कुमार पौडेलको इन्काउण्टर नभई, हत्या मानवअधिकार आयोग

३० असोज, काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगले कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा गरिएको निर्णय पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई गरेर अयोगले पूर्वनिर्णय पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व निर्मणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार कारण नभएको निष्कर्ष निकालेको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताउनु भयो । सरकारले भने पुनरावलोकन गर्न आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
यसअघि ४ कात्तिक २०७६ मा आंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ राउण्ड गोली हानिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरी र गृह प्रशासनले भने दोहोरो झडपका क्रममा पौडेलको मृत्यु भएको झुट्टो प्रमाण सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । घटनाको मुचुल्का त्रुटिपूर्ण रुपमा संकलन गर्ने प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि आयोगले भनेको थियो । तर सरकारले भने आयोगको सिफारीसलाई फोहोर फाल्ने भाडोमा फालेको अधिकारकर्मीहरुले वताएका छन । यसले सरकार स्वयम नै मानवअधिकार उलंघन गर्ने वाटोमा सक्रियतापूर्वक लागेको अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन ।