले रिहा हुनु भएको छ ।
भुजेलका विषयमा बखान गरेर लेख्ने प्रचण्ड र भट्टराई दुवै गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ । अहिले त प्रचण्डको पार्टी डवल नेकपा सत्तामै छ । तर पनि यस्तो व्यवहारले उहाँहरुको कम्युनिष्ट आचरण अनुसारको विचार र सत्ता होइन यो त कुनै निरंकुश पंचायती व्यवस्था नै हो भन्ने व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीका अनुसार अदालतको आदेश समेत नटेर्ने शैलीले राज्य थेत्तरो भइरहेको प्रमाणित गर्दछ । ‘
वैयक्तिक स्वतन्त्तताको सम्वन्धमा संविधान र कानुनमा लेखेको कुरा सरकारले पालना गरिरहेको छैन’, जनयुद्धकालमा राज्यका तर्फबाट आफ्नो छोरो समेत बेपत्ता बनाउनु भएका वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारी भन्नुहुन्छ ‘राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा सरकार असहिष्णु बनिरहेको छ । यसले संविधानको धज्जी उठाएको छ ।