बामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, मन्त्री बनाउन रोक्न अन्तरिम आदेश माग


५ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नु भएके हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नु भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग गर्नु भएको छ ।
रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग रिएको छ ।
त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नु भएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नु भएको छ ।
उहाँले पनि गौतम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गर्नु भयो । राष्ट्रियसभामा गौतमको नियुक्ति जनताको मतको अपमान भएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ ।

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित हुनु भएको थियो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्नु भएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस