पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सेर व देउवा मार्फत संसद विगठन गरेर देशमा निरंकुशता लाद्नु भएको थियो । त्यो तत्कालिन माओवादी विरुद्ध चालिएको कदम थियो । तर देउवा आफै असफल असक्षम प्रधानमन्त्री घोषित हुनु भयो । पुनः २०५९ साल माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गरि देशको सम्पुर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश तानाशाही व्यवस्था लागु गर्नु भयो । जसको परिणामः जनयुद्धको वल र १९ दिने जनआन्दोलनले सदाको लागि राजा वाट ज्ञानेन्द्रले हात धुुनु पर्ने अवस्था आयो । यो ज्ञानेन्द्र पथ हो । आज यहि पथमा नेकपा (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हिडेको आभास हुन थालेको छ । जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाएक पौष ५ गते संसदीय व्यवस्थाको सार्वभौम अंगको रुपमा चिनिने संसद विगठन गर्नु भएर ।
हुनत केपी ओलीलाई संघीयता,गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,सामावेशिता जस्ता राजनैतिक एजेण्डाहरु पहिले देखि नै मन नपरेका विषय हुन । जनताको वलले यहाँ सम्म पुुग्न वाध्यता भए पनि उहाँको चाहानाको विषय होईनन् । किनकि उहाँले वेला –वेला नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा गोरुगाडामा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्ने जस्तै हो भन्दै तत्कालिन माओवादी जनयुद्ध विरुद्ध कटाक्ष गर्नु हुन्थ्यो । जनयुद्धको कट्टु आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो । तर नेपाली जनताको चाहाना र वलले नेपालमा गणतन्त्र आएरै छाड्यो । ओलीको उखान टुक्काले रोकिएन । उहाँ ओलीलाई जनताले भुलवस मतदिएर संसदमा पठाए । अनि प्रधानमन्त्री सम्म हुने अवसर मिल्लो । पुजीवादी गणतन्त्र भएपनि यसका उपलव्धिहरु ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेर देशलाई प्रतिगमन तिर लिने ओलीपथको खेल देखियो । यो खेलको पहिलो कदम संसद विगठन हो ।
राजनैतिक वृतमा ओलीले अर्को कदम पनि नचाल्लान भन्न सकिदैन भन्ने चर्चा पनि छ । त्यो हो राष्ट्रपतिमा सम्पुर्ण अधिकार केन्द्रीत गरि राष्ट्रपतिय निरंकुश शासन लागु गर्ने । अझै त्यतिले पनि नपुगेमा ओलीको अन्तीम योजना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र संग मिलेर देशमा राजतन्त्र फर्काउने र सम्पुर्ण कम्युनिष्ट,क्रान्तिकारी ,लोकतान्त्रीक शक्ति विरुद्ध प्रहार गर्ने सम्म हुन सक्ने केही राजनीतिज्ञहरुले अनुमान गरेका छन । आफु भने निरंकुश,अधिनायकवादी सत्ताको प्रधानमन्त्री भइनैरहने हुन सक्छ । त्यो कदम भनेको अव वैसाखमा हुने भनिएको चुनाव पछि वा अघि जतिवेला पनि हुन सक्ने आसंका गरिएको छ । यदि वैसाखको चुनाव नहुने स्थिति भएमा वा चुनावमा आफु हार्ने अवस्था आएमा ओलीले दोस्रो कदम चाल्न सक्नु हुनेछ । यो प्रतिगमनको पनि महाप्रतिगमन हुनेछ । देश पुनःअस्थिरता तिर जानेछ । यसले नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णरुपमा असफल भएको पुष्टि हुदै गएको छ । यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद वाहेक अर्को नभएको पनि देखाउछ ।
अहिले संसद विगठनको चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । आफ्नै पार्टीे कार्यकर्ता समेतले ओलीको पुत्ला जलाएको अवस्था छ । सडक तातेको छ । अन्य राजनैतिक दल,वुद्धिजीवीहरु,क्रान्तिकारी शक्तिहरुको त विरोध हुने नै भयो । यो स्थितिमा देश पुनः ज्ञानेन्द्रपक्षमा जस्तै ओलीपथ गयो भन्ने धेरैको अट्कल छ । यो वेला ओलीले संसद विगठन किन गर्नु भयो त ? के ओलीको मात्र दोष हो ? अवश्यप पनि यी प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ । यसमा हामी सवैले वुझनु पर्ने कुरा के हो भने ओली त अहिलेका पात्र मात्र हुनुहुन्छ । ओलीको मात्र दोष छैन । यो त संसदीय व्यवस्था र प्रणालीको दोष हो । लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको नाममा फेरी पनि नेपालमा पुरानै संसदीय परिपार्टी र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु प्रमुख कारण हो । जसको परिणाम इतिहासमा ०१५,२०४८ र २०५१ सालमा पनि भोग्दै आएको ताजै छन । त्यसैको निरन्तरता पुनः ओली वाट पनि भयो । संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु वेच्ने व्यवस्था हो भन्ने कुरा कसैले नवुझेको भन्ने होइन । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्ने ,आफ्नो स्वार्थअनुकुल सत्ता संचालन गर्ने मुख्य कर्मकाण्ड हुन्छ । यस्तो व्यवस्था राष्ट्र गरिव जनताको पक्षमा होइन दलाल पुजीपति ,सामान्ती वर्गको स्वार्थ केन्द्रीत हुन्छ । त्यही संसदीय व्यवस्था भित्र जनयुद्ध लडेको माओवादीको एउटा हिस्सा प्रचण्डको नेतृत्वमा आत्ससमर्पण गरेर टाङ्गमुनी छिर्दैमा नयाँ व्यवस्था मानिदैन थियो । हुदैनथ्यो पनि । जसको परिणामः उज्यालो दिशा तिर नेपाल होईन फेरी पनि अध्यारो दिशातिर नेपाल फर्किन पुग्यो । त्यो संसद विगठनको रुपमा अभिव्यक्त भयो ।
नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलन वाट संसदीय फोहोरी खेलको व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको होईन । त्यसको ठाउँमा जनवाद,वैज्ञानिक सामाजवाद हुदै साम्यवादको परिकल्पना गरेको थियो । विडम्वना ! एकथरी माओवादी लाई संसदीय व्यवस्थाको कुर्सीमा पुग्दा जनवाद,समाजवाद र साम्यवाद नै आएछ । गणतन्त्रका विरुद्ध लड्ने ओली संग घाँटीमा –घाँटी नै जोडेर पार्टी एकताको नाममा प्रचण्डले माओवादी विलय नै गर्नु भयो । गणतन्त्रका विरोधी ओली वाट राष्ट्र र जनताले खुस पाउने आशा गर्नु भनेको वालुवा वाट तेल निकाल्छु भने जस्तै मुर्ख सोच्नु सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । ओलीले ताल र समय हेरेर घोषित रुपमै सेनाको वलमा राष्ट्रपति शासन लाद्ने र गणतन्त्र समाप्त पार्ने दाउ पनि हेरिरहनु भएको छ ।
त्यसैले पनि नेपालीहरुले वुझनु पर्ने कुरा के छ भने यो सवै –सवै खेल संसदीय व्यवस्थाको पूर्ण असफलता हो । संसदीय प्रणालीको पूर्ण असफलता हो । अहिलेका संसदीय पार्टी र नेतृत्वहरुको पूर्ण असफलता हो । अव यसको राजनैतिक रुपमा विकल्प खोज्ने वेला भयो । त्यो विकल्प भनेको नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादी प्रणाली वाहेक अर्को छैन । यो प्राप्तिको लागि देशका सवै गणतन्त्रवादी,समाजवादी,राष्ट्रवादी,क्रान्तिकारी,प्रगातिशिल शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा व्यक्ति परिवर्तनको संसदीय राजनैतिक प्रणाली हटाऔ. । नेपालको अधुरो क्रान्ति पुरा गर्ने वाटोमा लागौ. । ज्ञानेन्द्रपथमा जाँदै गरेको ओलीपथको वाटो रोक्न पनि सवै नेपाली जनता जाग्नु पर्छ । यो ओलीको जनविरोधी कदम हो । यसले प्रतिगमनको लागि ढोका खोलेको छ । परिवर्तनको ढोका वन्द गरेको छ । सवै उठौं । सवै जागौं । वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा संगठित वनौं ।