दलित मुक्ति मोर्चाको नाम परिवर्तन ‘श्रमिक समुदाय मोर्चा, नेपाल’राख्ने निर्णय

३० कार्तिक धनगढी । विप्लव नेतृत्वको नेकपा संग आस्था राख्ने दलित मुक्ति मोर्चा, नेपालको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलन रामलाल बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्दै सोमवार सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचित समितिको उपाध्यक्षमा जितेन्द्रमान महरा, महासचिव त्रिलोचन बिश्वकर्मा, सचिव दोय उमेश सिके, रामकुमार पासवान,कोषाध्यक्ष जानकी बराईली लगायत रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सम्मेलनले यस अघिका अध्यक्ष डम्वर विश्वकर्मा,उपाध्यक्ष सिता वि.क.,केन्द्रीय सदस्य पदम वि.क.,टिवि लामिछाने,विर तिरुवा लगायत १६ जनालाई स –सम्मान मोर्चावाट विधाई गरेको छ । उनीहरुलाई अन्य संगठनमा उचित जिम्मेवारी दिइने छ ।

कात्तिक २७ गते सुदूर–पश्चिमको धनगढीमा उद्घाटन भएको सम्मेलनको २८,२९ गते राती सम्म बन्द सत्र चलेको थियो ।
वन्दसत्रमा मोर्चाको नीति, आगामी योजना, कार्यक्रम र सङ्गठनको नाम परिवर्तन लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनको बन्द सत्रले सङ्गठनको नाम परिवर्तन गर्दै श्रमिक समुदाय मोर्चा, नेपाल राख्ने निर्णय गरेको छ ।

काम र श्रमका आधारमा राखिएको जातव्यवस्थाले विभेद र असमनता बढाएको निष्कर्षसहित श्रमिक वर्ग र समुदायको भाव झल्किने खालको नाम राख्ने सन्दर्भमा सङ्गठनको नाम श्रमिक समुदाय मोर्चा, नेपाल राख्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामलाल बिश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो ।

सम्मेलनको बन्द सत्रमा दलित मुक्ति मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष डम्बर बिश्वकर्माले राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गर्दै आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ भने बन्द सत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगर, केन्द्रीय सदस्य निर्माण, शितल लगायतले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।

सम्मेलनले मुख्यगरी दलित शव्द ऐतिहासिक नभएको र यो श्रमका कारण भेदभावकारी रुपमा प्रचलनमा ल्याइएको निश्कर्ष निकाल्दै संगठनको नाम परिवर्तन गरेको छ ।

सम्मेलनले नेपालको जातीय विभेद श्रमिक समुदायको वर्गिय मुक्ति विना सम्भव नभएको र त्यसका लागि वर्गीय मुक्तिको आन्दोलन पनि गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

जसका लागि दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने र त्यसका लागि जनमतसंग्रहको माहोल वनाउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सम्मेलनमा देशभरवाट करिव दुई सय वढि प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।