राज्यको शिक्षा निती कस्तो हुनुपर्छ ?

शिक्षा कस्तो हुने शिक्षाले कसको सेवा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्यको स्प्रष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । सबैले समान शिक्षा पाउने ब्यबस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । शिक्षामा रहदै आएको छ दुई खाले शिक्षा नितीको अन्त्य गरेर एउटै शिक्षा प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्दछ । गरिब किसान मजदुर जनताका बालबालिकाका लाई समान शिक्षाको सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ । ऐतिहाँसिक भौतिकवाद दृष्टिकोण अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ । बालबालिकाको शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार भएकोले शारिरीक श्रम र मानसिक श्रम बीचको बिभेद अन्त्य गरेर मात्र समानता कायम गरिने भएकाले त्यहीअनुसारको शिक्षानिती बनाउनु पर्दछ । सिद्धान्त र ब्यवहार दुबैमा प्रख्यात जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ ।

शिक्षा सास्कृतिक र बैचारीक क्रान्तिको औजार भएकाले शिक्षा सम्बन्धी आम निती केन्द्र सरकारले नै बनाउनु पर्दछ । त्यसको कार्यान्वयन स्थानिय निकायले आआफ्नो विशिष्टता अनुसार गर्नुपर्दछ । आफ्नो मातृभाषामा पढ्ने इच्छा भएका बालबालिकालाई बिद्यालयमा मातृभाषामा पढ्ने ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । सिकाई मनोबिज्ञानमा असर पर्ने गरी कुनै पनि भाषालाई अनिबार्य गर्नुहुदैन । श्रमजीवी जनताको सत्ता स्थापनालाई जाती भाषा भुगोल अर्थतन्त्र र मनोबैज्ञानिक बनावटिका आधारमा राज्यको पुनसंरचना गरिने भएकाले आधारभूत शिक्षाको जिम्मा स्थानिय स्वायत्त निकायलाई दिनुपर्दछ । उनिहरुले केन्द्रले तय गरेको शिक्षा निती स्थानिय भाषामा र स्थानिय बिशेषता अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । मातृभाषामा शिक्षको ब्यबस्था गर्दा अन्धराष्ट्रवाद जाती तथा क्षेत्रीय अहंकारवाद अरु भाषाप्रति घृणा तथा बितृष्णा पैदा गर्ने पुजिबादी मान्यताको अन्त्य गर्नुपर्दछ मानबिय तथा सर्वहारावर्गको अन्तराष्ट्रियवादको बिकास गर्नुपर्दछ ।

जबसम्म शिक्षालाई उत्पादक संग जोडन सकिदैन तबसम्म हाम्रो शिक्षाको वर्गीय स्वरुप पनि बदल्न सकिदैन । त्यसैले शिक्षा उत्पादन र श्रम संग प्रत्यक्ष जोडिने जिबनोपयोगी तथा रोजगारमूलक हुनुपर्दछ । यसको लागि सिपमुलक ब्यबसायी शिक्षा र बहुसीपयुक्त पोलीटेक्नी शिक्षामा बिशेष जोड दिनुपर्दछ । शिक्षालाई देशको औद्योगिकरण संग एकाकार गर्दै त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम बनाइनु पर्दछ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान र साना उधम ब्यबसायको बाहुल्य रहेको अर्थतन्त्रमा उत्पादन संग जोडिएको सिपमुलक शिक्षाको मात्रै अर्थतन्त्रको तीब्र अग्रगामी रुपान्तरणमा सार्थक योगदान गर्न सक्दछ । सिपमुलक शिक्षा प्रदान गर्दा भौगोलिक बिबिधता अनुरुप स्थानिय बिशेषतालाई ध्यान दिनुपर्दछ । क्षेत्रीय आबश्यक बमोजिमको उत्पादन श्रममा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गरी शिक्षालाई ब्यवहारसंग जोडिनु पर्दछ ।

माध्यामिक तहसम्मको बिधालय शिक्षा निशुल्क र अनिबार्य गरिनु पर्दछ । गरिब दलित महिला सिमान्तकृत बिपन्न बर्गलाई पोसाक खाना आबासीय र शैक्षिक सामाग्री निशुल्क पाउने ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । राज्यले आबासिय बालबालिका र बालसंरक्षण केन्द स्थापना गर्नुपर्दछ । आशिक काम र आशिक समय अध्यायनको ब्यबस्था गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्दछ । हिमाली जिल्लामा आवासिय बनाइनु पर्दछ ।बिश्वबिद्यालय शिक्षा पुरा गर्नुभन्दा पहिल्यै केहि बर्ष अनिबार्य राष्ट्र स्वयंसेवक अन्तगर्त गाउँगाउँमा गएर काम गर्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । जसले गर्दा शैक्षिक जगत संग राम्ररी जोडिन सकोश साथै शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणको पुण अन्त्य गरीनुपर्दछ । हालका निजी बिधालयलाई तत्काल नियम अनुगमन र नियन्त्रण गर्दै क्रमश राष्ट्रियकरण गदै लैजानु पर्दछ ।