कर्णालीमा दलित ऐन कार्यान्वयन हुदै

१४ जेठ, कालिकोट । कर्णाली सरकारले दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्धन गर्न बनाएको दलित ऐन कार्यान्वयनको चरणमा लिएको छ ।
कर्णाली सरकारले ऐन पास गरी गत चैत्र ३१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा पत्रचार गर्दै ऐन कार्यान्वयनको चरणमा लिएको हो ।
सामाजिम विकास मन्त्रालयले ऐनको दफा ८ र ११ लाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मंगलवार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमको नाममा हस्ताक्षर गरि पठाएको पत्रमा जातीय कसुर र छुवाछुतको मुद्धामा पीडित पक्षको तर्फबाट वहस,पैरवी तथा प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी राख्नु पर्ने अवस्था भएमा पीडितको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यलयबाट वहस पैरवी तथा प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत र जातीय भेदभाव लगायतका अपमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि समतामुलक समाजको सुश्निचतामा सहयोग गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
अब ऐनको दफा ८ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई स्थापना हुनेछ ।
दफा ११ बमोजिम जातीय छुवाछुतको कसूरसम्बन्धी मुद्दामा कानून व्यवसायीको राख्नुपर्ने भएमा पीडितको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरि बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षाको व्यवस्था हुनेछ ।