राष्ट्र प्रमुख दलिय राजनीति भन्दा माथी उठ्न नसकीरहेको साथै सम्पुर्ण ३ करोड नेपालीको साझा बन्न नसकेकोले गण्तन्त्रको औचित्य समाप्त भएको छ । बि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते आजकै दिन जारि गरीएको संविधान ५ वर्ष पुरा गरि ६ वर्षमा पाईला चाल्दै गर्दा गणतन्त्र स्थापना गर्न विभिन्न आन्दोलमा भोक, प्यास नभनी ज्यान समर्पण गर्ने जनताले के पाए त ? यस विषयमा ७२ साल पछिका हरेक वर्ष असोज ३ गते विभिन्न तरिकाले समिक्षा भइरहेकै छन । यो संविधानका कतिपय प्रावधानहरु अत्यन्तै राम्रा हुँदा हुँदै पनि मुख्य त देशमा भ्रष्टाचारलाई राजनैतिक संस्कृती बनाएको, राष्ट्रियतालाई कम्जोर पारेको र राजनीतिलाई पेशा वा व्यावसाय बनाएको मेरो विश्लेषण रहेको छ, र आम जनताको बुझाई पनि यही नै हो ।
त्यती मात्र नभइ यो संविधानले ५ निकै महत्वपुर्ण राजनैतिक प्रश्नहरुको समाधान गर्न नसकेको, मुलुक र जनताको अवस्था झन(झन जर जर र जटिल बन्दै गईरहेको कुरा पटक(पटक असन्तुष्ट राजनैतीक दलका नेता, संविधानविद्व, र सचेत नागरिक समाजका अगुवाहरुले लेख्ने र भन्ने गरिरहेका छौं । तसर्थ यस संविधानलाई धारा २७४ अन्तर्गत आमुल रुपमा परिमार्जन गर्नु पर्ने व्यापक आवाज उठिरहेका छन । असोज २ गते शुक्रबार मात्र जनता समाजबादी पार्टीले एक विज्ञप्ति जारि गरेर यो संविधानले देश र जनताका धेरै मौलिक कुराहरु समेट्न नसकेको भन्दै संविधान दिवस नमनाउने र शान्तिपुर्ण विरोध गर्ने जनाएको छ ।
यो संविधानका यि र यस्तै कम्जोर पक्षलाई केलाई वर्तमान संविधानले देश र जनताका समेट्न नसकेका ५ महत्वपुर्ण राजनैतिक प्रश्नहरु के के हुन् बुंदागत रुपमा चर्चा गर्दै यो लेख तयार पारेको छ ।
१) लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरियो र राज्य संयन्त्रलाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरियो । निर्वाचनलाई पैसा, गुण्डा र छलकपटको आधारित बनाइयो । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मतदान गर्न बाट बन्चित गराइयो, तसर्थ यो लुटतन्त्रको अन्त्य गरि लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतालाई मजबुद र स्थापित गराउनु पर्ने बेलामा संविधान दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
२) गणतन्त्र दलिय र गुटियतन्त्रमा परिणत भई राज्यका सम्पुर्ण अंगहरुमा गुटको कब्जा भएको छ । न्याय मरेको अवस्थामा छ, भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो भएको छ । राज्यसंयन्त्र निरिह भएर उल्टै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्न तल्लिन भएको छ । राष्ट्रप्रमुख दलिय राजनीति भन्दा माथी उठ्न नसकीरहेको साथै सम्पुर्ण ३ करोड नेपालीको साझा बन्न नसकेकोले गण्तन्त्रको औचित्य समाप्त भएको छ ।
३) आन्तरिक राजश्व र श्रोतले देशमा संघियता धान्न नसकिने अवस्था भएको छ । उदाहरणका लागि १ सय रुपैयाँ आय छ भने संघियता टिकाउन १ सय २६ रुपैयाँ चाहिने भएको छ, तसर्थ संघियता मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने कुराको कुनै तुक छैन ।
४) धर्म निरपेक्षताको नाममा नेपालका वैदिक सनातन धर्म, संस्कृती, परमपरा र सभ्यता प्रति निर्मम ढंगले प्रहार भईरहेको छ, साथै राज्यसत्ता, नेपालीपन् अर्थात नेपालीत्व समाप्त पार्न कटिबद्व भएर लागेको छ । आज देशमा बौद्व, किराँत र हिन्दु जस्ता मौलिक धर्म, संकृती, परमपरा र सभ्यतामाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ । जातीय राज्यको अवधारणा बोक्ने राजनीतिक मुखुण्डोधारीलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियरुपमा पृष्ठपोषण गरिएको छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरि धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।
५) जातीयताका आधारमा गरिने समाबेशिताको नाममा धनिमानी र ठुलाठालुले नै राज्यका अवसर तथा सुविधा हत्याएका छन । जातका आधारमा नभएर गरिबी, पछौटेपना र बिभेदमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सकरात्मक बिभेदका मान्यता र मापदण्डका आधारमा राष्ट्र निर्माणमा समावेस गर्नुपर्ने बेला आएको छ र गरिनुपर्ने भएको छ ।
तसर्थ माथि उल्लेखित ५ वटा बुँदाका आधारमा यो संविधानको समिक्षा, व्यापक सुधार र परिमार्जनको जरुरी रहेको बेला संविधान दिवस मनाउनु, वा सबैले भव्य रुपमा मनाउनु भनी राजनैतिक पार्टीको जस्तो ह्विप जारी गरिनु र दिप प्रज्वलन् कार्य गर्नु र गर्न लगाउनु आफैमा हास्यास्पद र औचित्यहिन विषय बाहेक अरु केही हुन सक्दैनन्।