उपचार नगर्ने निर्णयको सत्तारुढ नेकपाका नेताको विरोध

३ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबारदेखि लागू हुने गरी कोरोनाको परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । निःशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने नेताहरुको माग छ ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णयले जनतामा विपदमा पर्दा राज्य भागेको सन्देश गएको बताउनु भएको छ । ‘जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला किन यस्तो निर्णय लिइयो ? म सोध्नेवाला छु,’ रावलले संचार माध्यक संगको कुराकानीमा भन्नु भएको छ । , पूर्वउपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका नेता रावल भने सरकारको ढुकुटी रित्तिएको भए त्यसको प्रष्ट हिसाब जनतालाई देखाउनुपर्ने तर्क गर्नु भयो ।
अर्का, स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै निःशुल्क हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही बञ्चित नहुने निश्चित गरेको वताउनु भयो ।
तर, महाविपदकै बेला जनताले उपचार नपाउने निर्णय लिनुले सरकार असफल भएको सन्देश जाने भन्दै नेता पोखरेले यो असाध्यै गैरजिम्मेवार कुरा भएको वताउनु भयो ।’
सत्तारुढ नेकपाभित्र संस्थापन पक्षधर नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि जनताको उपचारबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताउनु भएको छ ।