लिम्पियाधुरा समेटेर छापेको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीले लगाए रोक


काठमाडौं, ७ असोज । लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकसहितको भूगोल समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेर निकै ठूलो बहादुरी गरेको भन्दै प्रचारवाजी गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः उक्त क्षेत्रफल समेटेर तयार पारिएको पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक छापेको थियो । प्रधानमन्त्रीले उक्त पुस्तक वितरण नगर्न र थप छपाई पनि नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षा मन्त्रीलाई यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित अन्य मन्त्रीहरु पनि अचम्मित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्तो परिवर्तन कसरी एकाएक आयो भन्दै उनीहरुले कानेखुसी पनि गरेको स्रोतको दावी छ । जबकि पछिल्लो समय ओलीका समर्थकहरुले उहाँको पालामा भएको यही कामलाई निकै धेरै प्रचार गर्ने गरेका छन् । उहाँले के कारणले छपाइ गरेर तयार भइसकेको पुस्तक वितरण नगर्न र थप प्रकाशन समेत नगर्न रोक लगाउनु भयो भन्ने कसैले थाहा पाउन सकेका छैनन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले छापेको उक्त पुस्तकमा लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चोवाला नक्सा रहेको छ । साथै नेपालको सुधार गरिएको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर पनि उल्लेख छ । दार्चुलाका नाबी, कुटी, गुञ्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि थियो ।
गत जेठ ५ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा सहित भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।
सरकारले तयार गरेको उक्त नक्सा जेठ ३१ गते बसेको संघीय संसदबाट शतप्रतिशत मतले पारित गरिएको थियो । यसलाई एक ऐतिहासिक काम भनिएको थियो र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु नयाँ नक्साका पक्षमा एक ठाउँमा उभिएका थिए ।
अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यत्रो हल्लाखल्ला गरिएको सरकारको सोही निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा रोक लगाउनु भएको हो । पाठ्यक्र विकास केन्द्रका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले उहाँको ‘राष्ट्रवादी छवि धुमिल’ भएको बताएका छन् । भारतीय दवावका कारण प्रधानमन्त्री पछाडी हटेको आसंका गरिएको छ । यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीले थप कुरा सार्वजनिक गर्नु भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस