७ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले लगातार उठाइरहनु भएको प्रश्न हो – बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?
उहाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या त्यसरी गर्न किन मिल्दैन भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको सवालजवाफ भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै ज्ञवालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोज्नु भयो । उहाले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताउनु भयो ।
उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
‘यी दुईवटा (धारा ७६ (१) र (२) अनुसारका) प्रधानमन्त्री धारा ७६ (७)को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ उहाले भन्नु भयो ।
संविधानविद् समेत रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले धारा ७ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गर्नु भयो ।
उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ ।