विवादित र राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना रोकियो
६ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा निकै विवादित र राष्ट्रघातीको रुपमा अगाडि सारिएको एमसीसी परियोजना रोकिएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको चर्को विरोधका कारण निर्माण कार्यमा समेत अबरुद्ध हुदै आएको विवादित र राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना रोकिएको हो ।
नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित यो परियोजना नेपालमा लागु गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार संसदवाट समेत पास गरिएको थियो ।
तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का गरेर भौतिक निर्माण शुरु गर्ने भनिएको एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ ।
एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनावरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिनु भयो । यो आदेशपछि अब एमसीसीको अनुदानमाथि दायित्व सृजना हुने गरी ९० दिनसम्म कुनै काम नहुने भएको छ ।
एमसीए नेपालले गत १९ मंसिरमा नवलपरासी जिल्लामा न्यून बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा भूप्राविधिक परीक्षण शुरु गरेको थियो ।
एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग १६ साउन २०८१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
यो कम्पनीसँग ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
त्यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग ५ करोड ६० लाख डलरमा ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, ४०० केभी न्यु–बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गर्न लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ चर्को विरोधका विच २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु भएको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लिने भनिएको छ ।
एमसीसीको ५५ करोड अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ करोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व सृजना भइसकेको अमेरिकाको फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।
१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।
जेहोस यो परियोजना नेपालको संविधानमाथि अमेरिकालाई अधिकार दिने गरी र नेपालमा सैन्य गतिविधि बढाउने गरी विकासको नाममा आएको भन्दै नेकपा सहित राष्टवादी शक्तिहरुले विरोध गर्दै आएका छन । अहिले ३ महिनाका लागि रोकिएको भने पनि नेपालवाटै यो परियोजना खारेज हनुपर्ने माग छ ।
