प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाको ज्ञापनपत्रः एमसीसी सैन्य परियोजना हो, राष्ट्रघाती छ

माग ७, काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी पारित नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपाको सेती महाकाली ब्युरोले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धी भएको भन्दै पारित नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ ।

ब्यूरो इन्चार्ज निर्माणले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र सुदूरपश्चि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हो । एमसीसी हिन्द प्रसान्त रणनीतिको अभिन्न अंग भएको र त्यसलाई सैन्य आर्थिक प्याकेजको रुपमा लागु गर्न खोजेको निर्माणले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।

“अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेपालमा लागु गर्न खोजिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को बारेमा हाम्रो पार्टीले पहिले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ र यसका विरुद्धको चरणवद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएको छ । यो सम्झौता हिन्द प्रसान्त रणनीतिको अभिन्न अंग भएको र त्यसलाई सैन्य आर्थिक प्याकेजको रुपमा नेपालमा लागु गर्न थालिएको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अमेरिकी दूतावसले पछिल्लो पटक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम मात्रै भएको भनेपनि अमेरिकी सरकारका विदेश मन्त्रीले यो हिन्द प्रसान्त रणनीतिकै अंग भएको र नेपाल देश त्यस रणनीतिसँग जोडिएको प्रतिक्रियाले एमसीसी स्पष्ट रुपमा सैन्य परियोजना हो भन्ने पुष्टि भएको निर्माणको दाबी छ ।

“नेपाल सरकारका तर्फबाट यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम भएको र अमेरिकी दूतावासका तर्फबाट पनि यो पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम मात्र भएको र यसमा सैन्य मामिला नजोडिएको भनिए पनि अमेरिकी सरकारका विदेशमन्त्रीले यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग भएको र नेपाल देश त्यस रणनीतिसँग जोडिएको प्रतिक्रिया दिएकाले यो स्पष्ट रूपमा सैन्य परियोजना हो भन्ने पुष्टि हुन्छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआईलाई रोक्न भारतलाई साथमा लिएर अमेरिकाले नेपालमा सैन्य शिविर राख्न एमसीसी अगाडि सारेको इन्चार्ज निर्माणले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाले चीनलाई घेर्न तथा नेपालको प्राकृतिक स्रोत, त्यो पनि युरेनियमजस्तो महत्वपूर्ण धातु कब्जा गर्ने उद्देश्यसँग एमसीसी जोडिएको भन्दै सम्झौता लागू गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त हुने वताउनु भएको छ ।

इन्चार्ज पुनले ज्ञापनपत्रमा एमसीसीसँग भएको सम्झौताका अधिकांश बुँदाहरु नेपालको हितविरुद्धमा भएको बताउनु भएको छ । “यसमा व्यवस्था गरिएको धारा ३ को दफा ३.२ (च) ले सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी एकाधिकार हनेछ ।

धारा ३ को दफा ३.(८) ‘क’ मा परियोजनाको लेखा परीक्षणसम्म नेपालले गर्न नपाउने उल्लेख भएको छ । धारा ५ को ‘क–ख’ ले अमेरिकी सरकारले चाहेमा जतिबेला पनि यो परियोजना खारेज गर्न सकिन्छ । धारा ७ को ‘क’ ले यो सम्झौता लागू गर्नमा नेपालको कानुन बाझिएमा स्वतः नेपालको कानुन खारेज हुनेछ ।

अनुसूची १ ‘ग’ को २ मा यस परियोजनामा नेपालले उसको अनुमतिबिना आफ्ना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछैन । अनुसूची ४ को ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसी अनुकूलको जनशक्ति खटाउँदा पनि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने र भारतको स्वीकृतिबिना अमेरिकाले अनुदान नदिने व्यवस्था छ ।’

एमसीसी राष्ट्रघाती परियोजना भन्दै विरोध भइरहेको बेला सरकार संसदबा पारित गराउने खेलमा लागेको बताउँदै निर्माणले नेपालको सार्वभौमिकता विपरित भएको उल्लेख गरीएको छ ।

“तथ्यले के देखाउँछ भने यो नेपाललाई पराधिन बनाउने राष्ट्रघाती परियोजना हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू गर्नु हुँदैन” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै इन्चार्ज निर्माणले देशभक्त, बुद्धिजीवी र क्रान्तिकारीहरू एकजुट हुन अपील समेत गरिएको छ ।

एमसीसी देश र जनताको हित विपरित भएको बताउँदै निर्माणले सदनबाट पास गरिए नेपाल बन्दसहितका संघर्षका कार्यक्रम र्साजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनु भएको छ ।

ज्ञापनपत्र  पूर्णपाठ….