कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपाको विवादको समाधान अन्तत मतदान वाट हुने

५ कात्तिक, काठमाडौं । केही सातादेखि कर्णाली प्रदेशबाट चर्किएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरसंघर्षले बुधबार बिहानदेखि हार–जीतका आधारमा निकास पाएको छ । यो हारजीतलाई शुक्रबार बस्ने प्रदेश संसदीय दलको बैठकले औपचारिकता दिनेछ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलको अगुवाइमा १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि कर्णाली प्रदेशमा अन्तरविरोध चर्केको थियो । यो अन्तरसंघर्षमा केपी ओली पक्षले हारेको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालपक्षका नेताहरु थप एकतावद्ध बनेका छन् ।
माओवादी नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई पदच्युत गर्ने उद्देश्यले थालिएको अन्तरसंघर्षका क्रममा केपी ओली पक्षले प्रदेशको प्रमुख सचेतक पद गुमाएको छ । रिक्त रहेको एक मन्त्री पद पनि ओली पक्षले पाउने सम्भावना सकिएको छ ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बोलावटमा काठमाडौं पुगेका कर्णाली प्रदेशका नेकपा पदाधिकारीहरु कोही जितेको मुद्रामा त कोही पराजीत मुद्रामा आजैदेखि सुर्खेत फर्कने क्रम सुरु भएको छ ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता नेपालबीच बुधबार बिहान खुमलटारमा भेटवार्ताले कर्णालीमा देखिएको विवादको समाधान निकालेको स्रोतले बतायो । अन्ततः मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अल्पमतमा पार्न कर्णालीमा प्रचण्ड–नेपाल समीकरण बलियो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओली पक्षका सांसद गुलाबजंग शाहलाई नै प्रमुख सचेतक कायम राख्न दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको बताएको भोलिपल्टै बुधबार प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले कात्तिक ७ गतेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ ।
माधव नेपाल पक्षका एक नेताले ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्रिय रहेका गुलाबजंग अब प्रमुख सचेतक बन्दैनन्, सीता नेपाली नै प्रमुख सचेतक कायम रहनुहुेछ र उहाँले ७ गतेका लागि संसदीय दलको बैठक नै डाकिसक्नु भएको छ भन्नु भयो । वैकठमा हुने मतदान वाट निकास हुनेछ ।
यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा आउनासाथ मुख्यमन्त्री शाहीले ओली पक्षका प्रमुख सचेतक गुलाबजंगलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर सचेतक नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाउनु भएको थियो ।
नेकपाका ३३ प्रदेश सांसदमध्ये १८ सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसमा पूर्वमाओवादी खेमाका ३ र माधवनेपाल पक्षमा ७ सांसदको समेत हस्ताक्षर थियो । यो प्रस्ताव अहिलेसम्म फिर्ता भइसकेको छैन । वीचैमा ओली–प्रचण्डले बोलाएका कारण नेताहरु यो प्रस्तावमा छलफलै नगरी काठमाडौं पुगेकाले यसमाथि निर्णय हुन बाँकी नै छ ।
तर, ओली पक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने सहमति जुटेको नेपाल निकट एक नेताले वताएका छन ।
यो लडाइँमा मुख्यमन्त्री हटाउने ओली पक्षको योजना त असफल भयो नै, छँदाखाँदाको प्रमुख सचेतक पद पनि ओली पक्षले गुमाएको छ ।