कर्णालीमा स्थानीयतहहरुको मनलाग्दो वेथिति

साउन १५, कालिकोट । कर्णालीका धेरै जसो स्थानीयतहहरुको विकास निमार्ण, स्वास्थ्य शिक्षा, कर्मचारी नियुक्ति,वजेट खर्च लगायतका क्षेत्रमा मनलाग्दो वेथिति भएको छ । स्थानीय तहहरुले कानुन मिचेर खर्चमा मनलाग्दो वेथिति गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।

जनप्रतिनिधिले विभिन्न बहानामा कानुनविपरीत सुविधा लिएका छन् । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेबापत जुम्ला र दैलेखका ६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पारिश्रमिक बापत मोटो रकम लिएको खुलासा भएको छ ।

सिँजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले २ लाख रुपैयाँ लिनु भएको छ । यस्तै भैरवी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमकुमारी विष्टले १ लाख, तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायाले ९५ हजार, गुराँस गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपा बिसी र पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले ५०र५० हजार तथा डुंगेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता ज्ञावलीले २५ हजार रुपैयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे बापत पारिश्रमिक लिएका छन् ।

प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा सो काम गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था नभएकोले महालेखाले रकम असुल गर्न भनेको छ । यस्तै जुम्लाका ११ स्थानीय तहले ऐन विपरीत पोसाक भत्ताबापत ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।

कर्णालीका पाँच स्थानीय तहले कानुनी आधार बेगर भान्सा देखि सल्लाहकार सम्म कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । भान्से, स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चबापत ३४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको खुल्न आएको छ । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पदाधिकारीले बीमाबापत ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दैलेखको नारायण, चामुण्डा बिन्द्रासैनी र मुगुको छायाँनाथरारा नगरपालिकाले निवृत्तिभरण पाएको जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधाबापत १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । कानुनी आधारबिना गरिएका यी भुक्तानीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘अनियमित’ भनेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कालीकोटको पलाँता र शुभकालिका तथा जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले भने सीमाभन्दा बढी रकमका योजना उपभोक्तालाई जिम्मा दिएका छन् ।

पलाँता र शुभकालिकाले ८ वटा योजनाको लागि ९ करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तालाई भुक्तानी गरेका छन् । गुठीचौरले २ करोड ५७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमका दुई स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई निर्माणको जिम्मा दिएका छन् ।

बाँफिकोट गाउँपालिकाले ३२ लाख ८७ हजार र सानीभेरी नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ६१ हजार रुपैयाँको काम सिधै कानुन विपरित सहकारी संस्थालाई जिम्मा दिएका छन् ।

स्थानीय तहले कानुनविपरीत शिक्षकलाई तलब–भत्ता र विद्यालय ‘अनुदान’ दिएको पाइएको छ । १४ वटा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड ३७ लाख २८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेका छन् । मातहतका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी यकिन नगरी संघीय कार्यक्रमसँग दोहोरो पर्ने गरी निजीस्रोतबाट शिक्षक राखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चंखेली, ताजाकोट, पलाँता, सोरु र मुगु कार्मारोङ गाउँपालिकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिएभन्दा बढी लुगा भत्ता दिएका छन् । हिमाली जिल्लाका निजामती कर्मचारीलाई लुगा भत्ताबापत १५ हजार रुपैयाँ तोकिएकोमा यी गाउँपालिकाले २० हजारको दरले दिएका छन् । यसरी दिइएको १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत अनियमितता गरिएको छ । भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मूल अभिलेख र भरपाईँ परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभेटिएको, मूल लगतमा संख्या नभिडेको, मृत्यु भइसकेका र बसाइँ सरेका व्यक्तिको नाममा समेत भुक्तानी भएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका ८ नगरपालिकाले अनियमित तबरले खर्च गरेको १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गरेर संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ ।

यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ बमोजिम स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वको तोकिएको निश्चित प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐनमा स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर शुल्कबाट उठाएको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशत आफ्नो सञ्चित खातामा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश रकम मासिक रुपमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले यस्तो शुल्क प्रदेशमा पठाएका छैनन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले मात्र १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व बुझाउन अटेरीमात्र होइन, खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान रकमसमेत फिर्ता गरेका छैनन् । प्रदेशका १३ स्थानीय तहले ४ करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ११ वटा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको आय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले ५४ लाख ५७ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको विवरण पेस गरे पनि ३० लाख ११ रुपैयाँ कोषमा दाखिला नगरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।